केन्द्रीय दूग्ध सहकारी संस्था आन्दोलनको तयारीमा

धनबहादुर मगर
काठमाडौं बैशाख २६, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संस्थालिको आयोजनामा र बागमति प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी बोर्डको सहयोगमा दुग्ध क्षेत्रमा देखिएका चुनौंती, अवसर, समस्या र समाधान सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री मधुकृुमार श्रेष्ठले उधारोमा लिने क्यासमा लिने समस्या बढ्दै गएको बताए । कृषि मन्त्रालयमा ४ अर्बको सिलिङ पठाएको छ । १ वटा मात्र भैंसी पाल्ने ३० वटा भैंसीपाल्नेले अनुदान नपाउने अवस्था छ । उत्पादनको आधारमा अनुदान वितरण कार्यविधि बनाई कार्यन्वयन गर्ने छौं । उत्पादनमा समस्या छैन । किसानको अधिकार भन्दा बाहिर गएर कुनै काम गरिने छैन ।
भविष्यमा सीमामा कडाई गर्न निर्देशन दिन्छौं । जनताले महशुस गर्ने खालको योजना कार्यन्वयन गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । हामी बोल्नु भन्दा पनि काम गर्न चाहान्छु मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
हामी जनजातिको छोरा हो । चाहिने खालको योजना बनाई अर्थमा लाने तयारी गरिरहेका छौं ।
हिजोआज हामी मोवाइल चलाइरहेका छौं ।
संघीयता चाहिदैन भनेर बोलिरहेको छ । अझै हामीले धेरै राम्रो काम गर्नु पर्छ । फेसबुकमा गाली गरेको कुरा हेर्न लाइन लाग्छ । केही पनि भएन भनेर भाष्य सिर्जना गरेको छ । त्यसको अगाडि काम गरेर देखाउनु पर्छ ।

गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले किसान भन्दा व्यवसायी बढी देख्छु ।
हामी रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिन्छ । गोदावरी नगरपालिका ७ नं वडालाई प्राथमिकता दिई सबैभन्दा बढी अनुदान वितरण गरेको छ । २ वटाबाट ५ वटा गरि दुग्ध उत्पादन गरेको छ । यहाँको रोजगार सिर्जना गरेर किसानलाई शुन्य प्रतिशतमा ऋण दिने । एनआइसिएसिया र एनएमबी सम्झौता भएको छ । कार्यविधिका कारण रोकिएको छ । चाहेर पनि दिन नसकेको अवस्था छ ।
हाम्रा छेराछोरी अमेरिका छन् भनेर गर्व गर्छन् । हामीले अनुमान नै गरेको छैन । मेरा साथी भेडा चराउन गएका थिए । मेरा पुस्ताले नगरेको काम गरेर आएँ । अब कहिल्यै विदेश जान्न भने कृषि कर्म गरिरहेको छ । अन्य चिसो पेय पदार्थको सट्टा मोही पिउँ । कुनै पनि ठाउँमा उपभोग गर्ने वातावरण बन्नु पर्छ । नगरपालिकाले सहयोग कृषि कर्म गर्नेलाई सहयोग गर्न तयार छौं ।

बागमति प्रदेश सहकारी बोर्डका उपाध्यक्ष नारायण देवकोटाले सरकार लगायत निकायले काम गरिरहेका छौं । परिणाम आएको छैन । अब किसान जोगाउन सक्दैनौं भनेर भन्नु पर्ने अवस्था आएको छ । उद्योगहरु धरासायी छन् । एडिवीसँग सम्झौता भएको छ । स्टक छ भनेर मात्र पार पाउँदैन । दर्ता नहुँदा अनुदान नपाएको अवस्था छ । सहकारी संस्था दर्ता गर्न सकिन्छ ।
उद्योगी र सहकारी बीचमा सहकार्य कहिल्यै पनि हुन सकेन ।
उद्योगले आफूलाई आवश्यकता अनुसार पुनःसंरचन गर्न सकेन भने भएको उद्योगहरु पनि धरासायी बन्छ । जुन ढंगले सम्झौता गरेको छ । त्यही ढंगले भुक्तानी दिनु पर्छ ।
बाहिरकालाई अनुदान नदिने अवस्था आयो भने उत्पादनबाट पलायन हुने अवस्था आउँछ । छुर्पी भनेर जापान, अमेरिका गएको छ । तर किसानले भुक्तानी पाएकोे छैन । किसान–किसान बिच सहकार्य जरुरी छ ।

दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवले । बोर्डको तर्फबाट पटक–पटक कुरा उठाउँदै आएको छु । प्रतिवेदन अनुसार दुधमा आत्मननिर्भर हुने अवस्था छ । धरै स्टक भएकाले भुक्तानी दिन नसकेको डिडिसी, एएनडिसी लगायत भुक्तानी गर्न नसकेको भन्ने छ । ५ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । डिडिसी १ अर्ब निजी क्षेत्र ४ अर्ब । डिडिसी लगायत सबै उद्योगहरुले निर्यात गर्नका लागि गुणस्तरी वस्तु उत्पादन गर्न लागि परेको छ । एक त हामी आन्तरिक रुपमा खपत गर्न सक्छौं । निर्यात गरे पालिकाले पहल गर्नेछ । नपुगे बाहिरबाट ल्याउन पर्छ भन्ने छैन । ९० करोड सरकारले अनुदानको रुपमा दिईसकेको छ ।

नेपाल डेरि एशोसिएसनका अध्यक्ष दीपप्रसाद धमलाले सीमापारबाट आएको वस्तुका कारण हाम्रो उत्पादन अष्तव्यस्त भएको छ । कृषि उत्पादन बढे राष्ट्रलाई टेवा पुग्छ । आयातित कृषिवस्तु रोक्न नसके किसानको समस्या झन् बढ्दै जाने बताए ।

गोदावरी नगरपालिका वडानं ३ का वडा अध्यक्ष राज घिमिरेले मानिस जन्मेदेखि मरणसम्म पोषणयुक्त खानेकुराको आवश्यकता पर्छ । राज्यबाट कृषिका लागि उचित सम्वोधन हुन सकेको छैन । राज्यबाटै किसानको समस्या सम्वोधन हुने हो भने चाहिँदोे जति उत्पादन गर्न सक्छ ।
भुक्तानीको समस्या बढ्दै आएको छ । किसानका लागि १० लाख अुनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
म भन्दा विज्ञ किसानहरु हुने ।

नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले दूध सहकारी संस्था र उद्योगीहरु बीचमा छलफल हुन जरुरी छ । दूध उत्पादन वृद्धि भएको छ । उपभोक्ता घटेको छ ।
समान गोदाममा छ । क्षमता भन्दा बढी मौज्दाद राख्नु पर्दा भुक्तानी दिन नसकिएको अवस्था हो ।
अब निर्यात नगरकिन विकप छैन ।
सत्यताको पक्षमा जाँच्ने उद्योगीहरु आफै प्रतिकुलतामा छ । निचोड निकालेर वातावरण बनाउनु पर्छ । समस्या गम्भीर भएको छ । भुक्तानी दिन नसक्दा किसान पलायन हुने अवस्था छ ।
हाम्रा युवाको आवश्यकता के थियो ? चिलिङ भ्यान दिँदैमा हुँदैन । डेरिका वस्तु आएकाछन् । टिक्ने वातावरण बनाउनु आग्रह गर्दछु ।

१३ वटै जिल्ला सहकारी संघ धुलीखेल नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष नारायण वरालले किसानले देशलाई कसरी दिगो बनाउन सक्छ भन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । व्यवसायीले सस्तो कहाँ पाइन्छ भनेर हेर्छन् । गुणस्तरमा हेर्दैनन् । नेपाली उत्पादनहरु गुणस्तरीय छन् ।
दुग्धका भुक्तानी समयमा नै पाइन्छ भन्ने कुरा आस्वस्त गराउन जरुरी छ ।
दाना र अन्या वस्तुको मूल्य बढेको छ । सरकारले किन्नु पर्छ । किसानको हातमा पैसा पु¥याउनु प¥यो. ।

गोदावरी नगरपालिका दुग्ध व्यवसायीहरुको सहकारी संस्था दर्ता गर्न दिनु पर्छ । ललितपुरमा आएर सहकारी गर्न पाएको छैन । जग्गा भाडामा लिएर फर्म सञ्चालन भएका छन् ।
भुकम्पपछि दक्षिणभेगको तिनवटै पालिकाबाट आएका किसानहरु कृषि व्यवसाय गरिरहेका छन् । कर्मचारीकहाँ गयो कागजात नै पुग्दैन । अनुदान झोला बोकेर हिड्नेले पाउँछ । ५÷६ वटा भैंसी पालेर बसेकालाई शुन्य प्रतिशतमा ऋणको व्यवस्था होस् । पाडा–पाडी पाल्ने । सामानको धितो राखेर २÷३ प्रतिशत व्याज सहुलियत ऋण दिएर राज्यको ध्यान पुगोस् र राज्यको वजेट २०÷२५ हजार ल्याएजस्तो लाग्छ ।

