नेपालको कृषि क्षेत्रमा सिँचाईं धेरै महत्व हुन्छ । सिँचाईं विना कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन । हामीले पहिले पहिले राजकुलो भनेर चिनिन्थ्यो । अहिले आधुनिक सिँचाई भनेर चिनिन्छ । वर्तमान परिस्थितिमा हिजोको सिँचाईं र भोली गर्नु पर्ने सिँचाइको व्यवस्थापन के हुनसक्छ भन्ने विषय जलस्रोतविद् इन्जिनियर महेन्द्र गुरुङसँग कृषि जर्नल मासिकका लागि धनबहादुर मगरले गरेको कुराकानीको प्रस्तुत अंश ।
कहिले देखि तपाईले सिँचाई सिँचाई तथा जलस्रोत क्षेत्रमा सेवा शुरु गर्नु भयो ?
म २०३७ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेँ । म सिभिल इन्जिनियर लामो समयसम्म नेपाल सरकारको सिँचाईं तथा उर्जा मन्त्रालयमा काम गरेर सन् २०१२ मा अवकाश लिएँ ।
धेरै अगाडि नै सेवा निवृत हुनु भएको रहेछ । कृषि र सिँचाईं इन्जिनियरको परिभाषा गर्दा नेपालमा सिँचाईं व्यवस्थित व्यवस्थापन कहिलेदेखि शुरु भयो होला ?
प्राचीन कालमा जब इन्जिनियरिङ्ग भने विषय सबभन्दा पहिलो सभ्यताको विकाससँगै कृषिको शुरुवात भयो त्यतिबेलादेखि कृषि शुरु गर्नासाथ कृषि र सिँचाईंको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ त्यही बेला देखि कृषि इन्जिनियरिङको शुरुवात भएको हुनु पर्छ । मान्छेको सभ्यता विकास गर्न थाले त्यसैको लागि पानी चाहियो । खोला तथा नदीबाट पानी कसरी ल्याउने भनेर जब उनीहरुले शुरु गरे वास्तवमा भन्ने हो भने इन्जिनियरिङ्ग त्यहीबाट शुरु भयो ।
अनि कति जग्गा छ ? पानी कति टाढा छ ? कसरी ल्याउने भन्ने विषय नै त्यतिबेलाको प्राचीनकालको पुर्खाहरुले यो काम शुरु गरे । तथापी इन्जिनियरको कुरा गर्दा नेपालमा सायद राणाकालमा शिक्षाको त्यति प्रगति हुन सकेको थिएन । तर त्यसपछि चाहीँ सबभन्दा पहिले इन्जिनियर इनस्टीच्यूट स्थापना भएको देखिन्छ । यही इनस्टीच्यूटलाई विकसित गर्दै गर्दा अहिले इन्जिनियर क्षेत्रका विभिन्न हाँगाहरु छन् । जस्तै पूल्चोक क्याम्पस, थापाथली क्याम्पस, पोखरा, धरान, पश्चिमाञ्चलमा पनि क्याम्पसहरु छन् । यसरी नेपालको इतिहासमा इन्जिनियरको क्षेत्रमा अहिलेको पुल्चोक क्याम्पसले अग्रणी भूमिका खेलेको पाउँछौं । तर साच्चै भन्ने हो भने मैले २०३७ सालमा जागिर शुरु गरेँ त्यतिबेलासम्म पनि नेपालमा व्याचलर इन्जिनियर पढ्न अवसर प्राप्त थिएन । अहिले आधुनिक इन्जिनियरिङको विकास भएर आएको छ ।
यहाँले कुन देशमा गएर सिँचाई इन्जिनियर अध्ययन गर्नु भयो ?
