अहिलेसम्म कृषि मन्त्रालयमा २४ मन्त्री मध्ये बढी मधेशकै
काठमाडौं, जेठ ५, २०४७ सालपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (पहिले कृषि मन्त्रालय) मा नेतृत्व परिवर्तनको लामो श्रृँखलामा समुदायगत प्रतिनिधित्वसमेत उल्लेखनीय बहसको विषय बनेको छ । उपलब्ध राजनीतिक अभिलेखअनुसार हालसम्म करिब २४ जना मन्त्रीमध्ये झण्डै १२ जना मधेशी, थारु, जनजाती, दलित मूलका नेताहरूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको देखिन्छ । दलित समुदायबाट भने १ जना मात्र मन्त्री बनेको तथ्य देखिन्छ ।
सामान्यतय मधेशी मुलका समुदायलाई कमजोडीको रुपमा हेर्ने राष्ट्रिय रोग छ । प्रत्येक सरकारले मन्त्रालयमा बाँडफाँड गर्दा कृषि मन्त्रालयमा जातित्वको प्रतिनिधित्व वा झारो टार्नेको रुपमा कृषि मन्त्रालयलाई हेर्ने गरिन्छ । यस पटककी कृषि मन्त्री चौधरी मात्रै नभएर संसदीय दलका सभापतिमा पनि अशोक चौधरीलाई दिएपछि झन् प्रश्न उठेको छ ।
अन्य मन्त्रालयको तुलनामा कृषि मन्त्री पनि कमजोर भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । हुन् त एकदमै राम्रो मानिएका तत्कालीन एमालेका घनश्याम भुसालले पनि १३ महिनामा गर्न सकेको त केही होइन् । कृषि संघ सम्बन्धित एक व्यापारीकाअनुसार बालेन सरकारले पनि कृषिलाई खासै प्राथमिकता दिएन ।
यस तथ्याङ्कले मन्त्रालयमा मधेशी समुदायको उपस्थिति अन्य मन्त्रालयको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा बढी देखिए पनि, यसलाई “सँधै मधेशी समुदायलाई मात्र कृषि मन्त्रालय दिइन्छ” भन्ने निष्कर्षका रूपमा भने लिन नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
कृषि मन्त्रालयमा मधेशी समुदायका नेताहरूको संख्या विशेषगरी २०६३ सालपछि बढेको देखिन्छ, जब मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरू सरकारमा सहभागी हुन थाले । जयप्रकाश गुप्ता, बद्रीप्रसाद मण्डल, महन्त ठाकुर, रामकृष्ण यादव र महिन्द्र राय यादव जस्ता नेताहरू विभिन्न समयमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका छन् ।
तर यही तथ्यलाई लिएर “किन कृषि मन्त्रालयमा मात्रै मधेशी समुदायका नेता पुग्छन्” भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार मन्त्रालयको नेतृत्व जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा स्थायी रूपमा बाँडफाँड हुने नभई राजनीतिक गठबन्धन, शक्ति सन्तुलन र तत्कालीन सरकार गठनको समीकरणमा आधारित हुन्छ ।
कृषि मन्त्रालयलाई ग्रामीण अर्थतन्त्र, कृषि उत्पादन र तराई–मधेश केन्द्रित भूगोलसँग जोडेर पनि राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ । तर, यसलाई कुनै एक समुदायलाई मात्र “तोकेर दिने मन्त्रालय” भनेर व्याख्या गर्नु गलत हुने उनीहरूको भनाई छ ।
त्यसैगरि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भने अत्यन्त न्यून् देखिन्छ । लामो समयको राजनीतिक अभ्यासमा केवल १ जना मात्र दलित मूलका नेता कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेको तथ्यले राज्य संरचनामा समावेशिताको सवाल अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्छ ।
समग्रमा हेर्दा कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व संरचना राजनीतिक समीकरणको प्रतिफल भए पनि, समुदायगत प्रतिनिधित्वको असन्तुलनबारे बहस भने निरन्तर देखिन्छ । समावेशी राज्य संरचना निर्माणको लक्ष्यअनुसार सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् ।
२०४७ सालपछिका कृषि÷कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीहरू
क्रम मन्त्रीको नाम कार्यकाल (लगभग) दल÷पार्टी
१ हरि बहादुर बस्नेत २०४८(२०५१ नेपाली काँग्रेस
२ महेन्द्र राय यादव २०५१(२०५२ नेकपा (एमाले)
३ रामकृष्ण ताम्राकार २०५२(२०५३ नेपाली कँंग्रेस
४ जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता २०५३(२०५५ नेपाली काँग्रेस
५ बद्रीप्रसाद मण्डल २०५५(२०५६ राष्टिूय जनता पार्टी (त्यतिबेला)
६ चक्रप्रसाद बास्तोला २०५६(२०५७ नेपाली काँग्रेस
७ हरि प्रसाद उपाध्याय २०५७(२०५८ नेपाली काँग्रेस
८ केशरबहादुर बिष्ट २०५८(२०५९ नेकपा (एमाले)
९ टेकराज भट्ट २०५९(२०६० राजतन्त्रकालीन सरकार
१० गोपाल दहित २०६०(२०६१ राजतन्त्रकालीन
११ महन्त ठाकुर २०६३(२०६४ लोकतान्त्रिक मधेसी दल
१२ रामकृष्ण यादव २०६४(२०६५ मधेसी जनअधिकार फोरम
१३ जयप्रकाश गुप्ता २०६५(२०६६ मधेसी जनअधिकार फोरम
१४ प्रेमबहादुर सिंह २०६६(२०६७ स्वतन्त्र÷सानो दल
१५ मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव २०६७(२०६९ मधेसी दल
१६ हरि पराजुली २०७०(२०७२ नेकपा (एमाले)
१७ रामकृष्ण यादव २०७२(२०७३ नेपाली काँग्रेस
१८ गौरिशंकर चौधरी २०७३(२०७४ नेकपा (माओवादी केन्द्र)
१९ चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ २०७४(२०७६ नेकपा (एमाले÷नेकपा)
२० घनश्याम भुसाल २०७६(२०७७ नेकपा
२१ पद्मा अर्याल २०७७(२०७८ नेकपा (एमाले)
२२ महिन्द्र राय यादव २०७८(२०७९ जनता समाजवादी पार्टी
२३ वेदुराम भुसाल २०७९(२०८० नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
२४ ज्वाला कुमारी साह २०८० हाल नेकपा (माओवादी केन्द्र)
जेनजी आन्दोलनपछिका सरकारमा मदनकुमार परियार
र, अहिले बालेन सरकारमा गीता चौधरी

स्रोतः हलो खबरडटकम, २०८३ जेठ ५