किसान आयोगले गरे कार्यविवरण सार्वजनिक

धनबहादुर मगर
काठमाडौं बैशाख १९, राष्ट्रिय किसान आयोगले गरे सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलन गरि गत आर्थिक वर्षमा गरेका कार्यविवरण सार्वजनिक गरेको छ ।, पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष डा.प्रेम दंगालले किसानका मुद्दाहरुमा कुनै कसर बाँकी नराखी सरकारलाई नियमित रुपमा आवश्यक नीति निर्माण गर्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेको जानकारी दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा पशु, बालीहरुमा लागि अनावश्यक रुपमा एन्टिवायोटिक अर्थात हर्मनहरुको प्रयोगले सिधै मानव स्वास्थलाई असर गर्ने गरेको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा सम्बन्धित निकायमा छलफल गरेर सत्यतथ्य बुझ्ने बताइएको छ ।
आयोगले गरेका निर्णयहरु
नेपाल सरकारको २०७८÷०१÷१९ को निर्णय अनुसार हामी पदाधिकारीहरू २०७८÷०१÷२७ गते पदवहाली गरी ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छौ । यस बीचमा आयोगलाई प्रदान गरेको कार्यादेश अनुसार निम्न बमोजिम मूख्य मूख्य कार्यहरू सम्पन्न भएको अनुरोध गर्दछौं ।
–कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण किसानका उत्पादन ओसार–पसार गर्न कठिनाई भएको अवस्थामा सरकारले जारी गर्ने बन्दाबन्दीको आदेशमा कृषि उत्पादनलाई औषधि सरह मानी ओसार–पसार गर्नु पर्ने विषयमा आयोगबाट सहजिकरण गरिएको ।
आम किसानका दैनन्दिन परेका समस्याहरू समाधान गर्न आयोगले गुनासो व्यवस्थापन कक्ष संचालन गरी किसानबाट आएका गुनासोहरू फछ्यौट गर्ने कार्य गरेको ।
–किसानले काठमाडौ उपत्यकामा लगाएको धान नपसाएको(नफलेको )विषयमा आन्दोलित किसानलाई वार्ता गराई बीउ बिजन वितरण गर्ने कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गरी सो कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने कार्य भएको ।
–कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयको समिक्षा सम्वन्धमा सरोकारवाला निकायहरूसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम गर्दा आएका सुझाबहरूका आधारमा विश्लेषणात्मक सुझाबहरू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाइएको ।
–किसानहरुलाई चर्को ब्याजदर “मिटर ब्याज“ बाट निकै नै मर्का परेको अवस्थामा किसानहरूले किसान आयोगमा गुनासो गरी आए पश्चात् आयोगबाट सरोकारवालाहरूसँग भेटघाट गरी छलफल गर्दा सरोकारबालाहरूबाट पिडीतलाई वार्तामा बोलाईएको र नेपाल सरकार र मिटर व्याज पीडित संघर्ष समिति बीच समस्या समाधान गर्न संझौता भएको ।
–देशको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी रैथाने वा देशमै उत्पादन हुने बीउ बेर्नालाई बढावा दिनुपर्ने अवस्थामा देशमा न्भलभतष्अबििथ ःयमषष्भम इचनबलष्कmक (आनुवांशिक परिवर्तित जीव) प्रतिवन्धित
गरिएका जीवहरूको बीना नियमन भित्रिएको जानकारी भएकोले यसलाई तत्काल रोक्ने गरी कार्य हुन भनी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गरी उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्नुपर्ने सुझाब दिइएको ।
–राष्ट्रिय कृषि नीतिमा छलफलः विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग (कृषि विज्ञ, किसान संघ संगठन, सहकारीहरू) पटक पटक छलफल गरी नेपाल सरकार समक्ष सुझाब तथा सिफारिस पठाईएको ।
–“कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवसायीकरणका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक“ को मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सुझाब तथा सिफारिस पठाइएको ।
