नौं वर्षमा कृषिमा सबैभन्दा कम बजेट कृषि क्षेत्र पछि पर्ने सर्वत्र आशंका

धनबहादुर मगर
काठमाडौं, जेठ २२, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आयोजनामा पुल्चोक स्थित द स्क्वायरमा यही आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को सरकारबाट विनियोजित बजेटमाथि समीक्षात्मक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रममा नेपालमा धुम्रापान नियन्त्रण, विनियोजित बजेटले पारेको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावका बारेमा विज्ञहरुबिच छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारले कृषि, वन, वातावरण, विपद व्यवस्थापन लगायत धेरै क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा केही गर्न खोजको देखिएपनि कतिपय क्षेत्रमा बजेट घटाउनै नहुने बजेट घटाउँदा प्रभावित बन्न सक्ने चेतावनी सरकाराई सुझावको रुपमा दिएको छ ।
प्रतिष्ठानले यही जेठ १० गते पनि सुर्ती, मदिरा, चिनीमा कर बढाउनु पर्छ भनेर विभिन्न दलका सांसदहरुलाई समेत बोलाएर आउन लागेको बजेटमा कर बढाउँन सुझाव दिएको थियो । धुम्रपान मध्यपान, चिनीजन्य पदार्थबाट बनेको वस्तुहरुका कारण नसर्ने रोगहरु बढ्दै जाँदा स्वास्थ्यमा भयावह जोखिम बढ्दै गएकोमा न्यूनिकरण गर्न सकिने सुझावहरु लिएका थिए । प्रतिष्ठानले २५ प्रतिशतसम्म कर बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए । तर के कारण बढाइन् ।
बढाउनु पर्ने ठाउँमा कर बढाइएको र कतिपय ठाउँमा लगाउनै नहुने कर लगाएको पनि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उठेको थियो । २५ प्रतिशत कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान भएपनि कूल कृषिको बजेटको २.२ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याएर कृषिमाथि उपहास गर्न खोजेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उठेका थिए । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सल्लाहकार प्रा.डा.पुण्यप्रसाद रेग्मीले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४को बजेट माध्यम वर्गलाई विस्थापन गर्ने, धनी वर्गलाई पनि नछुने, गरिब वर्गलाई सम्वोधन नगर्नेm अप्ठेरो खालको बजेट बनाएको बताए । नेपाल जस्तो धेरै साना किसान भएको देशमा गरिब किसान, भूमिहीन, सुकुम्वासीहरुलाई सम्वोधन गरियोस् । जो कि उनीहरुलाई आफूले गरेको कृषिबाट ६ महिना पनि खाना पुग्दैन । मौसमी विस्थापानको समस्या छ । यसको सम्वोधन होस् । कृषि बजेट बढ्नु पर्ने झन् घटाएको अवस्था छ । भूमि र सिँचाईलाई कृषिमै ल्याएको भएर अझ राम्रो हुन्थ्यो ।
विकासको गुणस्तरमा बेलायतको उदाहरण राम्रो छ । २१ औैं शताब्दीमै सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय फड्को मारेको देखिन्छ । जतिबेला ४÷५ घण्टा लाइनमा लागेर सेवा लिनु पथ्र्यो । तर उनीहरुले २ वर्षमा २० प्रतिशतमा घटाइएको थियो । सेवा प्रवाह लगायत कतिपय कुराहरुमा अगाडि बढाउन सक्यो भने बजेट ठूलै हुनु पर्छ भन्ने हुँदैन । भएको बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यन्वयन ग¥यो भने राम्रै हुन्छ ।
