भूमि प्राप्त गर्ने अधिकार आदिवासी जनजातिलाई छः विज्ञ

धनबहादुर मगर
काठमाडौं, असार २७ नेपालको आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप र किरांत याख्खा छुम्मा संघीय समितिको संयुक्त आयोजनामा याक्खा भूमि र भूमि अधिकार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
अभियन्ता तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दुर्गामणि देवानले आदिवासीहरुको पहिचान भूमि प्रमुख विषय रहेको बताउनु भयो । याख्खा भूमि र भूमि अधिकार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै याख्खा भूमि थातथलोको दस्तावेजीकरण गर्न प्रशस्त आधारहरु रहेको आफ्नो अध्ययनले बताएको बताउनु भएको छ । अभियन्ता देवानले पछिल्लो पुस्ताको लागि पनि हामीले आफ्नो भूमिलाई दस्तावेजीकरण गर्दै जानुसके पहिचान गुम्ने भय पाल्नु नपर्ने बताउनु भयो ।
धनकुटाको अख्र्यौली जितपुर, मारेककट , भुगा, डंडुवा, आदि भूमिहरु संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।
याक्खाको पाँचौं महाधिवेशनले याक्खा ल्याण्ड निर्धारण गरेको थियो । पाँचौं महाधिवेशनले नेपाल भर ले मुगा खोला सम्मा । हामी याक्खा के हो त ?
हामी प्रकृतिक पुजक हौं । हाम्रो देवीथान छिन्ताङदेवी बिहान र बेलुकी पुजा गछौं । हामीमा भाषिक रुपमा विविधता छ । भाषका आधारमा पृथकता पाइन्छ । कीपट प्रथा पनि पृथक छ । त्यतिबेला ठूला–ठूला सुब्बाहरु थिए । तिरो तिरेको प्रमाण हुन सक्छ । तरहामी साना–साना कुरामा विवाद गर्ने गछौं । इतिहास जित्नेले लेख्दो रहेछ । हामी याक्खाहरु नदीको तिरहरुमा बस्ने, उहाहरुलाइृ समेतेर खोज अनुसन्धानको कुरामा आउनु पर्छ ।
गणेश जीमीले इलाका छुट्याउँदा नामहरु पछि आएका र कतिपय मर्ज गर्न नयाँ प्राकृति वाउण्डरीहरु राखेर कहिल्यै पनि हराउँदैन । नामांकरण पहिलेकै नामबाट गर्नु पर्छ । पहिलेको नामहरु परिवर्तन आएको र पूराना नामहरु राख्नु पर्छ । अनुसन्धान गर्दा अनसन्धानदाताको तथस्त धर्म निभाउनु पर्छ । यतिबेला जीवन्त इतिहास कोर्ने बेला हो । ताप्लेजुङको सिरिङचुङ गाउपालिका तेह्रथुमको आठराईको भूमि अहिले पनि १७ वटा घर परिवारले राम्रोसँग खेती गरिएको छ । किराँत पराजित भएपछि हराउँदै गएको र बसोवासको आधार जति कायमै भयो की राजनीतिक रुपमा उठेका विषय हो । अन्तराष्ट्रिय अधिकारको कुरा उठ्दा राजनीतिक पहिचानको सहभागीता जरुरी छ । केही अनुसन्धानकर्ताहरु वायस हुन सक्छ । दुर्गामणी राई स्रोतको खानी हो । ज्ञानलाई दस्तावेजीकरण गर्न जरुरी छ । तपाईहरु बौद्धिकतामा माथि छ । आदिवासी जनजातिहरुको सवालमा भूमिलाई म्यापिङ गर्न जरुरी छ । माइकल स्टान हबले खानी र पानीको बारेमा अध्ययन गर्दा खानी र पानीको छेउमा बस्नेसित आदिवासी भनेर चिनिएको छ । अफ्रीकाको मानिसहरुलाई छुट्याउँदा त्यहाँको आदिवासीहरु हुन् भनेर छुट्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनाउनको लागि पछि त्यसलाई यूएनको स्पेशसल ¥यापोटरको रुपमा राखेपछि आदिवासीहरुको महत्व फैलाउन काम उनैले गरेका थिए ।
मानव अधिकारको कुरा संसारमा आएको छ । याक्खा भूमिलाई दस्तावेजीकरण गर्न सके पुस्तौं पुस्ता इतिहास बन्छ ।