विक्रम सम्वत् २०२७ सालमा एसएलसी दिएको केही समय ग्याप भएर २०३०–०३१, ईस्वी सम्वत् १९७२–७४ पर्छ । त्यतिबेला अस्कलमा आइएसी पास गरेँ । त्यसपछि हामी प्रथम श्रेणी ल्याउनेहरु कोलम्वो प्लान भन्थ्यो । विश्वका केही अति कम विकसित देशहरुलाई माथि उठाउनका लागि शिक्षामा सहयोग गर्नु पर्छ भनेर श्रीलंका कोलम्वो पहिलो रिजोलुसन पास गरेका रहेछ । त्यसै अन्तगर्त हामीले कोलम्वो प्लान छात्रवृत्ति पाउथ्यौं । २०३१ सालमा म पढ्न भनेर बाहिर गएँ । भारत असमको गुहावटीमा इन्जिनियर कजेल झनु कुवारी भन्ने ठाउँमा गएर पढँे । इन्जिनियर पढ्न ५ वर्ष लाग्यो । ५ वर्ष अध्ययन पश्चात २०३६ सालको अन्ततिर आएँ । २०३७ सालमा जागिर शुरु गरेँ । त्यतिबेला सरकारको जागिरमा धेरै प्रतिस्पर्धा थिएन । मलाई लाग्छ हाम्रो पालादेखि प्रतिपस्र्धाको युग शुरु भयो भन्ने लाग्छ । व्याचलर गरे अनि आएर अमेरिकाको कोलोराडोस्थित कोलोराडो युनिभरसिटीमा पढ्न छात्रवृति पाएँ । मास्र्टर गर्न चाहीँ त्यहाँ गए । यसरी इन्जिनियरिङ्ग गरे ।
कृषि सिँचाई इन्जिनियरिङ्गमा मास्टर्स गर्नु भएको व्यक्ति नेपालको सिँचाई व्यवस्थापन हिजो कस्तो थियो ?
विक्रम सम्वत् २०३७ सालमा जब जागिरमा प्रवेश गरे २०३६ सालमा सूदूरपश्चिममा भुकम्प आएको थियो अनि हामीलाई त्यहाँ भुकम्प गएको छ, क्षेति भएको मध्ये कुन, नहर कुन कुला क्षेति भयो, कति काम गर्नु पर्ने छ सम्पूर्ण विवरण तयार गर्नु थियो । जुन परम्परागत कुलाहरु मैले सबैभन्दा पहिला त्यही गएर देखे । त्यहाँ गएर हेर्नु भन्दा पहिले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र पोखराका आसपास त्यहा २÷३ वटा कुलो सरकारले सञ्चालन गरेर प्रयोगमा आएको थियो । कुलो हामीलाई हेर्न पठाएको थियो । रुम्जाटार सिँचाई योजना हाडेटार सिँचाई योजना, गार्खाको भिमसेन कुलो सिँचाई योजना ति कुलाहरु पहिलो जनताले बनाएको र त्यसलाई अलि व्यवस्थित, स्तरोन्नति गरेर सञ्चालन गरेको कुला चाहीँ हामीलाई हेर्न पठाएको थियो । हेरेपछि त्यसबाट मलाई अनुभव भयो । माथिका २÷३ वटा कुलाहरु राम्रोसँग सञ्चालन भएको योजनाहरु हुन् । यसमा जनस्तर र सरकार दुबैको लगानी थियो । त्यस्तैगरि पाल्पा जानु भयोभने त्यहाँ अर्घेली कुला सहित २ वटा सिस्टममा जनताले नै संरचना बनाएर सञ्चालन गरेका थिए । सिस्तम पनि उनीहरुले नै बनाएका थिए । त्यस्तै तराईतिर मौजा भन्ने चलन छ । यस्तै गरि सूदूपश्चिममा रानी जमरा, कुलरिया सिँचाई आयोजनामा सरकारले ठूलो लगानी गरेको छ । त्यो आयोजनालाई विश्व बैंकको सहयोग छ ।
यसलाई (Destruction, Construction) भनिन्छ । त्यस्तै जनताले बनाएका सिस्टमहरु नै छन् । त्यस्ता म जन्मिएको ठाउँ रुम्जाटार ओखलढुंगा जिल्लामा जानुभयो भने त्यसको ३ पैंसे कुलो, सनपती कुलो । विभिन्न कुलाहरु छन् । सबैमा नै जनताको सहभागीता हो । सरकारलाई आवश्यकता पर्छ जनताले बनाउँछ । हामीलाई आधारभूत आवश्यकता भनेको आवश्याक पर्दा जनताले बनाउँछ । हाम्रो आधारभूत आवश्यकता भनेको अन्न हो । अरु कुरा पनि छन् । तर अन्नको लागि कृषि गर्नु प¥यो । कषिका लागि सिँचाई त ल्याउनु प¥यो । त्यो वाध्यताले गर्दा त्यो आवश्यकताले गर्दा सिस्टमहरु जनता आफैले बनाएर सञ्चालन गरेको हुन्छ ।
सिँचाईं परियोजना कस्तो तरिकाले बनाउने हुन्थ्यो त्यतिबेला ?