–खाद्य अधिकार तथा खाद्य नियमावलीको मस्यौदामा किसान आयोगबाट सुझाबका लागि आएकोमा सरोकारवालासँग छलफल÷अन्तक्रिया गरी सुझाब तथा सिफारिस पठाइएको
–राष्ट्रिय किसान आयोग ऐन र नियमावली मस्यौदा तयार गरी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
२०७८ मा आएको वेमौसमी अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले गर्दा धनजनको क्षतिका साथै कृषि क्षेत्रमा पर्न गएको क्षतिका बारे नेपाल सरकारका मन्त्रालय (गृह, अर्थ,कृषि र अन्य मातहतका निकायहरू) जिम्मेवार निकायसँग बसी छलफल गरेर तत्काल किसानलाई क्षतिपूर्ति राहत र पुर्नस्थापना व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको ।
प्रत्येक वर्ष किसानले समयमा रासायनिक मल नपाएर पाएको समस्याको बारे कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र सम्वन्धित निकायका साथै किसान संघ÷संगठनहरूसँग बसी छलफल गरी मलको आपूर्ति सहज बनाउने कार्य गरिएको ।
– किसानलाई सहज कृषि ऋण प्राप्त गर्दा भएका समस्याको बारेमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूसँग ) छलफल गरी प्राप्त सुझाबहरू सम्वन्धित निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको ।
धानको समर्थम मूल्य समयमानै तोकी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी खरिद गर्ने कार्य गराएको ।
–तीनै तहका सरकारका निकायहरूसँग नीतिगत भिन्नता (न्ब्ए)का विषयमा छलफल गरी सम्वन्धित निकायमा कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाइएको ।
–तीनै तहबाट संचालनमा रहेका आयोजना÷परियोजना तथा कार्यक्रमहरूको अवलोकन तथा अनुगमन गरी प्राप्त सुझाबहरूमा विश्लेषण गरी आयोगको धारणा सहित मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएको ।
–विभिन्न विषयगत क्षेत्रका उत्पादक किसान (मौरी, माछा, तरकारी पशुपन्छीपालक आदि )का छाता संगठनहरूसँग बसी किसानका समस्याको बारेमा छलफल पश्चात् समस्या समाधानका सुझाब सहित मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
– किसान कल्याणकारी योजना तर्जुमा सम्वन्धी छलफल कार्यक्रममा किसान अधिकार र कल्याणकारी योजना; किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि भएका नीतिगत प्रयासहरूको कार्यान्वयन अवस्था,समस्या÷चुनौति र समाधानका उपायहरू;कृषि उत्पादनको किसानले उचित मूल्य प्राप्त गर्न मूल्य श्रृँखला भूमिका एवम बजारीकारणमा गर्नु पर्ने आवश्यक व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरू साथै अन्तराष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौतामा किसान कल्याणकारी योजना र नेपालमा तिनीहरूको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी विषयहरूमा नेपाल सरकारलाई सुझाब प्रस्तुत गरिएको ।
कृषि विकासको लागि सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा युवा, महिला र भूमिहिन कृषकको पहुँच वृद्धि गर्न राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला गोष्ठि सञ्चालन गरी प्राप्त सुझावहरू मन्त्रालमा पेश गरिएको ।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा कार्यरत रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका काम÷कारोबारको अवस्था, समस्या र समाधानका उपायहरू सम्वन्धमा सरोकारवाल बीच छलफल÷अन्तक्रिया सम्पन्न गरी सुझाब र सिफारिस सम्वन्धित निकायमा पठाइएको ।
कृषिसँग सम्वन्धित सरोकारवालाहरूसँगको छलफल पश्चात कृषि विधेयकमा किसान हक हित र अधिकारका विषयहरूलाई एक छुट्टै परिच्छेदमा समावेश गरी, परिच्छेदमा राख्नुपर्ने प्राप्त विषयहरूलाई आयोगले विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा पठाएको ।
