सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र कृषिलाई छुट्याएको वजेटमा के छ ?

बहुपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ । उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि नीतिगत सुधार, “प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली’’, यान्त्रिकीकरण, डिजिटल प्रविधि तथा एग्रिटेक मार्फत कृषि आधुनिकिकरणलाई तीव्रता दिइनेछ । विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिनेछ ।
१५. बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सीधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाइनेछ ।
१६. सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र सञ्जाल स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण र आपूर्ति श्रृँखला सुदृढ गरिनेछ । गुणस्तर मापदण्ड र प्रमाणीकरण सहित विशिष्ट पहिचान गरिएका उत्पादनलाई भण्डारण, ब्राण्डिङ र बजारीकरण मार्फत निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ । विषादीको आयात तथा प्रयोगको नियमन सुदृढ गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरिनेछ । प्रमुख कृषि उपज बजार र भन्सार विन्दुमा विषादी जाँच गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालाहरू विकास, विस्तार र सञ्चालन गरिनेछ ।
१७. कृषियोग्य जमीन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गर्न युवा, महिला, भूमिहीन तथा साना तथा सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । किसान सूचीकरण परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियत पूर्ण वित्त र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । करार खेती, सहकारी खेती र कृषि वन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । १८. नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणवद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइनेछ । भूमिको स्वामित्व र उपयोगबिच सन्तुलन कायम हुने गरी असुरक्षित स्थानमा बसोवास गर्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या दीर्घकालिन समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोवासको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
१९. माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्न जैविक एवम् प्राङ्गारिक मलमा अनुदानको व्यवस्था गर्दै जैविक विविधता संरक्षण र रैथाने बाली प्रवर्धन गरिनेछ ।
उत्पादनदेखि उपभोगसम्म सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाइनेछ । बिमा, पशु स्वास्थ्य सेवा र व्यावसायिकीकरण मार्फत पशुपालन क्षेत्र सुदृढ गरिनेछ। जलाधार संरक्षण, पर्यावरणीय कृषि प्रणाली र प्रविधिमार्फत कृषि क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रसँग जोडिनेछ ।
२०. खोरेत तथा पशुपन्छीमा लाग्ने अन्य रोगको नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभियानमुखी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बिमाको दायरा विस्तार गरी बिमा लेख जारी, प्रिमियम अनुदान भुक्तानी र दाबी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
२१. दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काठ, जडीबुटी, आयुर्वेदिक औषधी, कार्वन व्यापार, पर्यटन तथा वनमा आधारित उद्योगको विकास गरी अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गरिनेछ । जडीबुटी प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र निर्यातलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।२२. चरन क्षेत्र विकास, पशुपालन र वनमा आधारित जीविकोपार्जन प्रवर्धन गर्दै वन क्षेत्रका स्रोतहरूको वैज्ञानिक उपयोग गरिनेछ । वन क्षेत्रभित्र रहेका स्याउला, सोतर तथा मिचाहा वनस्पतिलाई स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा उपयोग गरी प्राङ्गारिक मल, ब्रिकेट र बायोचार उत्पादन प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
२३. “नेपाल कार्वन प्राधिकरण गठन गरी रेड–प्लस कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । सामुदायिक वन समूहलाई कार्वन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिनेछ । नीतिगत सुधार मार्फत भवन निर्माण तथा उद्योगमा स्वदेशी काठको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२४. “वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना, निरन्तर निगरानी तथा अग्नि नियन्त्रण क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । डूोन, स्याटलाइट लगायत आधुनिक प्रविधिमार्फत डढेलो, वन अतिक्रमण तथा अवैध क्रियाकलापको रियल–टाइम निगरानी गरिनेछ ।
२५. मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्ति, पूर्व सूचना प्रणाली, रोकथाम संरचना, नसबन्दी, स्थानान्तरण र वैकल्पिक बाली प्रवद्र्धन जस्ता उपाय कार्यान्वयन गरिनेछ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण गरिनेछ । चुरे क्षेत्रमा एकीकृत संरक्षण, जल पुनर्भरण तथा वैज्ञानिक उत्खनन् लागु गरिनेछ ।
२६. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अनुमति प्रक्रियालाई इ(पोर्टल मार्फत सरलीकृत गर्दै पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणविच सन्तुलन कायम गरिनेछ । वायु गुणस्तर सुधार, स्वच्छ प्रविधि प्रवर्धन र प्रदूषण नियन्त्रण गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर सुधार कार्ययोजना अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । परम्परागत ईंटा उद्योगलाई स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