विश्व विद्यालय, स्कुलहरु मर्जर गर्न जरुरी छ । बिहान एउटाको बोर्ड, दिउँसो अर्कै बोर्ड झुण्डिने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्छ । १ किलो मिटरको दुरीमा कृषिका विद्यालयहरु रहेको छन् यस अवस्थामा मर्जर गरेमात्र कृषिमा रुपान्तरण हुन्छ ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा त्रिविका प्राध्यापक शिवराज अधिकारीेले आगामी दिनमा अन्तशुल्क उपयोगमा ल्याउन प्रहल गर्ने पर्ने सुझाव दिएको छ ।
सरकारले जानाजानी बुझेर १० प्रतिशतमा सीमित गरेको हुन् । कृषि मन्त्रालयले बाँझो छन् भने फलफूल लगाउँछ, वनले फडानी गर्छ । अर्थको पनि आफ्नै तरिका होला, स्वास्थ्य कर स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दा ट्रेड अफ गर्ने चलन छ । वनले आज पनि ४६ प्रतिशत वन जंगल छ भन्ने गरेको छ । बाँझो जमीन बढेको छ । डब्लुएचओले भनेको कुरा नेपाल सरकारले किन मान्ने भन्ने पनि हुनसक्छ । त्यसैले कर नबढाएको होला, कर लगाउन नभ्याएको पनि हुन सक्छ । पर्सेप्सन सर्भे फेडेरेशनल हुन सकेन । प्रदेश र स्थानीयमा जानु पर्छ । यो वहु क्षेत्र हो ।

नेपाल विकास अनुस्न्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा.जयबहादुर गुरुङले सरकारको प्रतिपक्ष भनेको थिङ्क ट्याङ्क र सञ्चारकर्मी भएकोले प्रतिपक्ष भूमिका निभाउँदै सरकारलाई उठेका जनताका आवाजहरु सुन्न बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । हामी नागरिक समाज भएकाले हामीहरुको पनि कर्तव्य हो । कानमा थर्कमान हुनेगरि सरकारलाई घच्घच्याउनु पर्छ । अध्यक्ष गुरुङले बताउनु भयो ।

उक्त कार्यक्रमा सार्वजनिक स्वस्थ, विज्ञ गणेश खतिवडाले सुर्तीजन्य पदार्थका कारण क्यान्सर मुटुरोग, मधुमेह, फोक्सोमा लाग्ने रोगहरु बढ्दै गएको आफ्नो अनुसन्धानमा रहेको बताए । स्वास्थ्यमा आर्थिक भार पर्नगई वार्षिक ५७ अर्ब खर्च गरिरहेको सरकारबाट कर भने जति बढाउन सकेन । सुर्तीजन्य चुरोट प्रयोग १५ वर्ष मुनिको बालबालिकाहरुले समेत पिउन थालेको देखिन्छ । तराई वेल्टमा सुपारीका दाना खानेको संख्या अधिक छन् ।
वार्निङ साइन राख्ने पहिलो देश नेपाल हो । खाद्य सुरक्षा नियमनमा नियन्त्रण ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका भुमिका घटेको छ ।
जनचेतनाको अभाव छ । कर लगाउने अवश्यक छ । स्वास्थ्य कर भनेर ३१ अर्ब उठेपनि अझै १३ अर्ब घाटा गएको छ । नीति बलियो छ तर कार्यन्वयन कमजोर छ । विश्वमा प्रतिदिन ७३ जना मानिस सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट मृत्यु हुने गरेको छ ।

अर्थ विज्ञ अन्जन लामिछानेले सूर्ती करमा दक्षिण एशियामा नेपाल सबैभन्दा कम कर उठाउने पर्छ । भारतमा ५८ प्रतिशत छ । थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृति कर लगाएको छ ।
नेपालमा भने १० प्रतिशत सीमित गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा २२.३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । आयत गर्दा चुरोटमा ०.५ भन्सार शुल्क लाग्छ । नपालमा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन ९९.५ प्रतिशत आफ्नै आन्तरिक उत्पादन हुन्छ । ३५ प्रतिशत सम्म अन्तशुल्क बढाउन सके थप १ अर्ब कर संकलन हुन्थ्यो । वर्षेनी ४ देखि ८ प्रतिशत उपभोग बढीरहेको छ ।
धनी मानिसलाई फरक पर्दैन । गरिबी, ग्रामीण जनताले बढी कर बढाउँदा कम हुन्दै जान्छ ।
भन्सार शुल्क बढाउनु राम्रो हो । तर सुर्तीजन्य पदार्थमा भन्सार शुल्क बढाएको छैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मंहँगो ब्राण्डको चुरोट किन्दा कम कर लाग्छ । तर जति सस्तो चुरोट किन्यो त्यति बढी कर लाग्छ ।