६ देखि ८० प्रतिशत वातावरण संरक्षण गर्न आदिवासीले भूमिका खेलेको छ ।
भूमि कति महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ । भूमिको इतिहास जोसँग छैन पहिचान गर्न मुस्किल पर्दो रहेछ । याक्खा राष्ट्र हो जनसंख्याको हैसियत राख्दैन । सबैभन्दा पहिले तपाईहरुको जमीन छ । बंगलादेशको चितगाउँ र नागाल्याण्डमा युद्ध भइरहेको छ । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले महत्व राख्छ । विगतमा यति रोपनी भन्ने थिएन । टेरिटोरिएल भन्ने थियो । पछि रोपनी र आनामा आयो । टेरिटोरिएल डोमेन कुरा हो । तर फरक हो डोमेन प्रकृतिका कुरा समेतिएको हुन्छ । भूमिलाई सामन्ति मात्र भनिदैन । थुप्रै संस्कृतिक सम्पदा बोकेको हुन्छ । हामी भूमिको प्रयोग कर्ता मात्र होइन । भूमिको संरक्षकत्व पनि हो । उठाएको कुरा होइन आदिवासीहरुको सम्पदा हो ।
तराईमा राना थारु, ३५ प्रतिशत आदिवासीको भूमिको कुरा संविधानको धारा २२ मा संस्कृति भाषा, लिपि, पहिचान । भूमि विहिन हुन्छ । अनुसन्धानको लागि प्रयोग गरिएका प्रविधिहरु कस्तो प्रयोग भएका छन् । हाम्रो पुवाखोला देखि सिमाना भयो ।
याक्खाहरुको ऐतिहासिक विचार, इतिहास भविष्यको ऐना हो । जस्तै राउतेहरु पूर्वमा छैनन् । राउते, सुर्खेत, दैलेख, अछाममा छन् । तपाईहरु यहाँबाट सर्न मिल्दैन भन्दो हामी त पहिचान नै हुँदैन । यजुरवेदको आधारमा मौखिक हुन्छ । हस्तान्तरण हुँदैन । संविधानको धारा ५१ को कारण जमिन लिगलालईज गरेन भने कानूनी हैसियत नभएपछि फिक्का हुन्छ । संविधानले नै अधिकार दिएको छ । मौखिक रुपमा पाइन्छ । संविधानको धारा ४ मा शासकीय स्वरुप छुट्याएको छ । स्वायतता क्षेत्र, शासित क्षेत्र, माग्ने होइन । दावी गर्ने हो । दावी गर्ने कुरा पनि आधारहरु चाहिन्छ । धारा ५६मा वहुलवाद छ । कर्णाली विविधतावादमा समेतिएको छ । पृथ्वी नारायण शाहले राजनीतिक कुरा गरियो तर खण्डीत ग¥यो । नामांकरण गरेन, ओल्लो किराँत, माझ किराँत व्याख्या गरेन । कीपटको कुरा भू उपयोग ऐन २०७६, ६ ले तीनवटा कुरालाई कलेक्टिभ तपाईहरु जुनसुकै देशमा भएपनि देश मझ्मि फाँक्मायिय संखुवा सभामा मात्र छ ।
थापा (मुगाली) थापा सामुहिक स्रोत र अरु कुराहरु फरक हुन्छ । ब्राजिलको १९८० को संविधानको धारा २ मा ब्राजिलका आदिवासी जनजातिका जमीनको अधिकार दिनेको नदिनेको , फिलिपिन्सको इप्रा एनसेस्टर डोमेनमा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
इण्डोनेशियामा ठूलो जमीनमा आदिवासीको नाममा म्यापिङ्ग भइरहेको छ । अधिवक्ताहरु विना आधार बोल्न पाइदैन । संविधानको धारा १६९ को उपधाराहरु ३० देखि १९ सम्म जम्मा भूमिको आधारमा निर्देशक आदेश जारी गरेको छ । आदिवासी जनजातिको सवाललाई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । संरक्षण गर्न कानून बनाउन उनीहरुको हक छ ।
किराँत काललाई कालो काल भनिन्छ । किन लेखिएन । आवासको अधिकार लिच्छिवीकालीन, मल्लकालीन,
म इतिहासको बारेमा पनि जान्न इच्छुक राख्छु । दशमझिया, थरमा पनि हाम्रो दावी छ । धनकुटा पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापा हाम्रो डडुवार खाल्साथोक भित्र पनि याक्खाहरुको अधिकार पुग्छ ।