२७. वायु प्रदुर्षण न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र दिगो शहरी वातावरण व्यवस्थापनका लागि बहुपक्षीय समन्वयमा कार्यान्वयन प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । सीमापार प्रदूषण नियन्त्रणका लागि द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरिनेछ ।
२८. अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि गर्दै वन, कृषि, ऊर्जा र जैविक विविधतामा आधारित हरित अर्थतन्त्रलाई टेवा दिईनेछ । हरित बन्ड ढाँचा ‘‘विकास गरी जलविद्युत् लगायत हरित पूर्वाधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण वित्त आकर्षण गरिनेछ । “नेट जिरो २०४५’’ प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत लक्ष्य र समय सीमासहितको राष्ट्रिय कार्ययोजना लागु गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरूः
२९. नेपालका नदीहरूलाई केवल जलस्रोत मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधारमा समेत संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिनेछ । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिनेछ । नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदाय परम्परा र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ, निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ । नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागु गर्दै जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र तल्लो तटीय लाभहरू समेट्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिनेछ । आगामी दशकमा तिस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागु गरिनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प प्रदान गरिनेछ ।
३०. विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । ऊर्जा(आधारित उद्योग प्रवर्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गरिनेछ । अन्तरदेर्शीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइनेछ ।
३१. राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरिनेछ । ग्रिन हाइडूोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मल जस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई प्रवर्धनका लागि कर(भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति लागु गरिनेछ । साथै, यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न ग्रिन हाइडूोजन पूर्वाधारको सुरुवात गरिनेछ । ३२. तराई मधेशका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोत मार्फत तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट प्रविधि मार्फत सिँचाईं सुविधा सुनिश्चित गरिनेछ । ठुला सिँचाईं प्रणालीको आधुनिकीकरण, मर्मत सम्भार तथा पुनस्र्थापना गर्दै उपभोक्ता सहभागितामा आधारित दिगो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिनेछ । स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रको विस्तार गरी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । बहुप्रकोप पूर्व सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी थप विश्वसनीय बनाइनेछ ।

४४. सिँचाईं पूर्वाधार विकासः
(क) आगामी आर्थिक वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाईं
सुविधा पु¥याउनेछौं । यसबाट खेतीयोग्य सिँचित जमीनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्नेछ । नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २१० हेक्टर जग्गा उकास गर्नेछौं ।
(ख) बबई सिँचाईं आयोजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ६६ हेक्टर जमीनमा सिँचाइको सुविधा पु¥याउनेछौं । राजापुर सिँचाईं आयोजनाको पुनस्र्थापनको कार्य अगाडि बढाइनेछ । भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनाको हेडवर्कस निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेछौं । यी आयोजनाका लागि रु.५ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ग) सिक्टा सिँचाईं आयोजना अन्तर्गत बाँके पूर्व र पश्चिमतर्फ ५ हजार हेक्टर जमीनमा थप सिँचाईं सुविधा पु¥याउनेछौं । यसका लागि रु. २ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(घ) सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युतगृह निर्माणको लागि पुनः टेका लागाई ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गर्नेछौं । यसका लागि रु. २ अर्व ९८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट वारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमनमा सिँचाईं सुविधा विस्तार गर्न रु.५३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(च) महाकाली सिँचाईं आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गर्नेछौं । रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डको पूर्वाधार विकास गर्नेछौं । यी आयोजनाका लागि रु.१५ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(छ) बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाईं आयोजना र प्रगन्ना बदकापथ सिँचार्इँं आयोजनाबाट २ हजार ३ सय ८० हेक्टर जमीनमा थप सिँचार्इं उपलब्ध गराउन रु. १ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ज) नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाईं आयोजनाबाट कपिलवस्तुमा सिँचाईं गर्ने गरी आवश्यक पूर्वतयारी सम्पन्न गर्नेछौं ।
