ग्रामीण कृषिको पुनरुत्थानबाट बसा“ईं सराईं रोक्ने उपायहरु

धनबहादुर मगर
कृषिको यथार्थता कृषि बहुसंख्यक नेपालीहरुको जनजीविकाको आधार र नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नेपालको समस्त गार्हस्त उत्पादन (Total Gross Domestic Product,-GDP) को २६% योगदान गर्ने, ६५.५% जनतालाई प्रत्यक्ष र परोक्ष निर्वाहको रोजगारी दिने र गरिबी निवारणको मुख्य कडी पनि कृषिनै हो (विश्व खाद्य कृषि संगठन, सन् २०१९) । नेपालका किसानहरको औसत जमीन ०.७ हेक्टर छ । यस मध्ये झण्डै ७०% साना कृषकहरु ०.५ हेक्टर भन्दा कम जमीनमा खेतीपाती गर्छन । मझ्यौला २५% किसान संग २ हेक्टर भन्दा कम र केवल ५% ठूला कृषकसँग २ हेक्टर भन्दा बडी जमीन छ
(National Living Standard Survey २०११)।
साना र मझौला किसानको जनजीविका निर्वाहमूखी एकीकृत रुपमा गरिने अन्न उत्पादन, पशुपालन तरकारी र केही बोट फलफूल खेतीमा आधारित छ । दश रोपनी भन्दा कम जमीनबाट हुने उत्पादन र आम्दानीले वर्षदिन खान र अन्य पारिवारिक खर्च धान्न नपुग्ने अवस्था छ । सञ्चार र विकासको सूचना प्रवाहले गर्दा ग्रामीण जनजीवनमा नयाँ–नयाँ आवश्यकता र कक्षा बढाएको छ । नपुग खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तु किन्न र महँगो बोर्डिङ स्कूलमा छोरा(छोरी पढाउन तिर्नु पर्ने चर्को फिसले अतिरिक्त आम्दानीको आवश्यकता बढेको छ । गाउँमा अतिरिक्त आम्दानीको भरपर्दो स्रोत र अवस्था हुनुले ग्रामीण युवा युवतीहरु रोजगार र नगद आम्दानीको लागि भारत र अन्य वैदेशिक रोजगारीमा जानाले गाउँमा केही महिला र वृद्ध–वृद्धा मात्र रहेको अवस्था भएको छ । विस्तारै ग्रामीण कृषि महिला र वृद्ध–वृद्धाको हातमा निर्भर भएको छ । गाउँमा युवाशक्ति नहुनु, ऋण, उन्नत बीउ, मल र प्राविधिक सेवामा महिला र वृद्ध–वृद्धाको सहज पहुँच नहुनुले खेतबारी बाँझिने क्रम बढदो छ । अर्को तर्फ कहिले सुखा खडेरी त कहिले अधिक वर्षा र बाढी पहिरो जस्ता मौसम परिवर्तनका प्राकृतिक प्रकोपले पहाड़ी कृषि जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । तराईमा डुवान र पहाडमा पहिरो नेपालीको नियति बनेको छ । २०७२ सालको विनासकारी भूकम्प, दक्षिणतिरको नाकावन्दी, कोभिड १९ को संक्रमण र पछिल्लो समयको राजनैतिक अन्यौलताले काम गरेको थियो । यसको साथै भू–उपयोगको स्पष्ट नीति र कानूनको अभावमा भू–माफियाहरुले उर्वर र समतल भूमिमा गरिरहेका प्लटिङ र शहरीकरणले पनि कृषि अन्य ग्रामीण क्षेत्रलाई सम्झाएको छ । अन्न उत्पादन खास गरेर धान उत्पादनको क्षेत्रमा माफियाहरुको प्लटिङ अतिक्रमण बढदो छ ।

गरिबी, विप्रेषण र कोरोनाः
