कृषि बजेट वक्तव्य २०८३/०८४ पुनर्लेखन जरुरी : 

घनश्याम सुवेदी

कूल ग्राहस्थ योगदानको हिसाले नेपाल अझै पनि कृषि प्रधान देश हो । कृषि प्रधान भएको देशमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता बजेटमा हुनुपर्र्छ । २०४६ सालेको राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपालमा धेरै दलहरुले सरकार बनायो । किसान र मजदुरहरुको पार्टी भनेर चिनिने वामपन्थी दलहरुले झन् कहिले एक्लैले कहिले मिलिचुली सरकार चलायो । सरकारभन्दा बाहिर बस्दा एउटा कुरा र सरकारमा गएपछि अर्को कुरा गर्ने प्रवृति नेपालको राजनीतिक दलहरुको लयनै बन्न गयो ।
नेपाल सरकारले २०८३/०८४ को वजेट लेखन गरिरहँदा कृषि क्षेत्रको उन्नयन हुने गरि बजेट लेखिनु पर्छ ।
कृषि कति महत्व छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ तर कृषि क्षेत्रको पहिलो सुधार विना अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाएन वा थाहा पाएर पनि कार्यन्वयनतिर गएन । कृषि क्षेत्रको सुधारको लागि भने कसैले जोड दिएन । सरकारमा बसेका राजनीतिक पार्टीहरुले सरकारमा बस्दा पनि, नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था देख्दा पनि, कृषि क्षेत्रको सुधार गर्ने कुरामा कुरामात्र गरिरहे कृषिलाई रुपान्तरण गर्न भने अगाडि सरेन । कुरा काम धेरै फरक हुन्छ । कुराले कृषिमा रुपान्तरण हुँदैन ।
रासायनिक मलले देशको खेतीयोग्य जमीन अम्लियपन भएर कृषि उत्पादन घट्दो छ । तर त्यहि रासायनिक मलमै भुलेर नेपालको पशुपालन गर्न छोड्ने, नेपालको माटो बिगार्दै उत्पादन घटाउने, विदेशी खाद्य वस्तुहरु खरीद गरि ल्याउने, उद्योग धन्दाको विकास गर्न र स्वदेशी उत्पादनलाई वेवास्ता गर्ने, विदेशी उत्पादन नेपालमा ल्याउने व्यापारीहरुलाई व्यापार गर्न सहज वातावरण खडा गरिदिने जस्ता कामहरु गर्न छोडेनन् । वामपन्थीहरुको सरकार हुँदा पनि यस्तै रवैया घट्न सकेनन् ।
कृषि क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भनेपनि नेपाली कृषि उद्यमीहरुलाई निरुत्साहित गरिरहने । दलाल र नोकरशाही प्रकारको पुँजीपतिहरुलाई प्रोत्साहन दिइरहने । स्वदेशी उद्योग र व्यापारलाई कमजोर बनाउने । विदेशी वस्तु भित्र्याउन अनेक प्रपञ्च रचेर उद्यमीहरुलाई निरुत्साहित बनाउने जस्ता कार्यहरु कृषि क्षेत्रमा भइरहेको छ । त्यो काम चाहे बीउविजनको क्षेत्रमा होस्, कृषि औजार हरु भित्र्याउने मामलामा होस् । वा रासायनिक मल र रासायनिक विषादी भित्र्याउने मामिलामा होस् सँधै प्रश्रय पाइरहेको अवस्थामा नेपालमै उत्पादन गरेर नेपालमै प्रयोग गर्नु पर्छ र भन्ने साँेच र चिन्तनको संरक्षण हुनै सकेन । जसको कारण आज कृषि क्षेत्र यति कमजोर बनेको हो । त्यति मात्र होइन नेपालको हावापानी विश्वकै राम्रो हावापानी मानिन्छ । तर केही दशकदेखि कृषि उत्पादन बढाउने नाममा खर्बौको रासायनिक विषादी, र विदेशी बिउविजन भित्र्याउने गर्दै आएको छ । यसले नेपालको खाद्य सम्प्रभुक्तामा ठूलो घात भएको छ ।
खाद्य सम्प्रभुत्ता कार्यन्वयनको खिलाफमा नेपालको वजेट आएको आयो भने कृषि क्षेत्र झन धरासायी बन्ने छ । कृषि क्षेत्र भनेको ठूलो र स्थायी प्रकारको अर्थतन्त्र हो । यसको क्षेत्र विशाल छ । अरु देशले आफ्नो उत्पादनलाई विदेशमा समेत व्यापार गर्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन । नेपालको चिया, कपि, अलँैची लगायत केही सीमित उत्पादन बाहेक विदेशमा नेपालको उत्पादन पुग्दैन । कृषिमा अथाह सम्भावना हुँदा(हुँदै कृषिमा सरकारले कृषिको बजेटको आकार ठूलो बनाउँनु पर्छ । अन्य नपुग भएको रकम रकमान्तरण गर्न सकिन्छ । तर थोरै भयो भने कहाँबाट ल्याउने कसरी पूरा गर्ने भन्ने हुन्छ । कृषि बजेट बढी भयो भने अन्य शिर्षकमा रकमान्तरण गर्न सकिन्छ । बढी हुँदा केही फरक पर्दैन । वजेटको आकार सानो भयो भने छुट्याएको बजेटको घेराभित्र रहेर काम गर्नु पर्छ ।