(झ) बागगङ्गा सिँचाईं आयोजनाको पुनस्र्थापना र मर्मत सम्भार गर्नेछौं । नारायणी सिँचाईं आयोजना पुनस्र्थापनाका लागि बजेट छुटयाएको छु ।
(ञ) सुनसरी मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, कोशी पम्प लगायतका सिँचाईं प्रणालीको मर्मत सम्भार तथा पुनस्र्थापनाका लागि रु.४४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सतह सिँचाइको सेवा नपुगेका तराई(मधेशका थप ३ हजार ९ सय ८० हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा भूमिगत सिँचाईं सुविधा पु¥याउन रु. १ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छु । त्यसैगरी सर्लाही र धनुषा जिल्लामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिगत सिँचाईं सुविधा पुग्याउन आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाईं प्रणाली मार्फत भरपर्दो सिँचाईं सुविधा उपलब्ध गराउन रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ड) पहाडका टारहरूमा लिफ्ट सिँचाईं आयोजनाबाट आगामी वर्ष २ हजार २ सय ३० हेक्टर जमीनमा थप सिँचाईं सुविधा विस्तार गर्नेछौं ।
(ट) महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला तथा मझौला नदीहरूको व्यवस्थापन कार्यका लागि रकम विनियोजन गरेको छु ।
५०. कृषि विकास तथा भूमि व्यवस्थापन
(क) रासायनिक मल खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा वृद्धि गरी रु.३२ अर्ब ४६ करोड पु¥याएको छु । रासायनिक मल आपूर्ति क्यालेण्डर तयार गरी मुख्य खाद्य बाली लगाउने समयमा सहज वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनेछौं ।
(ख) राष्टिूय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि रु. २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ग) किसानको पहिचान कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण शुरु गर्नेछौं । कृषियोग्य नदी उकास लगायत उपयोगविहीन सरकारी जग्गा र बाँझो जमीनको उपयोग गर्न स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना र निजी क्षेत्रलाई एग्रोपुलिङ’ गर्न प्रोत्साहन गर्नेछौं ।
(घ) सिराहा र सप्तरीमा आँप तथा सर्लाहीमा गोलभेंडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नेछौं । कर्णालीमा स्याउ, ओखर लगायतको फलफूलको जोन सञ्चालन गर्ने र चिस्यान केन्द्र स्थापना कार्य अगाडि बढाउनेछौं ।
(ङ) उपयोग नभएको खेतीयोग्य व्यक्तिगत जमीनलाई व्यावसायिक कृषि कम्पनीको शेयरमा परिणत गरी कृषि तथा पशुपालन फर्म सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्नेछौं ।
(च) प्राङ्गारिक मल र हरियो मल प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्न रु. ३६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(छ) नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडलमा ग्रिन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिनेछौं । निजी क्षेत्रबाट ग्रिन युरिया उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछौं ।
(ज) कृषि बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदान सहुलियतका लागि रु.२ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(झ) किसानलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्न र नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न कृषि उपज भण्डारणको प्रमाणीकरणका आधारमा वेयरहाउस रिसिट फाइनान्सिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं ।
(ञ) पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने खोप निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा स्वदेशमै उत्पादन गर्नेछौं । खोरेत लगायतका रोग नियन्त्रण गर्न रु.२४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ट) हुम्लाको हिल्सास्थित सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टिन स्थापना गर्नेछौ ।
(ठ) पैतीस वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा सुरुवात गर्नेछौँ । घरजग्गा खरिदबिक्रीलाई सहज बनाउन जग्गाधनी संकेत नम्बर जारी गरी घरजग्गा रोका(फुकुवा, खरिदबिक्री र राजस्व भुक्तानी अनलाइन प्रणालीबाट गर्नेछौं ।
(ङ) भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि रु.४६ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५१. वन, वातावरण तथा जलवायु अनुकुलन
(क) चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न करिब रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
(ख) जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य सुरुवात गर्नेछौं । कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नेछ ।
(ग) कार्वन उत्सर्जन कटौती आपत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित रेडप्लस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
(घ) अन्तर्राष्टिूय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गर्नेछौं ।
(ङ) डढेलो नियन्त्रणका लागि डूोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदानप्रदान गर्नेछौं । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सह(अस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं ।
(च) प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदुर्षण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्नेछौं ।
वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको लागि रु.१२ अर्व ३१ करोड विनियोजन गरेको छु ।