विचारसहकारी

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले ८ सुत्री माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह

काठमाडौं चैत्र २० अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले सहकारी दिवसको अवसर पारी एक विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि सहकारी आन्दोलनको महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्न आग्रह गर्नु भएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति :
विज्ञाप्तिमा ६६औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको उपलक्ष्यमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)को तर्फबाट नेपाली कृषिको रूपान्तरण, किसानहरूको जीवन तथा जीविका र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्ने देशभरका सबै सहकारीहरू, सहकारी संघहरू, सहकारीकर्मीहरू र सहकारीका सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपालको सहकारी आन्दोलनले आफूलाई जनमुखी तथा किसानमुखी बनाउँदै देशको उत्पादनमूलक पूँजीलाई प्रोत्साहन, दलाल पूँजीलाई निरुत्साहन र राष्ट्रिय पूँजीको विकासद्वारा समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकून् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।
विज्ञाप्तिमा नेपालमा पहिलो पटक चितवन जिल्लामा मिति २०१३ साल चैत्र २० गते बखानपुर ऋण सहकारी संस्था स्थापना भएको थियो । हरेक वर्ष सोही दिन अर्थात् चैत्र २० गतेलाई राष्ट्रिय सहकारी दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । देशभरका किसानहरूको बिचमा सहकारी निर्माण र सञ्चालनका साथै सहकारी क्षेत्रको नीति, पैरवी तथा संस्थागत विकासमा निरन्तर महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको देशको सबैभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी किसान संगठनको रूपमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले सहकारी क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारको रूपमा विकास गर्दै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपाल सरकारसँग निम्न मागहरू राख्दै तिनलाई अविलम्ब पूरा गर्न जोड्दार माग गर्दछौं ।
१. नेपालको संविधान अनुसार समावादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि समाजवादी नीतिहरू अनुसरण गर्दै जनमूखी तथा किसानमूखी हुनेगरी सहकारी नीति र सहकारी ऐनलाई परिमार्जन गरी लागु गरियोस् ।
२. सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा काम गरियोस् । सहकारीमार्फत् उत्पादनमूलक पूँजीलाई प्रोत्साहन गरियोस् र दलाल पूँजीलाई निरुत्साहित गरियोस् ।
३. नेपालको कृषि क्षेत्र, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय र उद्यमहरू सञ्चालनमा सहकारीहरूलाई प्राथमिकता दिइयोस् ।
४. सहकारीमार्फत सञ्चालन गरिने कृषि, उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना तथा व्यवसायहरूलाई सरकारले दिने अनुदान, ऋण तथा अन्य सेवा सुविधामा प्राथमकिता दिने नीति बनाई लागु गरियोस् ।
५. कृषि, भूमि, निजी वन, साना उद्योग र अन्य उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक सहकारीकरणको नीति लिइयोस् र सोही अनुसारको सहकारीमैत्री नीति निर्माण गरियोस् ।
६. कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण तथा औद्योगीकरण गर्ने, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि, उत्पादनमूलक र विषयगत सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाई लागु गरियोस् । घरैपिच्छे र एकै घरका तलैपिच्छे हुनेगरी खोलिएका वचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गरियोस् ।
७. सहकारी ऐन २०७४ विपरीत गतिविधि गर्ने, वचत तथा ऋण सहकारीको नाममा वैधानिकरूपले संस्थागत सुद्खोरीको धन्दा चलाउने, कानून विपरीत ऋण दिने, भ्रष्टाचारीहरूको रकम लुकाउने, चर्को तथा चक्रीय ब्याज लिने, हर्जानाको रूपमा ३६ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अतिरिक्त रकम लिने, ३ महिनामा ऋणीको बक्यौता ब्याज र हजार्नालाई मूलधनमा रुपान्तरण गरी संस्थागत मीटरब्याजको धन्दा चलाउने, सञ्चालकहरू मिलेर आफूले बिनाब्याज ऋण लिने, जमीन धितोमा लिनुको सट्टा रजिष्ट्रेशन पास गरेर लिने, धितोमा राखेको जमिन षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले लिलाम बिक्री गराई सञ्चालकहरू वा तिनका आफन्त तथा मतियारहरूको नाममा गराउने र ऋण असुलीका नाममा धम्की दिने, अपशव्द प्रयोग गर्ने, मानसिक तथा शारीरिक यातना वा यातनाको धम्की दिने र महिला ऋणीहरूमाथि यौन हिंसा गर्ने सहकारीहरू र तिनका सञ्चालकहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् ।
८. महाभूकम्प र कोरोना महामारी कालमा ऋण तिर्न नसकेका ऋणीहरूको ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरी ऋण तिर्नका लागि पर्याप्त समयसहित पुनर्तालिकीकरण गरियोस् भनि विज्ञाप्तिमा जनाएको छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close