किसान हक हित र अधिकारको विषयलाई आत्मसात गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन किसान सूचिकरण कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिने गरी किसान सूचिकरण कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा संचालन गरिएको ।
–किसान हक हित र अधिकार सुनिश्चितताका लागि किसान र सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रदेश स्तरमा बहस कार्यक्रम संचालन गरिएको (कर्णाली प्रदेश वागमति प्रदेश र कोशी प्रदेश) ।
–दुग्ध उत्पादक किसानले दूधको वक्यौता नपाएको विषयमा किसान र सरोकारवाला निकायहरूसँग पटक पटक छलफल गर्नुका साथै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरि समाधान गर्न पहल गरिएको ।
–किसान र कृषि क्षेत्रको मूख्य विषय बजार व्यवस्थापनका लागि स्थापना भएका संघीय कृषि उपज बजारहरूको अनुगमन गर्नुका साथै बजार व्यवस्थापन समितिसँग बसी कृषि उपजहरूको बजार व्यवस्थापनमा भएका समस्याहरूको बारे छलफल गरि समाधानका उपायहरू सहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
–कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारले संचालनमा ल्याएका परियोजनाहरू (प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन प्रोजेक्ट) को संयुक्त अनुगमन गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सुझाब सहित पठाइएको ।
–विभिन्न जिल्लाहरूमा गाई, भैसीमा फैलिएको लम्पी स्किन महामारी रोगको नियन्त्रण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन हरेक स्थानीय तहमा विज्ञहरू खटाई माहामारी नियन्त्रण गर्न साथै हालसम्म मरेका चौपायाको किसानलाई राहत प्रदान हुन, निरोगी उपयुक्त पशुहरूमा खोप लगाउने व्यवस्था हुन एवं बीमा गरिएका पशुहरूको बीमा दाबी भुक्तानी यथाशिघ्र हुने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पत्राचार सहित पहल गरिएको ।
–किसान हकहित अधिकार संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय÷प्रादेशिक तहमा अन्तरक्रियात्मक चलनी नं.ः कार्यक्रम सम्पन्न गरी विश्लेषण सहित सुझाबहरू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पेश गरिएको । श्र कृषि विकासको लागि सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा युवा, महिला र भूमिहीन कृषकहरुको पहुंच बृद्धि गर्ने विषयमा छलफलका लागि राष्ट्रियस्तरको कार्यशाला गोष्ठी संचालन गर्दा आएका सुझाबहरु मन्त्रालयमा पेश गरिएको
–महिलाले कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई सम्मान गर्दे कृषि सम्बन्धी तालिम, बजार व्यवस्थापन र कृषिजन्य आयमुलक क्रियाकलापमा महिला सहभागिता बढाउनु पर्ने वियषमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल÷अन्तक्रिया गरी सरोकारवाला निकायहरूलाई अन्तक्रियाबाट आएका सुझाबहरू कार्यान्वयका लागि पठाइएको ।
–विभिन्न समसामयिक माग सहित कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा आन्दोलनरत किसान संघ÷संगठनका जायज माग सम्बोधनका लागि आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको र आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम प्रसाद दंगालको अध्यक्षतामा संचालन भएको छलफल तथा अन्तरक्रियाबाट समेत प्राप्त सुझावहरू कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको र वार्ताका लागि पहलकदमी लिई समस्या समाधानमा पहल गरिएको ।