नुवाकोेट दग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष बासुदेव गजुरेलले उत्पादनमा समस्या छैन । भुक्तानीमा समस्या छ । आयत कति हुन्छ भन्ने कुरा आयत भएर आउने दुध बन्द नगरेसम्म सँधै समस्या हुन्छ ।
भारतमा अनुदान स्वरुप चिलिङ्ग भ्यान किनी दिने रहेछ । आयातित दुध विस्थापन गर्न भन्सार मूल्य वृद्धि गरेर नेपालको कृषिलाई टिकाउने बातावरण बनाउनु पर्छ ।

त्रिदेव सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दीपक कोइरालाले एनआइसी एशियाबाट १० लाखसम्म ऋण उपलल्ध गराउने कुरा के भयो ? गोदावरी नगरपालिकालाई कर संकलन गरेर बुझाएका छन् । उपत्यकाको सबैभन्दा धेरै दूध उत्पादन पालिका गोदावरी नगरपालिका हो । स्थानीय तहबाट मात्र समस्या समाधान हुँदैन । खुद्रा अनुदान बन्द गरिनु पर्छ ।

महासचिव रामप्रसाद आचार्यको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको उक्त कार्यक्रममा दुग्ध क्षेत्रमा देखिएका भुक्तानीको समस्या, अनुदान, सहुलियत ऋण लगायत सम्बन्धित विषयमा छिटो समाधान गर्नु पर्ने सरोकारवालाहरुको राय एकमत देखिएका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरुले दैनिक १ लाख ५० हजार लिटर दुध उत्पादन गर्छन् । २०८१ कार्तिकदेखि भुक्तानी बाँकी छ । समस्या समाधान गर्न पैसा नभई हुँदैन । बचतकर्ता र ऋणीकोे सरकारले संरक्षण गर्नु पर्छ । किसानको लागत मूल्य बढेको र आम्दानी घटेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अनुदान सहज बनाउनु पर्छ । सहकारी नबचाउने हो भने किसानहरुलाई बचाउन नसक्ने बताईएको छ ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संस्थाका लि.का अध्यक्ष अम्मर बहादुर कुँवरले । किसानहरु देशको मालिक हुन् । किसान यो अवस्थामा पनि अनुनय विनय गर्नु परेको अवस्था छ ।
दूध धरै भएको होइन, बनाएको छ । आयो आयो भनिरहेको छ । पीडालाई सँधै खप्न सक्दैनौ । माननीय कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारी आफै पनि कृषक भएकाले बजार खोज्न श्रीलंका जानु भएको छ । यो देशको उत्पादन कहाँ लगेर बेच्ने भनेर लागि रहनु भएको छ ।

सम्झौता अनुसार किसानहरुको दुग्धको भुक्तानी नपाए आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । उक्त कुरा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संस्था लिले एक पत्रकार सम्मेलन गरी बताइएको हो ।
यही जेठ १ गते देखि लागु हुनेगरि आन्दोलनको गर्ने घोषणा गर्ने जनाएको छ ।
१८७२ दुग्ध सहकारी छन् । दैनिक १ लाख ५० हजार लिटर दूध शहरमा आउने र ६ करोड रुपैया ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने बताए । हामी जेठ १ बाट आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं । अध्यक्ष अम्मर बहादुर कुँवरले भने । गुजरातको आमूल एकाधिकार छ । विश्वभर आफ्नो उत्पादन बेचेको छ ।
अन्य उद्योग जस्तो यो उद्योग होइन । हरेक मुलुकले विदेशीलाई गुहार्नु, नेपाली उद्योगहरुले भुक्तानी दिन सक्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी खोज्ने पर्ने पनि बताए ।
हामीले आफ्नो उत्पादन जुन राष्ट्रमा पनि बेच्न सक्छ । दीर्घकालीन समस्या हल गर्न देशको उत्पादन सरकारले जिम्मा लिनु पर्छ । उत्पादन गर्ने किसानको हो । घाटा सहेर पनि जनता बचाउन सरकारले बेहोर्नु पर्छ । उत्पादन लानु पैसा दिनु ।