तीनचार कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन । आयोजना बनाउन हामीसँग यति जग्गा छ । १ लाख ४७ हजार कुल क्षेत्रफलमा ८७ प्रतिशत भू–भाग छन् । १३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीन छ । १७,६६,००० हेक्टर टोटल सिँचाई पु¥याउन सक्छौं । तर अहिले १२ लाख हाराहारीमा सिँचाईं पुगेको पुगेको छ । त्यसो पनि हामी बाह्रै महिना सिँचाईं पु¥याउन सक्दैन । तर पनि सिस्टम चाहीँ बनेको अवस्था हो । कमाण्ड एरियामा कति पानी चाहिन्छ । वर्षे हिउँदे, खेतीका लागि कति पानी चाहिन्छ । पानी ल्याउने मुहान खोज्नु प¥यो बाँधको डिजाइन गर्छौं । त्यसबाट पसाएका पानी कुला बनाएर ल्याउँछौं । पहाडमा कुलो, तराईमा नहर भन्छौं । कुलो डिजाइन गर्दा माटो कस्तो प्रकारको छ । कस्ता ढुङ्गामाटाहरु छन् ? त्यसमा कहाँ, साह्रै कमजोर छ ? उठेको छ कि दविएको छन् छैन । त्यसकारण हामी यि तीनचार कुरामा डिजाइन गर्छौं । ठूलो आयोजनाको कुरा गर्दा वातावरणीय अध्ययन पनि हुन्छ । यो आयोजना बनाई रहँदा चाहिन्छ । त्यसका लागि डिस्ट्रक्सन पनि भईराखेको छ । म्भकतचगअतष्यल, ऋयलकतचगअतष्यल मा पछि सञ्चालन गर्दा प्रणाली परिवर्तन हुन्छ । यि सब कुराहरु समेतेर डिजाइन गरिन्छ ।
सिँचाईंको धेरै अभाव छ जसको कारण उत्पादनको अवस्था कमजोर देखिन्छ । नेपाल सरकार हिजो भन्दा आज धेरै अगाडि बढिसकेको छ । यतिकुरा गर्दा पनि कृषि क्षेत्रलाई चाहीँ बढी वेवास्ता गरेको हो कि, यसमा कसरी हेर्नु भएको छ ?
यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो किन भने कृषि उत्पादन गर्नु पर्छ । उत्पादन बढाउनको लागि उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ । उत्पादकत्व बढाउन सिँचाईं चाहिन्छ । यसमा दुइतिन कुरा राख्नु पर्छ ।
अहिलेसम्म सिँचाईं विभागले काम गरिरहेको छ । संरचना बनाउने, मुहानबाट पानीलाई खेतको डिलसम्म ल्याउने, पानी दिने त्यहाँसम्मको काम सिँचाईले गरेको छ । कता–कता सिँचाईं आयोजना आफैले पनि कृषि सम्बन्धी उत्पादनका कामहरु गरेका छन् । तर नेपालमा चाहीँ कृषि सम्बन्धी कामहरु गर्न छुट्टै मन्त्रालय छ । सिँचाई, उर्जा तथा जलस्रोत उर्जा मन्त्रालय हो । कृषिको लागि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा छुट्टै २ वटा मन्त्रालय छ । विगतमा तालमेल हुँदैन थियो । अहिले विस्तारै विस्तारै तालमेल बन्दै गइरहेको छ । म जागिरमा हुँदा पनि मैले पनि कृषि विभाग, कृषि निर्देशनालयसँग मिलेर काम गरेको थियो । मिलेर काम गर्नु पर्छ भन्ने चेतनाको स्तर पनि वृद्धि भएको अवस्था छ । पाँछ छ महिना अगाडि एउटा बैठकमा सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ । सरकारले आयोजना गरेको कृषि विभागको प्रतिनिधी पनि हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई के भन्यो भने तपाइहरुले अब जहाँ–जहाँ तपाइको कृषि कार्यक्रम छ नि, मेरो ठाउँमा यति पानी चाहिन्छ भनेर सिँचाइसँग क्लेम गर्नुस् । विशेषगरि सिँचाई विभागसँग, किनभने तपाइले क्लेम गर्नु भयो भने सिँचाई विभागले पनि त्यतिकै पानी दिन वाध्य हुन्छ । अनि मात्र तपाइको कृषि कार्यक्रम सफल हुुन्छ । कृषि कार्यक्रम साच्चै हेर्ने हो भने, प्रत्येक महिनाको प्रत्येक चौमासमा प्रगति चाहीँ १०० प्रतिशत नै देखाइरेहेको हुन्छ । तर उत्पादन चाहीँ खासै बढेको हुँदैन । चामल हामीले कति टन आयात् गर्छौं । पहिले हामी निर्यात ग¥थ्यौं रे । धेरै पहिला, त्यसकारण म भन्छु सिँचाईं विभाग र सिँचाइका सम्बन्धित निकायहरु अझै उत्तरदायी रुपमा उपस्थिति हुनुपर्छ । कृषि मन्त्रालय पनि त्यतिकै उत्तरदायी रुपमा उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
जलवायू परिवर्तनको असर अरु देशले जसरी हामीले पनि भोग्नु परेको छैन । एकातिर कृषिमा पानीको आवश्यकता छ अब नेपालका सिँचाई व्यवस्थापन कस्तो खालको गरियो भने कृषिलाई उर्वर बनाउन सकिन्छ ?