याक्खाको सीमाना ः
तीनवटा कुराले जहिले पनि विवादमा ल्याएको छ । त्यो हाम्रो भूमि भन्न सक्दैनौं । छथर र खाल्साथोक भित्र सबै हाम्रो भनेर दावी गर्न सक्दैनौं । हामीलाई विवाद गर्नु छ । अगाडि बनाउनु पर्छ । किराँत राई राज्यभित्र किराँत याक्खा राइै सुनुवार सेवा समाज साग लामा समयस्या समाधान भइसकेको छ । किराँत राज्यभित्र राइमा याक्खा स्वाशासन कुरा भएको सहमती नभएको, आजपनि संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ । पहलमान सिंह सुब्बा सूर्यबहादुर थापा प्रम भएको बेला किपट प्रथा हटाउनु पर्छ भनेर ग¥यो । २०१३ सालमा अमर संघ, सूर्यबहादुर थापा अध्यक्ष गंगा दाहाल सामाजिक रुपमा किराँतहरुको हालको जुत्ता लगाउनु भनेको थियो ।
–याक्खा ल्याण्डको म्यापिङ्ग गर्नु पर्छ भनेर जोड दिएको छ ।
–कानूनी मान्यता र दस्तावेजीकरण गरौं धेरै छ । बुद्धिजीविहरु भन्छन् । चड्टीको भरमा दस्तावेजीकरण हुनछ भनेर सोच्छन् । अहिलेको भन्दा साविककोमा गएर फिर्ता भयो भने दस्तावेजीकरण हुन्छ । एक्टिभिष्ट भन्दा एकेडेमिक ढंगले गर्नु पर्छ ।
–चार किल्लाको फिल्ड बुकमा आएपछि वडा र पालिकाहरुमा म्यापिङ्गको लागि निवेदन दिने ।
–पूराना नाम आफ्नो भाषाको नाम संकलन गरेर पालिका र वडाबाट नामाङ्करण गर्ने । आदिवासी जनजातिहरु संस्थागत गर्न सफल भएको छ । दैलेख, नौमुले जस्ता पालिकाहरुले आफ्नै तरिकाको पर्यटन, संस्कृतिक एन नियमावाली बनाएर कार्यविधि बनाएको छ ।
म माफ किराँतको मान्छे । अहिले याक्थुम भूमिको विषयमा चेपारो कुराले काम गर्दैन । स्थानीय राजपत्रमा पारित गरेपछि गर्न सकियो भन याक्खा भूमिको वैधानिकता आउँछ ।
अधिवक्ता भीम राई ः किराँत याक्खा विशेष र संरक्षित तथा सफल कानूनी व्यवस्था र आदिवासीका प्रयास र अभ्यासहरु के छ ?
संविधान तीनवटा भागमा बाझेको छ । ४ वटा संरचना छन् । संविधानको धारा ५६ को ४ वा ५ संरचना निर्माण गर्न कानुन बनाउने सीमा तय गर्ने आयोग बनाउने भनेको छ । स्थानीय र प्रदेशले वा सरकारले आयोग बनाएर कुनै स्वयत संरचनाको रुपमा गर्न सक्छ । संविधानले बनाउ भन्छ । संघ र प्रदेशले पनि बनाएन । आयोग गठन भयो जनजातिका लागि कार्यन्वयन जस्तै गोरखाको वरामू समुदायको ९० प्रतिशत वरामू समुदायको थातथलो मा बस्छन् । उक्त बसोवास गर्ने वरामू क्षेत्र ३ वटा स्वयत, पालिका, सर्वोच्चमा निवेदन राख्यो । संविधानको २०७२ सालको संविधानको धारा ५६ को अवस्थामा वरामू अल्पसंख्यक साँस्कृतिक क्षेत्र भएकाले स्वयतः क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्छ भनेर विशेष स्वायताा, घोषणा गरेन । संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न धेरै संरक्षित क्षेत्र घोषाण गरेन भने हाम्रो पनि लोप हुने अवस्थामा पुग्न सक्छ । हाम्रो मौलिकता हरायो कानून समेत बनाउनु पर्छ । भनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आदेश दियो ।

भूगोल के हो त ?
मान्छे नभएपनि हाम्रो हो । हाम्रो पाइला सबैभन्दा अगाडि बसेको कारण ४० वर्ष बसीसकेको अवस्थामा पनि अहिले पनि तपाईको घर कहाँ हो ?