अध्यक्ष अम्मर बहादुर कुँवर, महासचिव रामपसाद आचार्यले संयुक्त हस्ताक्षर गरि वितरित प्रेस विज्ञाप्तिमा किसानले पाउनु पर्ने भुक्तानी छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउने आग्रह गरेको छ ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिले देशमा रहेको १८७२ दूग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाद्धारा ६ लाख परिवारको दूध संकलन गर्दै औपचारिक क्षेत्रमा करीब दैनिक १२ लाख लिटर दूध, दैनिक ६ करोड शहरको पूँजी गाउँमा पु¥याउँदै गरिब विपन्न किसानहरुको आयआर्जन गरि टेवा पु¥याउने काम गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा पङ्ति पनि हाल दुग्ध उत्पादन पेशामा लागि रहेको अवस्थामा दुग्ध उत्पादन पेशालाई धारासायी नबनाई यस पेशा प्रति आकर्षित गराई देशलाई दूध र दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउनु, प्रचुर मात्रामा रहेको दूध विदेशमा समेत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको र हाल दूधबाट बनेको दूध र दुग्ध पदार्थ आमनिर्भर बनाउनु, प्रचुर मात्रामा रहेको दूध विदेशमा समेत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको र हाल दूधबाट बनेको छुर्पि, घ्यू समेत बाह्य मुलुकमा निर्यात भइरहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पशुपालन क्षेत्रको ९ प्रतिशत र त्यसमा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रको जिडिपिमा ६ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

३० लाख कृषक परिवारको दैनिक जीवकोपार्जन र हजारौं रोजगारी सिर्जना गरेको विषयलाई कदापी नकार्नु सकिन्न । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । कुल जनसंख्या मध्ये ६५ प्रतिशत योजना कृषि तथा पशुपालन पेशामा संलग्न छन् । किसानहरुले स्वच्छ र गुणस्तरीय उत्पादनमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । किसानहरुले स्वच्छ र गुणस्तरीय उत्पादनमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यस अभियानमा १८७२ दुग्ध सहकारी संघ संस्थाहरूले कृयाशील भई आम दुग्ध उत्पादक किसानहरुको हितमा कार्य गर्दै आएका छन् । यी सबै सहकारी संघ संस्थाहरुको नेतृत्व गर्दै दुग्ध उत्पादन क्षेत्रका सबै खाले आई पर्ने समस्याहरु हल गर्न र यस क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासका लागि सरकारी निकाय अनि गैर–सरकारी निकायहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्दै आम दुग्ध उत्पादक किसान र सहकारी क्षेत्रको पहरेदारको रुपमा यस केन्दीय दुग्ध सहकारी संघ लिले भुमिका निर्वाह गरि यहाँहरु सबैलाई अवगत नै छ ।

१. २०८१ जेठ २५ गते देखि असार ४ गते सम्म कृषकहरुको दूधको भुक्तानीको लागि आन्दोनल पश्चात कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव, सह–सचिव, राष्ट्रिय दुग्धका विकास बोर्डका नि. निदेर्शक, दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक लगायत आन्दोलित किसान प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा १० वुँदे सम्झौता कार्यनवयन गरि सम्झौता भएकामा हालसम्म पनि १० वँुद्धे सम्झौता कार्यन्वयन नभएको हुँदा तपसिलका मागपत्र प्रस्तुत गरिन्छ ।
२. कृषकहरुको दुधको मूल्य चैत्र मसान्तसम्मको बैशाख मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न मन्त्रालय, दुग्ध विकास संस्थान र उद्योगीहरुलाई भुक्तानीका लागि कडाइका साथ लागु गराउने ।
३. उल्लेखित माग पूरा नभएमा जेठ १ गतेबाट आन्दोनलका कार्यक्रम तय गरिनेछ ।
४. जिल्ला दुग्ध सहकारी संघ मार्फत जिल्लाभरमा रहेको दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाहरुले लिनुपर्ने विवरण सहित जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा उद्योगहरुसँग लिनु पर्ने विवरण पेश गर्ने ।
५. दुग्ध उद्योग, बहुराष्ट्रिय कम्पनी यो देशमा दुग्ध कृषकहरुलाई दुग्ध क्षेत्रमा आम्मनिर्भर बनाउनकालागि अपिरिहार्य भैसकेको हुँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई समन्वय गर्ने अनुरोध गर्ने ।