नेपालको गरिबीको विवेचना गर्दा गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनजीवन वि.सं २०५२ (सन १९९५)मा ४२१%, २०६० (सन् २००३) मा ३९ ६ २०६८ (सन् २०११) मा २५ १%, २०७५ (सन् २०१८ मा १८.७१% मा झरेको प्रतिवेदनहरूले देखाएका थिए । गरिबी घटनुमा नेपालको । आन्तरिक विकासको कारण भन्दा पनि विप्रेषणको बुद्धिबाट भएको वास्तविकता थियो । विशेषण बढदै थियो गाउँका खेतवारी बाुझिदै थिए वैदेशिक रोजगारीमा गएका ग्रामीण युवाहरुले विप्रेषणको रकमले सन्तानको शिक्षाको लागि श्रीमती र छोराछोरीलाई सदरमुकाम वा राजधानीमा डेरामा पढाउने र गाउँमा वृद्ध आमा बुबा बस्ने प्रचलन बढ्दै थियो । भूमाफियाहरु समथर उर्वर भूमी प्लटिङ गरेर ग्रामीणहरुलाई शहरमा आकर्षित गर्दै थिए । जब २०७६ को मानबाट नेपालमा कोरोनाको महामारी फैलियो, शहरका कलकारखाना, उद्योग, पसल आदी बनेको कारण शहर आक्रान्त थियो । खाडी मुलुक र भारतमा पनि कोरोनाको कारण रोजगारी घट्यो । नेपाली युवाहरु धमाधम गाउँ फर्केर खेतीपातीमा जुटे । केही बाँझोखेतबारी आवाद भए । गाउँ रमाईलो भएका थियो । विपद्को बेला आश्रय दिने थलो त गाउँनै रहेछ भन्ने महशुश सबैले गरे । अब यी युवा गाउँमै बस्लान कि भन्ने आश जागेको थियो । तर जब २०७७ को मंसीर मध्येतिरबाट कोरोनाको पहिलो लहर केही कम भयो, भारतीय नाकाहरु खुलेर शहरमा केही हलचल बढ्यो नेपाली युवाहरुको पुनः भारत र वैदेशिक रोजगारीको लागि दौडशुरु भयो । भारतीय नाकाबाट परिवार सहित युवाहरु विदेश नमीठो दृश्य देखियो । कारण थियो गाउँमा खेतीपाती गर्न आधुनिक उत्पादन सामाग्री (मल, बीउ प्राविधिक सेवा र परिवार चलाउन अतिरिक्त नगद आम्दानीको बाटो थिएन ।
चैत्र २०७० मा पुन कोरोनाको दोस्रो लहर चम्कियो फेरी भारतबाट नेपालीहरु गाउँ फर्किए तर गाउँमा निश्चित भएर जीविकोपार्जन गर्ने उपाए देखिरहेका थिएनन् । यसै बीचमा विश्व लगानी बोर्डले नेपालको द्वर्षीय विकासको अध्यावधिक प्रतिवेदन २०७८ जेष्ठमा सार्वजनिक ग¥यो । प्रतिवेदनले नेपालमा पुन गरिबीको रेखामुनि पुग्ने जनसंख्या बढ़ने आशंका गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार कोरोना संक्रमणको कारण नेपालमा गरिबीको जोखिम बढेर गरिबीको रेखा मुनि पुग्नसक्ने संख्या ३१.२% प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोना माहामारी र बन्दाबन्दीले गाउँमा केही जमीन भएकाहरु गाउँ फर्कने महामारी कम भएपछि पुनः शहर फर्कने या भारत जाने क्रमको दलदले प्रकृया चालु भयो । गाउँ पनि फर्कने आधार नभएका र शहरमा दैनिक काम गुमेका केही युवाहरु शहरमै अलपत्र परेको पनि देखियो । तथापि केही दयालु र परोपकारी संस्थाहरुले मानवियताको आधारमा शहरका ठाउँ–ठाउँमा खाना खुवाउने कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएका थिए । आपत कालकोलागि यो निशुल्क भोजन राम्रो देखिए पनि यो समस्याको दीर्घकालिन र स्थाई समाधान थिएन ।
गाउँबाट बसाँईसराइको कारणहरुः
दश रोपनी भन्दा कम–कसैसँग ता एक दुई रोपनी त्यो पनि पाखोबारी मात्र भएका परिवारहरुलाई त्यो जमीनबाट हुने अन्न उत्पादन र घरमा पालिएका केही जनावर र पछीबाट वर्षभरि खान र खर्च धान्न पुग्दैन । अर्को तर्फ सञ्चार र विकासको सूचना प्रवाहले गर्दा ग्रामीण जनजीवनमा नयाँ-नयाँ आवश्यकता बढाएको छ । नपुग खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य (टि.