विदेशी धूलो दूध ल्याएर उपभोक्तालाई घोलेर खुवाउने, सरकार आफै विचौलियाको काम गर्ने सीमित पुँजीपति व्यापारी घरानाहरुलाई खुशी पार्ने काम वजेटको रुपरेखा बन्नु हुँदैन ।
आफ्नो पार्टीका सरकार सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर आएपछि रंग बदल्ने प्रवृतिको कृषिमा हुनुहुँदैन । कृषि भनेको सबैको सास धान्ने र आशा जगाउने माध्यम हो । एकछिनपनि कोही भोको बस्न सक्दैन ।
सरकारले आयत प्रतिस्थापन गर्न स्वादेशी उत्पादन बढाउनै पर्छ । हाम्रो देशमा सबभन्दा बढी सम्भावना बोकेको क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । ५० औं खर्बको खाद्य वस्तु आयत भइरहेको अवस्थामा प्रतिस्थापन गर्न पनि ५० औं अर्बको उत्पादन हामीले हाम्रो देशमै गर्नु पर्छ । अनि मात्र प्रतिस्थापन भयो भनेर बुझिन्छ ।
नेपालको कृषिलाई कसैले पनि प्राथमिकता दिएको देखिदैन न कि स्वयम् किसानहरु पनि सुकिला मुकिला देखाउन पछि परेका छैनन् ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट हालै संघीय संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटको आकारमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा २५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान कृषिले दिएको छ । हिजो ९५ प्रतिशत थियो आज घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको छ । भौगोलिक अवस्था, कृषिमा सहभागी घरपरिवारको अवस्था हेर्दा अहिले पनि ५० प्रतिशत हाराहारीमा योगदान दिनु पर्ने हो । तर त्यस्तो छैन । कारण सरकारको कारण भएको छ । आजपनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली जनता कृषिमा आश्रित रहेको अवस्था छ । त्यसमा पनि साना किसानहरु ८० प्रतिशत साना किसानहरु छन् । कृषि क्षेत्रलाई वर्तमान बजेटले सम्वोधन नहुने स्थिति आउनु देशको कृषिलाई गम्भीर धक्का पुग्न सक्छ । कृषि क्षेत्रको बजेटलाई उपेक्षा गरेर उत्पादनका स्रोतहरूलाई संकुचित गर्न खोजियो भने बर्षेनी अर्बौ व्यापार घाटालाई थेग्न सक्दैन ।
कृषि बजेटमा चरम संकुचन र संघीयताको मर्म विपरीतः गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषि बजेट संघीय सरकारले स्थानीय तहमा जाने कृषिको सशर्त, समपूरक र विशेष बजेटमा व्यापक कटौती गरी बजेटलाई केन्द्रमै थुपार्ने खालको आउनु हुँदैन ।
बर्षेनी छुट्याएको बजेटमा आधा बजेट रासायनिक मलको आयातमा मात्रै खर्च हुन्छ । यसमा मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च समेत जोड्दा बजेटको आकार खुम्चेको अवस्थामा पाउन सकिन्छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, आधुनिक प्रविधि र साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सानो आकारको बजेटले केही पनि गर्न सक्दैन । यसले न्यून् रकमले कृषि रूपान्तरण र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्दैन ।
सहकारीको पुँजी परिचालनमा नीतिगत शून्यता, गाउँ–गाउँमा छरिएर रहेको र सोझै किसानहरूसँग जोडिएको सहकारी क्षेत्रको अर्बौंको पुँजीलाई कृषि उत्पादन, संकलन र प्रशोधनमा जोड्ने कुनै पनि स्पष्ट योजना वा ठोस प्रस्ताव यस बजेटमा आउनु पर्छ ।

कृषि विजुलीमा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर)साना किसानलाई ठूलो घातः तराई तथा भित्री मधेशका साना र सीमान्तकृत किसानहरू सिँचाईंका लागि पूर्ण रूपमा विद्युत मोटरमा निर्भर छन् । यो बजेटले कृषि मिटर र कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युतमा थप भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि) वा करको दायरा बढाएर लागत महँगो बनाइदिनु हुन्न । कृषिमा लागत बढ्दै गरेको अवस्थामा लागत घटाएर आत्मनिर्भर कृषितिर सरकार लाग्नु पर्छ । आउने बजेटमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