महत्वपूर्ण विषय सोध्नु भयो । यसमा २ किसिमको हुनुपर्छ । एउटा स्थायी सिँचाई जलवायू परिवर्तन शुरु भइरहेको छ । त्यसलाई सम्वोधन गर्न सिँचाई प्रणाली कसरी विकसित हुुनुपर्छ भन्ने कुरा यो चाहीँ एडप्टेशनको कुरा भयो । एडप्टेशन र मेटिगेशनको कुरा छ । आज पानीको स्रोत घट्दै गएको छ । घट्दो पानीलाई सिँचाईं कसरी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा छ । अब जतिसुकै ढाकछोप गरेपनि जलवायू परिवर्तन जतिसुकै भएता पनि हाम्रो टोटल एन्युल वाटर फ्लो पनि त्यसमा चाहीँ खासै परिवर्तन भएको छैन भनेर हाम्रो विज्ञाहरुले भन्नु भएको छ । यसमा समयानुकुल छैन । हुनु पर्ने समयमा मौसम ढिलो भएको होला तर वार्षिक रुपमा पर्नु पर्ने पानी वार्षिक रुपमा र कतै भएको छैन । पानी परिरहेको छ । तर त्यसको प्यार्टन चेञ्ज भएको हुनाले हामीले त्यसको बढी क्षति भोग्नु परेको अवस्था छ भन्ने कुरा छ ।
विशेष गरेर सिँचाईं व्यवस्थापनको लागि चाहीँ उर्जा विभागसँग मिलेर जल विद्युतको लागि र सिँचाईको लागि एउटा इन्टिग्रेटेड प्रोजेक्टको रुपमा जानु पर्छ । त्यसतर्फ हामी अगाडि बढ्नु पर्छ । एक्लै एक्लै म आफ्नै बाँध बनाउछु भनेर हुँदैन । पानीको प्यार्टनमा चेञ्ज भएको छ । त्यसैले जतिसुकै पानी पाउँछौं त्यसलाई रिजरभेशन गर्नु र आफूले चाहेको बेला बेला रेगुलेटेड वे मा निकाल्नु पर्छ । त्यो एउटा छ, अनि अर्को मिटिगेशनको कुरा अझै समस्यामा छ । जलवायू परिवर्तन भइरहेको छ । त्यो वास्तवमा हाम्रो कारणले मात्रै होइन विश्वव्यापी रुपमा नै देखिएको छ । तर हामी के गर्न सक्छौं भने त्यो हिउँ पग्लिने जुन रफ्तार हो त्यो चाहीँ वृद्धि भएर गएको छ । त्यसकारण हामीले गर्न सक्ने कुरा के को भने जुन हिउँ पग्लने रफ्तार छ । त्यसलाई कसरी चेक गर्ने सक्छौं त भनेर सोच्नु पर्छ । सोच्ने मात्र भन्दा पनि मैल देखेको १२ वटा कुरा सायद कसैलाई अप्रिय पनि लाग्छ ।
तर मलाई लागेको कुरा हामीले गर्न सक्ने मध्ये जुन हिमाली क्षेत्र छ त्यसको नजिकै कुनै पनि तापक्रम बढाउने कार्य गर्नु भएन । पयर्टन, हाइड्रोपावर, विकासको नाममा पानी एउटा डिमार्केसन तोक्नु प¥यो । हिमाली क्षेत्र भित्र चाहीँ कुनै क्रियाकलाप गर्न नपाउने सुरक्षित क्षेत्र तोक्नु पर्छ । हाइड्रो पावरलाई पनि त्यसरी संरक्षण क्षेत्र भित्रै पारेर काम गर्नु पर्छ । त्यो भन्दा तलतिर ठाउँ कृषिको लागि प्रयोग नगर्न । केही त्यहाँबाट बगेको पानीलाई प्रयोग गर्ने ? यो कस्तो छ भनेर कोर्डिनेशन गरेको हुनु पर्छ जब