भि, मोवाइल, नयाँ–नयाँ फेशन) किन्न र बोर्डिङ स्कूलमा छोरा–छोरी पढाउन तिर्नु पर्ने चर्को फिसले अतिरक्त आम्दानीको आवश्यकता बढेको थियो । गाउँमा दीगो र अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत नहुँदा युवाहरु नगद आम्दानीको लागि रोजगारी पाइने शहरमा वा भारतीय नगर वा सक्नेले अरव र मलेसिया जाने गरेका थिए र छन । केही पढेलेखेका र पहुँच हुनेहरु जापान, कोरिया पनि पुगेका छन । वैदेशिक रोजगारीमा राम्रो आम्दानी हुनेहरूले शिक्षाको लागि श्रीमती र छोराछोरी सदरमुकाम वा शहर बजारमा डेरामा राखेर पढाउने र गाउँमा वृद्ध आमाबुबालाई जिम्मा दिने समेत गरेका छन । सक्नेले विस्तारै शहर र सदरमुकाम तिरै घर घडेरी जोड़ने र गाउँ छोड्ने परिघटनाहरु हिजो देखि थियो र आज पनि बढिरहेका छन । मानिस स्वभावैले सुख सुविधाप्रति आकर्षित थिए । शहरी सुविधामा बानी परेपछि सकिन्छ भने गाउँ किन फर्कने ? कुटो कोदालो किन गर्ने ? ।। त्यसैले विस्तारै हाम्रा गाउँहरु उजाडिदै जाने र शहर अव्यवस्थित हुने निरन्तरता चलिरहेको छ । युवाहरु शहरमा दुखःकष्ट सहेर पनि कृषिबाट परपर भाग्दै गरेको अवस्था छन् ।

बसाईंसराई कम गर्ने उपायहरुः
बसाँईं सराइको लहर कम गर्न र गाउँमै वस्न उत्प्रेरित गर्न ग्रामीण पुनरुत्थान नीतिगत व्यवस्थाः
नैतिक कार्यक्रम सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्दछ । यहाँ केही उदाहरणहरु पेश गरिएको छ ।

क) कृषिमा आकर्षण वृद्धि र ग्रामीण रोजगारीमा आवद्धताः
कृषि जीवनको आधार भएर पनि यसबाट जीविकोपार्जन नचल्ने अवस्था आएको सन्दर्भमा साना र सीमान्त कृषकहरुलाई आफ्नो खेतबारीमा काम पनि गर्ने र अतिरिक्त आम्दानीको लागि गाउँमै रोजगारी दिने नीति कार्यक्रम लागु गर्नु पर्दछ । पालिका वडाहरुमा यस्ता साना र सीमान्त कृषकहरुको अभिलेख तयार गरी त्यस्ता कृषक परिवारलाई सरकारद्वारा घोषित रोजगार र अन्य स्थानीय विकास निर्माणमा कम्तिमा महिनाको १० देखि १५ दिनको रोजगारी दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने नीति अनिवार्य गरिनु पर्दछ । यस नीतिबाट आफ्नो खेतबारीमा खेतीपाती पनि गर्ने र नगद आम्दानीको लागि गाउँमै रोजगारी पाएपछि गाउँबाट शहर, भारत र खाडीमा युवा पलाएन रोकिन्छ । स्थानीय विकास निर्माणमा स्थानीय युवाश्रमनै प्रयोग गर्ने कार्यलाई यस्ता सीप सम्बन्धी व्यवहारिक तालिम गाउँमै दिने गर्नु पर्दछ । गाउँमा सञ्चालन हुने स्थानीय र प्रदेशको कार्यक्रम जस्तै निर्माण, सड़क निर्माण ढल, कुलो मर्मत, वृक्षारोपण, जस्ता कार्यक्रममा संलग्न गराई गाउँमै खेतिपाती पनि गर्ने र नगद आम्दानी पनि गर्ने व्यवस्था मिलाई शहर र भारत जाने युवाशक्तीलाई गाउँ पस्न बनाउने नीति रं कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकारहरु प्रतिक हुनु पर्दछ ।
ख) सहकारी मार्फत निर्वाहमुखीलाई व्यवसायिक कृषिमा रुपान्तरणः