वर्तमान संविधान रहेसम्म सम्भावना छ । संरक्षित क्षेत्र पनि बनाउन सकिन्छ । बर्दिया, कीर्तिपुर, इटहरी नगरपालिका विशेष कानून बनाएर नै संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । थारु समुदायलाई पहिलो नागरिकता बनायो । स्थानीय र संघ, प्रदेशले बनाएको छैन । धनगढी नगरपालिकाले कानून बनाएर ग¥यो । लिम्बुको पनि पाक्खाको पनि बन्दु पड्काउने कुरालाइृ कानूनी संस्रकार संस्कृति हो । बचाउनु पर्छ । संविधान सँग नबाझिने गरि कसरी बनाउने ।
सरकारले भूमि बर्गीकरण गरिसकेको छ । स्थानीय सरकारसाग मिलेर काम गर्न सक्छ । स्वायत्तता क्षेत्र , संरक्षित षेत्र राजनैतिक अधिकार होइन । आथिक क्षेत्र हुन् । प्राप्त गरेको अधिकारहरु कस्तो खालको होला ?
गणेश जीमी ः
राजनीतिक रुपमा आदिवासीहरुलाई विभाजन गर्ने योजना नै छ जसतो लाग्छ ।
संस्कृतिमाथि आक्रमण कसरी भएको छ । ९० प्रतिशत बसोवास गर्छन भने अहिले विभाजन गरेको छ । मिसमास गरिसकेकोले हाम्रो दावी अझै पुग्देन ।
–स्वयतता क्षेत्र घोषणा गर्ने केके आधार हुन् । २०५२ देखि २०६२ सम्म भएको गृहयुद्ध ले हाम्रो सस्ंसकृतिलाई अपराधीकरण गरायो । फौजदारी अपराध संहिता २०७४ मा बनाउँछ ।
संविधान र मूल कानूनसाग बाझिएमा अमान्य हुन्छ । २०७२ को संविधानको दफा २÷७४ लाई टेकेर धारा ३ मा आत्मनिर्णयको अधिकारहरु दिएको छ । भूगोललाई छिन्न भिन्न बनाउने होइन । भाषा, थातथलो आत्मनिर्णयको अधिकार खोजी गर्न सकियो र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी अधिकार टेकेर पनि गर्न सकिन्छ ।

दुर्गा याम्फुः
आत्मनिर्णयको अधिकार कसलाई हुन्छ ? आदिवासी जनजातिलाई हुन्छ । कहाँ हुन्छ ? आफ्नो थातथलोमा गर्ने हो । यसलाई याक्खा विधि अपनाउने र कस्टमरी ल बनाएर कार्यन्वयनमा जाने । डिकोलोनियल हुने । पहिचानलाई फर्काउने, स्थानीय सरकारको एनेमा खेल्ने ।
भूमि विना आदिवासीको केही कुरा पनि पूरा हुँदैन । आदिवासीको जनजातिको जनचेतना जगाउनु पर्छ । जल, जमीन, जंगल बचाउनु पर्छ । यूएन ड्रीपले दिएको अधिकारको कुरा गरेका छौं ।
भूमिको विषयमा थोरै राई र लिम्वुहरुको विवाद भएको कारण केही गाह्रो भएको छ । लिपिको विषयमा छलफल गरेका छौं । लिपिमा विवाद गर्नु परेन । धर्म किराँत हो । लिपि चाहीँ श्रीजंगा लिपि चलाउने सहमत भएका छौं ।
याख्खा भूमि स्वायत र संरक्षण गर्ने विषयमा केन्द्रीत रहेको उक्त कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता प्रा.डा.टिका लिङ्खाले किरांत भूमिका आदिवासी जनजातिहरु भाषाको आधारमा पृथकता भएपनि धेरै विषयमा समानता रहेको बताउनु भयो । इतिहास जित्नेले लेखिने भएपनि नेपालको वर्तमान संविधानले दिएको अधिकारलाई आधार बनाएर आफ्ना अधिकारको रक्षा गर्न जोड दिएको थिए । याख्खा भूमि रक्षाको लागि दस्तावेजीकरण गर्नु पर्ने मुख्य विषय प्रस्तुत कार्यपत्रमा रहेका थिए ।
अर्का अधिकारकर्मी अधिवक्ता डा.गणेश जिमीले प्राकृतिक र साँस्कृतिक सीमानहरु राखेर दस्तावेजीकरण गर्दा पहिचानको लागि आधार बन्न सक्ने बताए । प्राकृतिक स्रोत साधान र पूराना नामहरु राख्नु पर्ने धारणा राख्दै नयाँ नाममा मात्र नभई पूराना बाउबाजेहरुले भनेको कुराहरुलाई पनि दस्तावेजीकरण समेत्नु पर्ने बताए ।
त्यसरी नै अर्का अधिकारकर्मी डम्बर राईले याख्खाहरुको जिवन्त इतिहास कोर्न क्षणमा भएको बताउँदै आफ्नो अधिकारको लागि संविधानले दिएको कानूनी आधारलाई कार्यन्वयन गर्नु पर्ने बेला आएको बताए ।