१० वँुदे मागहरू केके थिए
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि बिचको सहमति
केन्दीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपालले दूध उत्पादन किसानहरुले दुध बिक्री गरे वापत दुग्ध विकास संस्थान र निजी दुग्ध उद्योगहरुबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समयदेखि बाँकी रहेकाले यो रकमको यथाशिघ्र भुक्तानी लगायत अन्य दश, गरि एघार माग सहितको विज्ञाप्ति मिति २०८१ जेठ २२ मा निकाली आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्र मिश्र, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि, नेपाल डेरि एशोसियन, डेरी प्रतिनिधीहरु बिच संवाद भई किसानहरुका माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा देखहाय अनुसारको सहमति भयो । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपालले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगन गर्ने समेत सहमति भयो ।
१. प्रत्यक दुग्ध उद्योगले दुध उत्पादक किसानहरुलाई दूध खरिद गरे वापत भुक्तानी हरेक महिनाको रकमको भुक्तानीलाई दुई किस्तामा गर्ने महिनाको पहिलो १५ दिनमा भुक्तानी सोही महिनामाको २५ गते भित्र र महिनाको पछिल्लो १५ दिनको अर्को महिनाको १० गते भित्र गरिसक्ने ।
२. किसानबाट संकलन गरेको दुधबाट विगतमा दुग्ध उद्यागेहरुले धुलो दूध र नौनी उत्पादन गरेको र सो उत्पादनहरु समयमा नै बिक्री नभई किसानलाई गर्नु पर्ने भुक्तानीमा ढिलाई भएको विषयमा छलफल हुँदा वि.सं.२०८० चैत्र मसान्तसम्म भुक्तनी हुन बाँकी रकम सबै दुग्ध उद्यागेहरुले यही २०८१ असार २७ सम्म गरिसक्ने र बैशाख र जेष्ठमा बाँकी बक्यौता रकमको भुक्तानी २०८१ भाद्र मसानन्तसम्म गरिसक्ने र असार महिनादेखिको भुक्तानी बुँदा नं १ अनुसार नियमित हुने गरि व्यवस्था गर्ने ।
३.नेपाल सरकारको किसान र तथा उद्योगहरुको अथक प्रयासबाट देशभित्र दूध तथा दुग्ध पदार्थको उत्पादनमा उल्लेखनिय वृद्धि भएकाले आन्तरिक मागको तुलनामा आपूर्ति बढी भएकाले दूध तथा दुग्ध पदार्थहरुको नियमित गर्ने विकल्पलाई सहजीकरण गर्ने । निजी, सहकारी तथा सरकारी डेरी उद्योगहरुलाई निर्णय प्रर्वद्धनका लागि सहुलिय प्रदान गनगर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने ।
४.मौसमी दूध उत्पादनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न उच्च दुूध उत्पादन हुने मौसममा उत्पादित दूधलाई धुलो दूध तथा अन्य दुग्ध पदार्थहरु उत्पा्दन गरी निश्चित परिमाण भन्दा बढी दुूध संकलन गरि धुलो दूध उत्पादन लगायत अन्य दुग्ध पदार्थहरु र उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरि सुधार गर्न राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले अध्ययन गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने ।
५. किसानबाट संकलन गरेको दूधबाट दुगध उद्याष्गहरुले धुलो दुूध र नौी उत्पत्पादन गरिी ठूलो परिणामामा दूधग पर्दाहरुको मौज्दात उद्योगहरुमा रहेको र उद्योगहरुको नगद प्रवाहमा असर परेकाले मौज्दातलाई धितोमानी कर्जा प्रवाहको लागि नेपाल राष्ट्र बैकको कार्यविध संशोधनमा सो विषय समावेश गर्न मन्त्रालयमा पहल गर्ने ।
६. किसान र दुग्ध उद्योगहरुले बैंंकमा लिने ऋणमा लाग्ने व्याजमा सहुलियत दिनको लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र दुग्ध उद्योगलाई कर्जा सहुलियतका लागि प्रदेश सकारलाइ ई समेत अनुरो गर्ने ।
७. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड बिचको सम्झौताको कार्यन्वयन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उद्योगहरुको सवलीकरण तथा उत्पादनको लागि एक कार्ययोजना तयार गरि सरोकारवाला सहित राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको नेतत्वमा कार्यदल बनाउने ।
दुग्ध विकास संस्थानलाई दिगो, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धी र सक्षम संस्थाको रुपमा रुपान्तरणका लागि आवश्यक पुनसंरचना गर्नु मन्त्रालयले अध्ययन गरि अगाडि बढाउने ।
९. स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट उपलब्ध हुने दुग्ध उत्पादन किसानलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय गर्ने ।
१०. पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु मन्त्रालयमा आवश्यक पहल गर्ने ।