नेपालका ७० प्रतिशत भन्दा बढि कृषक साना र सीमान्तकृत छन् । उनीहरुको खेती गर्ने जमीन १० रोपनीभन्दा कम छ । अझ हाल राज्यले जमीन दिएर पुनस्र्थापना गरेका मुक्त कमैया, हलिया वा सुकुम्वासीसँग सालाखाला ५ रोपनी जमीन छ । यस्तो टुक्रे जग्गामा केही किसानले स्थानीय बजारको लागि बजारमूखी उत्पादन गरेपनि टाढाको बजार र निर्यातमूखी व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा कृषि सहकारीको स्थापना गरि प्राविधिक सम्भाव्यता र कृषकहरुको सामुहिक निर्णय अनुसारको माग र तुलनात्मक लाभ अनुरुपको वाली वा वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन गरि सहकारी मार्फत बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । जमीनको स्वामित्व व्यक्तिकै नाममा हुन्छ र उत्पादन पनि व्यक्तिने गर्दछन् तर के उत्पादन गर्ने भन्ने कुराको निर्णय सहकारीको बैठकमा सामुहिक निर्णयबाट गरिनु पर्दछ । उत्पादित वाली वा वस्तुको बजारीकरण सहकारी मार्फत गरिनु पर्दछ । सहकारीबाट तुलनात्मक लाभको आधारमा पूरै वडा वा भेगको सबै कृषकको केही निश्चित जमीनमा एउटै बालीको व्यावसायिक उत्पादन गरि बजारिकरणद्वारा कृषकलाई समृद्धि तर्फ लैजान र देशको आर्थिक वृद्धि दर बढाउन सकिन्छ । सहकारी मार्फत बिक्री गर्ने कृषकको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम लाभ खातामा जम्मा गरि त्यतिकै रकम पालिकाबाट थप गरी कृषकको दीर्घकालीन वचतको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा ग्रामीणहरुको खास सम्पत्ति भनेकै जमीन हो । किसानहरु आफ्नो जमीनको स्वामित्व आफैसँग राख्न चाहन्छन् । त्यसैले जमीन चक्लावन्दी होइन । उत्पादन चक्लावन्दी गर्न र निर्वाहमूखी कृषकहरुलाई उद्यमी कृषकमा रुपान्तरण गर्न सहकारीमा आवद्ध गर्ने र कृषकहरुले गर्दै आएको परम्परागत निर्वाहमूखी उत्पादन पद्धतिमा सुधारको लागि गाउँ सुधार (Terrace improvement and Land levelling_), गर्न सहजीकरण गर्नसके वैदेशिक रोजगारमा मात्र नभई नेपालमै परम्परागत कृषिबाट आधुनिकीकरण कृषिमा समेत रुपान्तरण हुने सम्भावना बढ्छ । किसानहरु निर्वाहमूखीबाट क्रमश सम्पन्नतामूखीतिर रुपान्तरण हुन प्रेरित गर्छ । स्थानीय तुलनात्मक लाभको आधारमा सहकारीमा आवद्ध कृषकहरुलाई कुनै एउटा वस्तुलीलाई सामुहिक निर्णय अनुसार व्यावसायिक उत्पादन गर्न लगाई सो बाली वा वस्तुको बजारीकरण सहकारी मार्फत गराई क्रमश नगद आम्दानीमार्फत आर्थिक, व्यवसायिकमा रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ ।
ग) वातावरणमैत्री बाली र दीर्घकालीन आम्दानी हाल पहाडमा ज्यादै भिरालो जमीनमा पनि अनेक खेती गरिदै आएको छ । यसबाट उत्पादन पनि कम हुने र यदि पहिरोको जोखिम पनि बढि हुने गरेको छ । त्यसैले ३० डिग्री भन्दा बढिको स्लोप भएको जमीनमा कम खनजोत गर्नुपर्ने बागवानी तथा अन्यवाली (Horti-Farestry, Agro-Forestry) सम्भाव्य फलफुल, अलैँची, जडिबुटी जस्ता बालीको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम व्यापक र योजनावद्ध सञ्चालन गरिनु पर्दछ । वागवनी तथा वनजन्य बाली (Horti-Forestry) फलफुल, अलैँची, जडिबुटीबाट आम्दानी नआउञ्जेल, यस्ता सीमान्कृत कृषकहरुलाई गाँउमै सडक बाटो, पुल, सार्वजनिक संरचना र सरकारी भवन निर्माणमा नगद आम्दानीको लागि रोजगारी दिई गाँउमै बसी फलफुल, खेतीबालीको रेखदेख पनि गर्ने र सार्वजनिक निर्माणमा रोजगारीको ग्यारेन्टीबाट प्राप्त नगद आयबाट खाद्यान्न जोहो टार्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने नीति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।