विगतका संघीय बजेटका यी नीतिगत र व्यावहारिक त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै कृषि मार्फत देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न र राष्टिूय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन संसद्बाट बजेट पारित हुनु अगावै निम्न लिखित माग र सुझावहरू सम्वोधन गरिनुपर्दछ ।
उत्पादनमा आधारित अनुदान आजको आवश्यकता हो । किसान मैले कृषि उत्पादन गरेपछि खाएर बाँकी रहेको कृषि उपज बेच्न मन लाग्यो भने बेच्न पाउने अधिकार सहितको व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सकेन भने किसानले किन धेरै दुःख गर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । खाद्य सुरक्षाको जोखिममा त नेपाल पहिलेदेखिनै पर्दै आएको छ । बजेटमा समेत ख्याल नगर्ने हो भने नेपाल अझै खाद्य असुरक्षाको जोखिममा हाम्रो देश नेपाल पर्न सक्छ ।
यसो भयो भने नेपाली जनता भोकभोकै रहने अवस्था आउन सक्छ । आजसम्म धेरै अनुदानहरु परदर्शी र विचौलिया रहित बन्न सकेन त्यसकारण पनि नेपालको कृषिले गति नलिएको हो । उत्पादनको परिमाण (जस्तैः प्रति किलो धान, गहुँ, तरकारी वा प्रति लिटर दूध) का आधारमा सिधै किसानको बैंक खातामा पुग्ने गरी ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान’ अनिवार्य लागू गर्न सकियो भने देशको उत्पादन बढ्छ । तर कडाईका साथ अनुगमनको जरुरी पनि छ ।
सहकारीको पुँजीलाई उत्पादनमा जोड्ने कार्यविधि सरकारको सहयोग जरुरी छ । ‘एक सहकारी, एक उत्पादन क्षेत्र’ नीति लागू गर्दै स्थानीय कृषि सहकारीहरूलाई साना कृषि औजार, शीतभण्डार र बीउविजन खरिदमा विना (व्याज वा न्यून् व्याजमा वित्तीय ऋण र पुँजीगत अनुदान दिने स्पष्ट योजना आउनु पर्छ ।
किसानले मूल्य नपाउने तर उपभोक्ताले महँगोमा खानुपर्ने विकृति रोक्न संघीय सरकारले “डिजिटल कृषि बजार नेटवर्क’’ निर्माण गर्न स्थानीय तहको संकलन केन्द्रदेखि राष्टिूय बजारसम्म कृषि उपज पु¥याउन र भण्डारण गरिराख्न शीतभण्डार सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता महशुस गराएको छ । शीत भण्डारको अभावमा नेपालको कृषिवस्तु उत्पादनलाई लामो समयसम्म राख्न नपाउँदा लागत मूल्य पाउन नसकेको अवस्था छ ।
यसका लागि तीन तहको सरकारबीच ‘नीतिगत’ समन्वयः कृषि क्षेत्रको विकासका लागि संघले नीति र बजेट बनाउने, प्रदेशले प्राविधिक र बजारको पूर्वाधार हेर्ने तथा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने गरि “त्रिपक्षीय साझेदारी कार्यविधि’’ बनाएर कार्यन्वयनमा जोडदिनको विकल्प छैन ।
बजेट केवल अङ्कको थुप्रो मात्र होइन । यो आम जनताको जीवनस्तर बदल्ने राजनीतिक र आर्थिक प्रतिवद्धता पनि हो । वर्तमान बजेटले कृषि क्षेत्र र साना किसानको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । ०.३ प्रतिशतको खुद बजेट र कृषि विजुलीमाथिको करले न त देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ, न त युवाहरूको खाडी पलायन नै रोकिन्छ ।
अतः संघीय सरकारले बेलैमा यी जनविरोधी र किसानविरोधी व्यवस्थाहरू सच्याउनु पर्दछ । संघीय सरकारले बजेट खुम्च्याएको छ । सरकारबाट प्रस्तुत गरेको बजेट पुनर्लेखन हुन सकेन भने नेपाली जनताप्रति न्याय हुन सक्दैन । यसले झन् गरिबी, अभाव, द्वन्द्ध निम्त्याउँछ । र स्थानीय सरकारलाई निस्चयनै भार पार्ने संकेत देखिसकेको छ । तर पनि स्थानीय सरकार जनताको जिम्मेवारीबाट पन्छिन हुँदैन । अझ दृढताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु पर्छ ।
लेखक : फेदिखोला गाउँपालिका, स्याङ्जाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।