सबै कर सहित २२ प्रतिशत अन्तुशुल्क बढाउन सुझाव दिएको थियो । युनिफर्म ट्याक्सेसन १९६० इयूले यसलाई विशेषाकृत गरेको थियो । छोटो खिलीको सट्टा लामो चुरोट, खिली बनाउन गरिन्छ । विभिन्न देशहरुमा लम्वाईको आधारमा कर बढाउने गरिन्छ ।
उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका सदस्य अधिवक्ता आकृति त्रिपाठीले उपभोक्ता कर वृद्धिमा सरकारले स्वास्थ्यमा केन्द्रीत भन्दा कर केन्द्रीत भएको कारण नबढेको बताए । त्रिपाठीका अनुसार हामीमा समेत जनचेतनाको कमी छ । सरकारले सुर्तीजन्य वस्तुको स्पष्ट अध्ययन गरेर प्रतिवेदहरु हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । आर्टिकल ९.३ लाई टेकेर इन्फर्माटिभ बनाउन सकिन्छ । सुर्तीजन्यवस्तुमाथि कर बढाउने कुरामा उद्योगको प्रभाव भयो कि जस्तो लाग्छ । काउन्टर एडभोकेसी गर्दा राम्रो हुन्छ ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यक्रम संयोजक डा.नवराज खतिवडाले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण बजेट बढाएन भन्नुभन्दा पनि सरकारले किन गरेन भन्ने प्रश्नमा सरकार २०० वर्षदेखि स्थायीत्वका लागि कर्मचारीतन्त्रले काम गरिरहेको बताए ।
चुरोटमा प्रयोग भएका प्लाष्टिकहरु स्वास्थ्यको लागि हानीकारक छ । हटाउनु पर्छ भनेर विश्वव्यापी वहस चलिरहेको छ ।
धेरै देशका उद्योगहरुले आफूखुशी परिवर्तन गर्न चुरोटको बट्टाको आकार साना बनाउँछ । कर बढाउनु पर्छ भनेर धेरै हल्ला भएकाले बढेन होला । ड्रिंक्समा बढेको छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बढाउन सक्ने क्लच छ । उद्योगको आफ्नै नीति भएकाले उद्योगको प्रभाव बढी भयो कि भन्ने लाग्छ ।
वियर, वाइन ६ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्छ । मदिरामा अन्तशुल्क लाग्दैन । मदिराको इथानोल कन्टेन्ट भएकाले बढी कर लाग्नुपर्ने भएकाले हाई र लो श्रेणीको खाने भएका होला करमा फरक हुने गरेको छ ।
विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर प्रतिष्ठानले धुम्रपान त्याग्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर प्रश्न गरेका थिए ?
प्रश्नमा सफल भएकालाई विश्व धुम्रपान दिवसको अवसर पारी कार्यक्रममा एण्टि टोवाको एम्वेसडोरमा नवराज खड्का प्रथम र पवन वर्षा शाह दोस्रो एम्वेसडोर रुपमा चयन गरेका थिए ।
रिजनल थिङ्क ट्याङ्कको रुपमा बंगलादेशको बजेटलाई म्याक्रो इकोनोमिक विष्लेषण गर्दै आएको छु । आजको म्याक्रो इकोेमिक हेर्दा न्युट्रिसन, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, भौतिक संरचना निर्माण, तालिम, अनुसन्धान, को माध्यमबाट विचार दिन सक्छौं ।
नेपाल विकास अनुन्सन्धान प्रतिष्ठानका अर्थ विश्लेषक सार्या थापा मगरले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८३ बजेटमाथि विष्शेषण गर्दै म्याक्रो इकोनोमिक इण्डिकेटर प्रस्तुत गरेका थिए । मगरले यस वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पूर्ण विकासको अवस्था हुन नसक्ने बताएका थिए । वाग्लेले छोटो समयमा बजेट बनाउनु परेको कारण केही मिहिनेत गर्नुपर्छ । जलवायू वित्त, अति गरिब देशबाट छुटकारा पाउनु पर्छ भन्ने हो । निजी क्षेत्रको उद्यमी र जनताको आंकाक्ष समुृद्धि हो ।