(प) वैदेशिक सहयोग र गैर–सरकारी संस्थाहरुको समष्टिकरणः
नेपालमा हाल विभिन्न देशको सहयोगमा सञ्चालित सयौं अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरु कृषिमा कार्यरत छन् । तर ती संस्थाहरुलाई राज्यले कृषिका विभिन्न निकाय मन्त्रालय, विभाग, कृषिज्ञान केन्द्र र जिल्लास्तर कार्यालयहरुमा आवद्ध गराई निश्चित पालिका वा क्षेत्र दोहोरोपन हुने कार्य गर्न र ती संस्थाहरुले गरेको कामको अनुगमन र मुल्याङ्कन गरि हासिल गरेको प्रगतिलाई राष्ट्रिय प्रगतिमा समाहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने गरिएको छैन । यी संस्थाहरुले एकै ठाँउमा विभिन्न नामले दोहोरो तेहरो र सरकारी तथा अन्य गैर–सरकारी निकायहरुले काम गरेको ठाँउमा समानन्तर कार्यक्रम चलाएको पाइन्छ । त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई ग्रामीण जनताको हित हुने गरि एकीकृत रुपमा कार्यक्रम चलाउन सके ग्रामीण जनताले लाभ पाउन सक्ने देखिन्छ ।
कृषिसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु आफ्ना अनुकूलको क्षेत्रमा काम गर्दै आईरहेका छन् । यस्ता आयोजना र कार्यक्रमहरु केही समयको लागि बढी तलव सुविधा दिएर नेपाल सरकारका विज्ञहरुलाई परामर्शदाताको रुपमा उपयोग गर्छन् । यस्ता संघ–संस्थाहरुलाई स्थानीय निकाय अन्तर्गत तोकिएको क्षेत्रमा समान सुविधामा काम गर्ने गराउने नीति अवलम्वन गरिनु पर्दछ ।

ङ) ग्रामीण शिक्षामा सुधारः
सामान्य मानिसहरु पनि सन्तानको शिक्षाको लागि शहर बसाईं सर्दछन अरब, मलेसिया, कोरिया, जापान आदि वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरु आफ्ना श्रीमती र छोराछोरी काठमाडौं वा जिल्ला सदरमुकाममा बोर्डिङ शिक्षाको लागि डेरामा राख्छन् र विप्रेषणको रकम खर्च गर्दछन र आम्दानी सक्दछन् । उता सरकारले साधारण विद्यालयका शिक्षकहरुलाई निजामती कर्मचारीलाई भन्दा पनि राम्रो तलब र सुविधा दिएको छ । तर शिक्षाको स्तर त्यति सन्तोषजनक पाइएको छैन । शिक्षा प्रति मिहिनेत गरेका विद्यालयहरुका केही साधारण विद्यालयहरुले समेत राम्रो नतिजा हासिल गर्न सक्षम भएका कुरा हामीले देख्न सकिन्छ । सरकारले साधारण विद्यालयहरुलाई स्तरोन्नति गर्दै व्यापारिक बोर्डिङ स्कूलहरु भन्दा राम्रो स्तरमा पु¥याउनु सके गाउँका मानिसहरु पनि शहरमा राम्रो शिक्षा पाइन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त भई ग्रामीण तहमा नै शिक्षाको स्तर उठ्न सक्ने कुरामा काम गर्नु पर्दछ ।
गाउँकै साधारण विद्यालयमा स्तरीय पढाई भए शिक्षाको लागि शहर दौडने कृया कलाप बन्द भै गाउँबाट युवा जोड़ी शहर पलायन रोकिने छ । शिक्षाको व्यापारिकरण समेत घट्न सक्छ ।