पानी त्यो क्षेत्रबाट बाहिर निस्कन्छ त्यसपछि हामीले प्रयोग गर्न हाम्रो व्यवहारबाट हिम श्रँृखला पग्लिने, उसका रफ्तारलाई केही न केही कम गर्न सक्छौं । नियमन, नियन्त्रण गर्न सक्छौं । अनि के हुन्छ हाम्रो हिम श्रृँखलाको आयु लम्बिन्छ । हिम श्रृँखलाको आयू लम्व्याउनै पर्छ । नत्र हामी जलस्रोतको देश हो ? त्यस्तो लाग्छ । सिजनल हिम श्रँृखलाको संरक्षणको कुरा आउँछ । त्यसको उपभोग गर्नु पर्छ ।
हाम्रो खाद्य प्रणालीमा हामीले हिजो सोचेको जस्तो भएको छैन । खाद्य प्रणाली बिग्रीरहेको छ । अर्र्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न बाहिरबाट आयत गर्नु परेको छ । निर्यातमूखी र दिगो हुन के गर्नु पर्छ ?
भैरहवा, लुम्बिनी ग्राण्ड प्रोजेक्ट थियो । रुपन्देही जिल्लाको भैरहवा क्षेत्रमा धेरै जग्गाहरु थिए । तर त्यसमा पानी नभएर सिँचाई हुन सकेको छैन । सरकारले डिप ट्यूवेल गाड्ने त्यहाँबाट पानी निकाल्न डिप ट्यूवेल चलाउन विद्युत चाहियो । विद्युत पनि पु¥याउने अनि टूव्यवेलबाट पनि निकाल्ने, व्लक ट्यूवेल चलाउने, सिँचाई विकास गर्ने अनि जुन उत्पादन हुन्छन् । उत्पादित वस्तुलाई बजारमा पु¥याउनको लागि ग्राभेल सडक बनाइदिने । कृषकले उत्पादित वस्तु बजारमा बिक्री गर्नासाथ एउटा चुक्ता पूरा हुने भयो । अनि किसानको जीवनस्तर उठ्ने भयो । त्यो चाहीँ सरकारले पवित्र उद्देश्य कार्यक्रमको लक्ष्य भयो । के जब ग्राभेल बिछ्याएको रोड बन्न थाल्यो नी, मान्छेले कृषिको लागि सिँचाई गर्नु भन्दा पहिले प्लटिङ्ग गर्न थाले । कृषि उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुन्छौं भन्ने लागेको थियो । त्यसमा नराम्रो गरि त्यसै बै्रक लाग्यो । व्यक्तिगत रुपमा बाठोपनाले कृषिको विकास हुन सकेन । आवास विकास गर्नतिर लाग्यो । त्यसरी व्यक्तिगत कारणले गर्दा पनि त्यस्ता हुँदो रहेछ । सबैभन्दा पहिले कृषि क्षेत्र कुन हो भनेर तोक्नु प¥यो । बाँकीमा कृषि नै गर्नु प¥यो । कृषिलाई सबसिडी दियो भने हाम्रो कृषि उत्पादन सस्तो हुन्छ । त्यसो हुनासाथ आत्मनिर्भर भएर काम गर्न थाल्छ । त्यसो भयो भने उद्यमको विकास हुन्छ । अर्कोतिर हामीले हाम्रो खानेबानीमा पनि ख्याल गर्नु पर्छ । हेभी खाना खानुभन्दा हल्का खाने, जहाँ(जहाँ जे-जे पाइन्छ । त्यही खाने गर्नु र हाम्रो डाइट सिस्टमलाई पनि मोडिफाई गर्नु जरुरी छ । दुबै कुरा मिसाउन सक्नु पर्छ ।
सम्पादन सहयोगी: सरस्वती मानन्धर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्