–नेपाल सरकारबाट प्रत्येक वर्ष तोकिने उखुको खरीद मूल्य अनुसार समय मै उखु उत्पादक किसानले भुक्तानी नपाउने र नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान समेत समयमा निकासा नहुँदा किसानहरू मर्कामा परेको विषयमा आयोगले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने अनुदान यथासक्य समयमै निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको ।
– रोष्टरमा सूचीकृत विज्ञहरूसँग बाली, बागबानी, बाली संरक्षण, माछा, कृषिअर्थ, कृषि नीति, माटो, पशु स्वास्थ्य÷पशु, कृषि प्रसार, बजार विकास तथा भ्यालुचेन, कृषि वन, वित्त र क्ष्ऋत्, जलवायु परिवर्तन र कृषि अनुसन्धान जस्ता विविध विषयमा छलफल÷अन्तक्रिया गरी आएका सुझाबहरू कार्यान्वयनका लागि पठाइएको ।
–कृषि ऋणमा किसानलाई समस्याको रूपमा भएको कागजजात वा ऋण लिन फर्मेटमा भएको झन्झिटलो अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि सम्वन्धित निकायमा पठाइएको ।
–नेपालमा कृषि अनुसन्धान र प्रविधि विस्तारको वर्तमान अवस्था सम्वन्धमा छलफल÷अन्तक्रिया गर्दा कृषिको अनुसन्धान र प्रविधि विस्तारको अवस्था कमजोर रहेको देखिएकोले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू सुझाबको रूपमा आएका हुदा विश्लेषण गरी सम्वन्धित मन्त्रालयमा पेश गरिएको जस्ता विविध विषयहरूमा कार्यहरू भएको ।
–राष्ट्रिय किसान आयोगबाट विभिन्न समयमा भएका विभिन्न अध्ययनहरू सम्पन्न भएका, ती अध्ययन प्रतिवेदन साथै प्रतिवेदनका सुझाबहरू मन्त्रालयमा सिफारिस सहित पठाइएको। अध्ययन गरी पठाएका विषयहरू
–आयोगबाट विभिन्न नीति, ऐन र कार्यक्रममा भएका न्बउ हरूलाई पहिचान गर्न गरी विश्लेषण गर्ने कार्य सम्वन्धि अध्ययन ।
–कृषि प्रसार तथा अनुसन्धान सम्वन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनामा समन्वयको स्थितिबारेको अध्ययन ।
–कृषि तथा पशुपन्छी विकास मान्त्रालयबाट संचालित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन
–कृषि अनुदानमा भएको नीतिगत व्यवस्था सुधार गर्ने सम्वन्धमा
कृषि विकासका लागि राज्यले अंगिकार गरेका नीतिहरूमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहमा कार्यान्वयनको अवस्था सम्वन्धी समिक्षा
–रासायनिक मलको वितरण प्रणालीमा सुधार गरी प्रभावकारी बनाउनको लागि अध्ययन
–आयोगको आवधिक रणनीतिक योजना तयार
–संविधानले व्यवस्था गरेका किसानहरुका हक हित र अधिकारहरू कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा
अध्ययन
–कृषि सहकारी संचालनमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानका उपायहरू बारे अध्ययन कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील बहुराष्ट्रिय कम्पनीका काम, कारोबार अध्ययन अनुगमन गरी आवश्यक नियमन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने विद्यमान नीति, ऐन र नियममा किसान अधिकारमा रहेको न्ब्ए अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सुधार सुझाव तयार गर्ने ।
कृषि कार्यमा प्रयोग हुने प्राकृतिक श्रोत साधनमा किसानहरुको पहुँच बढाउने र अधिकार स्थापना गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाउन अध्ययन गर्ने÷गराउने ।
–भूमिहिन किसानहरुको जिविकोपार्जन सुधारका लागि उपयुक्त कृषि विकास कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्ने ।
विभिन्न बाली वस्तुहरुको किसानले उचित मुल्य पाउने उपायको वैज्ञानिक विधि तय गर्न अध्ययन गर्ने
–२०७८ वैशाख २७ गते यता २०८२ वैशाख १४ गते सम्म जम्मा ७१ बटा आयोगका बैठकहरू सम्पन्न गरिएको ।
नोटः माथिका विषयहरूको विस्तृत विवरण वार्षिक विरणहरूबाट लिन सकिन्छ ।