घ) स्वास्थमा सरल पहुंचः
कोभिङ १९ को संक्रमण पछि सरकारले स्वास्थमा लगानी बढाएको छ । जिल्ला र केही गाउँपालिकामा स्वास्थकर्मी र स्वास्थ सुविधा बढाएको छ । यो सह्रानीय कार्य हो । पालिकाको स्वास्थ चौकीमा तालिम प्राप्त एम.वि.वि.एस र योग्य परिचारिकाहरु सहित स्वास्थ्य उपकरण, आकर्षक भौतिक सुविधा, प्रसुती कक्ष, सघन उपचार कक्ष, सामान्य सर्जरी, जस्ता सुविधा पालिकाहरुमा विकास गर्दै त्यस्ता दुर्गम स्वास्थ केन्द्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई थप आर्थिक सुविधा र उच्च अध्ययनमा प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यसले पनि गाउँको बसाँई सराईंमा कम गर्छ ।
स्मार्ट गाउँ, विकास गाँउमै पनि निश्चित क्षेत्रमा बसोवासको योजना लागु गरि सरकारले थप सुविधा र सहुलियतमा आवास निर्माण गरि छरिएर रहेका घर परिवारलाई एक गरि सेवा सुविधाको एक विकास गर्ने र खेतीयोग्य जमीनलाई बसोवास रहित गरि यान्त्रिकरण गर्न सहज तुल्याउनु पर्दछ । सरकारले भू–उपयोग नीति र भू–उपयोग ऐन बनाएको छ । तर लागु गरेको छैन । शहरीकरणको नाममा कृषियोग्य उर्वरा भूमी प्लटिङ गरेर भूमाफिया र ठेकेदारले नाफा कमाई रहेका छन । उत्पादनशिल र मलिलो जमीनमा आवास बढाउँदै जग्गा दलालीलाई प्रश्रय दिने काम नरोके भविष्यमा खाद्यान्न संकटले विकराल रुप लिन सक्छ । नेपालमा हाल मौलाएको दलाली पर परियोजनाले राज्यलाई यस्ता स्थानमा सेवा सुविधा विकास गर्ने दबाव बढनुको साथै खेतीयोग्य जमीन विनास हुँदै गैरहेको छ । यसले शहरी विकासको साथै वातावरण प्रदुर्षण र केहीहदसम्म खाद्य संकट पनि निम्त्याउने छ । कुनै पनि उर्वरा भूमी कृषिको लागि जोगाउनु भविष्य सुरक्षित गर्नु हो । सरकार खाद्य सुरक्षामा आत्मनिर्भरको नारा लगाएपनि उर्वरा भूमि जोगाउने तर्फ भने उदासिन देखिन्छ । अतः सफा र व्यवस्थित शहरको लागि र गाउँका युवालाई गाउँमै बसाई गर्नको लागि शहरीकरण कार्यक्रमलाई गाउँमा स्थानान्तर गरी स्मार्ट गाउँको अवधारणालाई नीतिगत र व्यवहारमा अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।
दिगो खाद्य सुरक्षाको लागि गाउँको उब्जाउ कम हुने, पथरिलो, बाढी पहिरोको जोखिम कम भएको बलियो जमीन छनौंट गरी स्मार्ट गाउँको योजना विकास गर्ने गराउने नीति तुरुन्त अवलम्बन गरिनु पर्दछ । स्मार्ट गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ खानेपानी, विजुली, सञ्चार, यातायात, पार्क सहित सबै आधुनिक सेवा सुविधाको व्यवस्था गरी ग्रामीण युवाहरुलाई घडेरी किन्ने व्यवस्था मिलाई स्मार्ट गाउँको विकासको थालनी स्थानिय र प्रदेश सरकारको अगुवाईमा गरिनु पर्दछ । स्मार्ट गाउँमा शहरलाई तीव्रता दिन घर निर्माणमा केही थप सहुलियत गर्न केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकार मार्फत नियम बनाई अनुदान बजेटको समेत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यो नीति र कार्यक्रम शहर सुव्यवस्थित हुने र स्मार्ट गाउँको विकास भै युवाहरु गाउँमै वस्न उत्प्रेरित हुनेछन र शहरतिर बसाई सराई रोकिने छ ।