मनि लण्डरिङ्ग लगायत धेरै कारण हामी ग्रेलिष्टबाट माथि आउन सकेको छैन । सुशासन महत्वपूर्ण अंग हो । नीति तथा कार्यक्रम पनि लोकतान्त्रिक विकास सुशासनको जगमा पहिलो सुधार प्रत्यभूति, नीतिगत परिवर्तन हो । नेपालको पहिलो ठूलो समस्या कार्यन्वयन हो । सरकारले पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंक आफैले आर्थिक विकास नीति तथा दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने छ । अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्छ । अर्थतन्त्रमा तरलता छ भनेर सरकारले घोषणा पनि गरेको छ ।

कार्यपत्र प्रस्तोता सार्य थापा मगरले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८३ को बजेट व्यवस्थापन । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आशा गरेका छ । २४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च, वैदेशिक लगानी, व्यापार कृषि, उर्जा निर्यात र सप्लाई हुने, उत्पादन नदिएको परियोनजा ऋण नलिनु, विप्रेषण बढाउने, विप्रेसन वण्ड जारी गर्ने कतिपय नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ ।
ब्रेन ड्रेनको पलायन रोक्न सकेको छैन । जसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ । प्राविधिक रुपमा नखेको पनि ८० प्रतिशत नेपालीहरु अझै पनि नदेखिने गरि अनौपचारिक रुपमा काम गरिरहेको अवस्था छ ।
५ वर्षमा ५ लाख जनालाई रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको देखिन्छ । रणनीति रुपमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने अवस्था छ, । यो सरकारलाई वण्डहरु जारी गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, वेरोजगारी समस्या घटाउनु मुख्य चुनौंतीहरु देखिन्छ ।
नेपाल अनुसन्धान विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा.शिखा थापा मगरले वहुवर्षे बजेट समपूरक छ । वार्षिक नीति केन्द्रीकरण ५ वर्षे कार्ययोजना, बजेट विस्तार र व्यवस्थापन गरेको छ । २०८१÷२०८३ सम्म एकीकृत पंक्तिवद्ध बजेट भन्दा यो बजेटमा केही फरक छ । १६ औं योजनाको बजेट प्रक्षेपणमा ७.३ प्रतिले आर्थिक वृद्धि हुने देखाएको छ । २० प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत गरिबी घटाउनु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।,
कृषि उत्पादन, ंसक्रमणकालीन व्यवस्थापन, आइटी हब, डिजीटल हब विस्तारमा जोड दिएको छ ।
पँुजी र सामाजिक सुरक्षा, सशक्तिकरण, तालिम, जमीनको सुधार, बाँझो जमीनाई एकीकृत गरि लिजमा प्रयोग गरि कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्ने । साथै पयर्टन र साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने योजना बजेटले जोडदिएको छ ।
सार्वजनिक भौतिक संरचना, आर्थिक कारोवार, परम्परागत ज्ञान वृद्धिमा जोडदिइएको छ ।

नेपाल विकास अनुसन्धान विकास प्रतिष्ठानका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि विज्ञ कृष्ण पहारीले, खाद्य सुरक्षा तथा पोषणमा २०८३÷०८४ को बजेट विश्लेषणमा समेत्न नसकेको धारणा राखेको छ । पहारीले ६० प्रतिशत जनता अझै पनि कृषिमा संलग्न छन । ९ वर्षमा सबभन्दा कम बजेट छुट्याएको यसपाली हो । कुल वजेटको २.२ प्रतिशत मात्र छुट्याएको छ । साँढे ३२ अर्ब कृषि बजेटमा आधा बजेट रासानिक मल खरिदमा जान्छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनको योगदानको २५ प्रतिशत नै तर्क राख्नु उचित नहोला, तर परिणाम १० वर्षदेखि नै ३ प्रतिशका बजेटको भाग लगाउँदा कृषिको प्रगतिमा बाधा पुगेको छ । ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आवद्ध भएको देशमा कृषि बजेटको प्रतिशत कहिल्यै बढेन । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ६० लाख मेटिक टन धान उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३मा गत ५७ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो । सरकार पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नेतिर लागे पनि खाद्य असुरक्षा अझै बढ्ने सम्भावना छैन । कृषिमा २ करोड लगानी गर्दा अनुदान दिने भनेको छ । भूमि बैंक, सिँचाईंको बजेट प्रर्याप्त छैन् । यो बजेटले ६० प्रतिशत किसान प्रभावित हुने देखिन्छ । ४४ प्रतिशत खाडी र ३६ प्रतिशत अन्य देशमा गएर भित्र्याईको विप्रेशनले मात्र धान्न सक्दैन । देश खाद्यान्नमा परनिर्भर हुने क्रम बढ्ने संकेत देखिएको छ । खाद्य सुरक्षा नहुनु भनेको देश असुरक्षित हुनु हो ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यक्रम संयोजक डा.नवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट विश्लेषण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणमा राज्यको लगानीले प्रतिफल पाउन नसकेको बताइएको छ । शिक्षा दोस्रो ठूलो बजेट १०.३ प्रतिशत, स्वास्थ्य १०.१ प्रतिशत बजेट लिएर गाउँ गएको बजेट, फेरि गाउँबाट शहरमा आएको अवस्था छ । विद्यार्थीहरु पढ्दै, कमाउँदै गर्ने नीति बनाएको छैन ।

उर्जाविद् दिवस बस्नेतले उर्जा क्षेत्रमा जलविद्युतका लागि ४० हजार कम्पनीहरु दर्ता भइरहेको अवस्था छ । यो गुणात्मक भन्दा मात्रामात्मक रुपमा मात्र हेरेको देखिन्छ । जलस्रोत र सिँचाईको कुरा गर्दा कृषिलाई खर्च हुने हो भन्नेहरुको पनि कमी छैन ।
३० वर्ष अघि भारतमा मौसम राम्रो भयो भने वजेट राम्रो हुन्छ भन्ने अनुमान लगाइन्थ्यो । भौतिक रुपमा मात्र नभई पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाईका लागि ३७.९६ अर्ब छुट्याएको छ । वन कार्यक्रम, मुहान संरक्षण, जलवायू परिवर्तन, पर्छ । अरु देशमा ४५ प्रतिशत बजेट कृषिलाई छुट्याएको हुन्छ । गैर आर्थिक लगानीको हानी नोक्सानी कसरी पूति गर्ने ।
विपद् व्यवस्थापनको कार्यक्रम उल्लेख नै छैन । सडकमा चाहीँ बजेट छुट्याएको छ । विपद् व्यवस्थापन गर्ने बजेट बोलेको छैन । गाउँवस्तीमा सबभन्दा ठूलो समस्या बाढी पहिरोको हो । घुम्ती सेवा उल्लेख छैन । चुरे–तराईको कुरा आएपनि मध्य पहाडी भू–भागका कुनै उल्लेख छैन ।
८८ प्रतिशत जलस्रोतको डिस्चार्ज पहाडबाटै हुने भएकाले मुहान संरक्षण गर्ने कार्यक्रम जरुरी छ । पानी भएन भने आन्तरिक विस्थापन बढ्न सक्छ । जुनकुरा केन्द्रीत गर्नु पर्ने हो परेन । तिनै क्षेत्रमा चट्याङको उच्च जोखिम छ । त्यस विषयमा उल्लेख नै गरेको छैन ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा.शिखा थापा मगरले यो बजेट परम्परागत बजेट भन्दा फरक छ । समानुपातिक, सशक्तिकरण, समावेशी, लैङ्गिक सहभागीताको विषय परेको छ । १६ औं आवधिक योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ ।
अनुदान बजेट, अपसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक सहभागीता सहितको अधिकारको पहुँच आदिको उल्लेख छ ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा.जयबहदुर गुरुङ, स्वागत कार्यकारी निर्देशक डा.शिखा थापा मगर, सञ्चालन आकृति खतिवडाले गरेका थिए ।