प्रथाजनित भूमि प्राप्त गर्ने अधिकार आदिवासी जनजातिलाई छ : अभियानकर्मी

धनबहादुर मगर

काठमाडौं, असार २७ नेपालको आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप र किरांत याख्खा छुम्मा संघीय समितिको संयुक्त आयोजनामा याक्खा भूमि र भूमि अधिकार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
अभियन्ता तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दुर्गामणि देवानले आदिवासीहरुको पहिचान भूमि प्रमुख विषय रहेको बताउनु भयो । याख्खा भूमि र भूमि अधिकार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै याख्खा भूमि थातथलोको दस्तावेजीकरण गर्न प्रशस्त आधारहरु रहेको आफ्नो अध्ययनले बताएको बताउनु भएको छ । अभियन्ता देवानले पछिल्लो पुस्ताको लागि पनि हामीले आफ्नो भूमिलाई दस्तावेजीकरण गर्दै जानुसके पहिचान गुम्ने भय पाल्नु नपर्ने बताउनु भयो ।
याख्खा भूमि स्वायत र संरक्षण गर्ने विषयमा केन्द्रीत रहेको उक्त कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता प्रा.डा.टिका लिङ्खाले किरांत भूमिका आदिवासी जनजातिहरु भाषाको आधारमा पृथकता भएपनि धेरै विषयमा समानता रहेको बताउनु भयो । इतिहास जित्नेले लेखिने भएपनि नेपालको वर्तमान संविधानले दिएको अधिकारलाई आधार बनाएर आफ्ना अधिकारको रक्षा गर्न जोड दिएको थिए । याख्खा भूमि रक्षाको लागि दस्तावेजीकरण गर्नु पर्ने मुख्य विषय प्रस्तुत कार्यपत्रमा रहेका थिए ।
अर्का अधिकारकर्मी अधिवक्ता डा.गणेश जिमीले प्राकृतिक र साँस्कृतिक सीमानहरु राखेर दस्तावेजीकरण गर्दा पहिचानको लागि आधार बन्न सक्ने बताए । प्राकृतिक स्रोत साधान र पूराना नामहरु राख्नु पर्ने धारणा राख्दै नयाँ नाममा मात्र नभई पूराना बाउबाजेहरुले भनेको कुराहरुलाई पनि दस्तावेजीकरण समेत्नु पर्ने बताए ।
त्यसरी नै अर्का अधिकारकर्मी डम्बर राईले याख्खाहरुको जिवन्त इतिहास कोर्न क्षणमा भएको बताउँदै आफ्नो अधिकारको लागि संविधानले दिएको कानूनी आधारलाई कार्यन्वयन गर्नु पर्ने बेला आएको बताए ।
त्यसरी नै वकिल समूहका (लाहुर्निप)का अध्यक्ष तथा अधिवक्ता दिनेश लिम्बुले याख्खाहरुको ऐतिहासक इतिहास जोगाउने अवसर जुटेको बताउँदै आफू इतिहास बारेमा पनि जिज्ञासु भएकाले भूमि आदिवासीहरुको पहिलो पहिचान भएका बताए । आदिवासीहरुले प्रथाजनित भूमि आफ्नो पहिचान समेत दस्तावेजीकरण गर्नु पर्नु कुरामा जोड दिएका थिए ।
तपाइहरु बौद्धिकतामा माथि हुनुहुन्छ र अर्थतन्त्रमा अरु होला तर बौद्धिकतमा तपाईहरु जतिको छैन । आदिवासीको भूमि, उसको थातथलो आदिवासीको पहिचान हो । आदिवासीहरुले आफ्नो भूमि संरक्षण गर्न सकेन भने आफ्नो पहिचान गुमाउदै जाने कुरा निकट रहेको कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
माइकल हस्टन हब संयुक्त राष्ट्र संघको ¥यापोटर भएर आएपछि उनले विश्वव्यापी रुपमा आदिवासी अधिकार केहो भनेर उठाएका थिए ।
साथै ६ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरुले ८० प्रतिशत जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण गर्न भूमिका महत्वपूर्ण खेलेको बताउनु भयो ।
त्यसरी नै लाहुर्निपका अर्का अनुसन्धानकर्मी तथा अधिवक्ता भीम राइले किरांता याक्खा भूमिको विषय स्वायतताको अधिकार कानुनी व्यवस्था र आदिवासीको प्रयास र अभ्यासको विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधानको धारा ५६ ले अधिकार प्राप्त गर्न ४ वटा संरचना बनाउने अधिकर भएको संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन सक्छ । संरचना निर्माण गर्दा सरकारले अवरोध पु¥याएको अवस्थामा संविधानको धारा ५६ लाई टेकेर कानून उपचारको लागि बाटो खुला रहेको बताउनु भयो ।
अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी दुर्गा याम्फुले आदिवासी अधिकारको लागि केही कुराहरु अपुग रहेपनि धेरै तथ्याङ्कहरु अझै पनि जीवित रहेको बताउदै सबै आदिवासी जनजातिहरु आ–आफ्ना विधि अपनाउदै प्रथाजनित कानूनहरु कार्यन्वयन गर्न सक्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरेका थिए । भूमि विनाको आदिवासी पहिचानको नहुने बताउँदै आफ्नो थातथलो मूलवासीहरुको अधिकार कसैले पनि खोस्न नसक्ने बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी टिका लिङखाले अभियन्ता दुर्गामणी देवानको अभियानलाई साथदिनु पर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा अभियानकर्मी तथा स्रोत व्यक्ति दुर्गामणी देवानले ‘‘लिपीको विषयमा छलफल गरेका छौं । लिपीमा विवाद गर्नु पर्ने छैन । धर्म किरांत, लिपी चाहीँ श्रजंगा चलाउने सहमति भएको छ ।’’
किरांत याक्खा संघीय समितिका उपाध्यक्ष शान्ति देवानले विषय महत्वपूर्ण भएकाले साँेच समझका आधारमा काम गर्नु पर्ने बताईन् । देवानले २०५५ सालदेखि याख्खा छुम्मामा रहेर निरन्तर आफ्नो समुदायको लागि काम गरिरहेको र आफ्नो जातिको पहिचानलाई दस्तावेदीकरण गर्न आफू आतुर रहेकी बताइन् ।
त्यसैगरी संघीय समितिका अध्यक्ष मचिन्द्रनारायण जिमीले इतिहास पुनर्लेखन गर्नु पर्ने छ । अहिलेसम्म जित्नेहरुले लेखेको इतिहास छ । अबको इतिहास हामी आफैले लेख्नु पर्छ । हामी आफैले नलेखे कसले लेख्छन् ? म्यापिङको तथ्याङ्कहरु संकलन गरि प्रमाणहरु जुटाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बेला आएको बताउनु भयो ।