ग्रामीण कृषि प्रणालीमा परिवर्तन र खाद्य तथा पोषण सम्पन्नता (Food and nutrition sufficiency) को लागि पालिका स्तरमा परिवर्तनका संवाहक (Change Agent) वा निपुर्ण प्राविधिक (Qualified Technicians) को आवश्यकता छ । स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा प्रत्येक पालिकाका वडाहरुमा कृषि, बागवानी, पशु सेवा र पोषण शिक्षा जस्ता प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था पालिका आफैले गर्ने र कार्यसम्पादनको आधारमा पदोन्नति गर्न सक्ने र कार्य सम्पादन राम्रो नगरे अवकास समेत दिन सक्ने नीति ल्याइनु पर्दछ । पालिकामा भर्ना गरिने यस्ता जनशक्ति क्रमशः सम्बन्धित पालिकाबाटै उत्पादन र तालिमको व्यवस्था गरि स्तरोन्नति गर्दै जाने रणनीति अख्तियार गरेमा स्थानीय रोजगार समेत बढ्न सक्छ ।

बदलिंदो सामाजिक, आर्थिक परिवेशमा परम्परागत खेती प्रणालीबाट जीवन निर्वाह गर्न कठीन भइरहेको छ । कृषिको आयस्रोतले मात्र कृषकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न गाह्रो भएको छ । कृषि उत्पादन तथा उत्पादकमा कमी आउनुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा खर्च बढ्दा कृषिबाट प्राप्त हुने आम्दानीले पर धान्न गाहो भइहेको छ । यसै कारण कृषकहरू कृषि पेसाबाट पलायन भइहेका छन् । यसको परिणाम गाउँको खेती छोडेर अहिले लाखौं नेपाली किसानहरू विदेशी भूमिमा श्रम गरिरहेका छन् । विदेशबाट कमाएर पठाएको रकमले देशको गार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान पु¥याएको अनुमान छ । तर यो दीर्घकालीन र दीगो स्रोत होइन । विशेष गरि कृषि पेसामा संलग्न युवा पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कृषि जनशक्तिको अभाव भई खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा पुरुषका श्रीमती र छोराछोरी विप्रेशण (Remittance) बाट प्राप्त रकमले आयातित् चामल किनेर खाने र बालबालिकाको शिक्षाको नाममा शहरमा बस्ने संख्या बढदो छ । गाँउमा वृद्ध आमा बाबु मात्र घर कुरेर बसेको पाईन्छ । केही समय पछि वृद्ध–वृद्धाको पीँढी पछि र वैदेशिक रोजगारीमा जवानी खर्चेर फर्केका परिवारको भविष्यको निर्वाह कसरी होला भन्ने प्रश्न निरुत्तरित छ । यो देशको लागि राम्रो संकेत होइन । पहाडमा होस् वा तराईमा जग्गा बाँझो रहँदा पहिलेदेखि गरिबी र खाद्यान्न अभावबाट पीडित नेपालमा झन् पछि झन् खाद्य असुरक्षा बढ्दो छ । विप्रेशणको आय र आयात गरिएको चामलले देशमा खाद्य र पोषण सुरक्षा संकटमा पर्दै गएको छ ।