त्यसरी नै वकिल समूहका (लाहुर्निप)का अध्यक्ष तथा अधिवक्ता दिनेश लिम्बुले याख्खाहरुको ऐतिहासक इतिहास जोगाउने अवसर जुटेको बताउँदै आफू इतिहास बारेमा पनि जिज्ञासु भएकाले भूमि आदिवासीहरुको पहिलो पहिचान भएका बताए । आदिवासीहरुले प्रथाजनित भूमि आफ्नो पहिचान समेत दस्तावेजीकरण गर्नु पर्नु कुरामा जोड दिएका थिए ।
तपाइहरु बौद्धिकतामा माथि हुनुहुन्छ र अर्थतन्त्रमा अरु होला तर बौद्धिकतमा तपाईहरु जतिको छैन । आदिवासीको भूमि, उसको थातथलो आदिवासीको पहिचान हो । आदिवासीहरुले आफ्नो भूमि संरक्षण गर्न सकेन भने आफ्नो पहिचान गुमाउदै जाने कुरा निकट रहेको कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
माइकल हस्टन हब संयुक्त राष्ट्र संघको ¥यापोटर भएर आएपछि उनले विश्वव्यापी रुपमा आदिवासी अधिकार केहो भनेर उठाएका थिए ।
साथै ६ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरुले ८० प्रतिशत जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण गर्न भूमिका महत्वपूर्ण खेलेको बताउनु भयो ।
त्यसरी नै लाहुर्निपका अर्का अनुसन्धानकर्मी तथा अधिवक्ता भीम राइले किरांता याक्खा भूमिको विषय स्वायतताको अधिकार कानुनी व्यवस्था र आदिवासीको प्रयास र अभ्यासको विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधानको धारा ५६ ले अधिकार प्राप्त गर्न ४ वटा संरचना बनाउने अधिकर भएको संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन सक्छ । संरचना निर्माण गर्दा सरकारले अवरोध पु¥याएको अवस्थामा संविधानको धारा ५६ लाई टेकेर कानून उपचारको लागि बाटो खुला रहेको बताउनु भयो ।
अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी दुर्गा याम्फुले आदिवासी अधिकारको लागि केही कुराहरु अपुग रहेपनि धेरै तथ्याङ्कहरु अझै पनि जीवित रहेको बताउदै सबै आदिवासी जनजातिहरु आ(आफ्ना विधि अपनाउदै प्रथाजनित कानूनहरु कार्यन्वयन गर्न सक्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरेका थिए । भूमि विनाको आदिवासी पहिचानको नहुने बताउँदै आफ्नो थातथलो मूलवासीहरुको अधिकार कसैले पनि खोस्न नसक्ने बताउनु भयो ।

अधिकारकर्मी टिका लिङखाले अभियन्ता दुर्गामणी देवानको अभियानलाई साथदिनु पर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा अभियानकर्मी तथा स्रोत व्यक्ति दुर्गामणी देवानले ‘‘लिपीको विषयमा छलफल गरेका छौं । लिपीमा विवाद गर्नु पर्ने छैन । धर्म किरांत, लिपी चाहीँ श्रजंगा चलाउने सहमति भएको छ ।’’
किरांत याक्खा संघीय समितिका उपाध्यक्ष शान्ति देवानले विषय महत्वपूर्ण भएकाले साँेच समझका आधारमा काम गर्नु पर्ने बताईन् । देवानले २०५५ सालदेखि याख्खा छुम्मामा रहेर निरन्तर आफ्नो समुदायको लागि काम गरिरहेको र आफ्नो जातिको पहिचानलाई दस्तावेदीकरण गर्न आफू आतुर रहेकी बताइन् ।
त्यसैगरी संघीय समितिका अध्यक्ष मचिन्द्रनारायण जिमीले इतिहास पुनर्लेखन गर्नु पर्ने छ । अहिलेसम्म जित्नेहरुले लेखेको इतिहास छ । अबको इतिहास हामी आफैले लेख्नु पर्छ । हामी आफैले नलेखे कसले लेख्छन् ? म्यापिङको तथ्याङ्कहरु संकलन गरि प्रमाणहरु जुटाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बेला आएको बताउनु भयो ।