बाँझो जमीनको उपयोग गर्ने अर्को विकल्पको रुपमा कृषि पेशा छाडेर जागिर वा अन्य व्यवसायमा लागेका गाँउमा नबस्ने र खेती नगर्ने तर जमीनको स्वामित्व पनि छोड्न नचाहने गैर–उपस्थित भूस्वामी (Absentee land) हरुलाई आफ्नो जमीनमा वन क्षेत्र (Timber Areas) र बागवानी तथा वनजन्य कली (Horti-Forestry) प्रवद्र्धन गर्न आफ्नो जमीनमा उत्पादन भएको साल, सल्ला, शिशौ, चाँप, उतिस, चिलाउने, टिक आदि नेपालको जुनसुकै बजारमा बिक्री गरि आय आर्जन गर्न पाँउने गरि वन पैदावार उपभोग ऐन नियममा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्ने र बाँझो जमीनलाई उत्पादनशिल बनाउन र हरियाली प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यो व्यवस्थाबाट नेपालको समगत रुपमा वनको क्षेत्र बढ्ने र गैर उपस्थित भूस्वामीहरुलाई आफ्नो जमीनमा वागवानीजन्य वन बनेली लगाई आय आर्जन सुनिश्चित गर्न र देशको हरियाली प्रवद्र्धनमा सहभागी गराउनु पर्दछ । वर्तमान प्रचलनमा आफ्नो लालपुर्जा भित्रको जमीनमा उत्पादित काठ कटानि गरि अन्य कृषि उत्पादन सरह नेपालको जुनसुकै बजारमा बेचविखन गर्न पाईने सरल व्यवस्था छैन । वन पैदावार बिक्रीको नियन्त्रित व्यवस्था भएकाले त्यसका उपभोक्ताहरुले समेत सास्ती भोग्नु परेको छ । यसलाई कानून बनाई व्यवस्थापन गनु पर्छ ।

कृषि भन्नाले बारी खेत र धान, गहुँ, मकै मात्र बुझने अवधारणामा परिवर्तन ल्याई बागवानी र वन सम्बन्धी उत्पादनलाई पनि कृषिमा समाहित गरि खरबारी, वन वनेली र नाँगा पाखामा फलफूल, जडिबुटी र काठ खेती गर्न प्रोत्साहित गरि हरियाली बढाएर नेपाली गाँउलाई सुन्दर र आयमूखी बनाउनु पर्दछ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा देखिएको सामुदायिक वन र भेँडा, च्याग्रा, चौंरी पालनमा देखिएको अवरोध निवारण गरि व्यावसायिक भेँडा पालनलाई संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । हिमालमा जडिबुटी पहाडमा फलफूल खेती, हरेक सडकको दायाँ–बाँयाँ आकर्षक बागवानी (Omamental Horticulture) र विषादि रहित जैवीक खेतीको प्रवद्र्धनबाट निर्यात वृद्धि गर्ने समृद्ध नेपालको विकास गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरि लागु गर्नु पनि ग्रामीण पुनस्र्थापनाको अर्को पाटो हो ।
नेपालमा जमीन भएको कृषक भएपनि बाह्रै महिना निर्वाहमूखी र वर्षे भरि खेती गर्दा पनि छ महिना मात्रै खान पुग्ने कृषकहरुको संख्या धेरै भएकोले कृषिमा व्यावसायिकता आउन नसकेको हो । कृषिमा आधारित कृषकको संख्या घटाउने, व्यावसायिक उत्पादनको लागि खेती गरिने चक्लाको क्षेत्रफल बढाउने यी दुई प्रमुख चुनौती रहेको छ । कृषिमा आवृत कृषकको संख्या बढाउन वैकल्पिक रोजगारीको सिर्जना आवश्यक छ । यसका लागि नेपालको विभिन्न भागमा ग्रामीण शहरको विकास र उद्योगको विकास आवश्यक छ ।
लगानीमैत्री राजनैतिक वातावरण, बन्द हडताल नियन्त्रणको ग्यारेन्टि चाहिन्छ, केही सीमान्तकृत कृषकहरुलाई ठूला कृषकमा परिणत र केहीलाई स्थायी वैकल्पिक रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरि हालको कृषिमा आधारित जनसंख्यालाई निश्चित समय सीमा भित्र ४० प्रतिशतमा झार्ने योजना निर्माण गरि लागु गरिनु पर्दछ ।

सन्दर्भ सामाग्री:
डा.ईन्द्रराज पाण्डे, कृषि त्रैमासिक वर्ष ५९ अंक १ पृष्ठ २४ ।
भोलामान सिंह बस्नेत ः कृषि जर्नल मासिक ः वर्ष १७ अंक ७. पृष्ठ १३
श्याम बस्नेत हाम्रो सम्पदा मासिक वर्ष २४ अंक ३७, पृष्ठ १०७