आव २०८३/८४/कृषि बजेट पुनरुत्थान सरकारको प्राथमिकता

घनश्याम अधिकिारी (बैरागी जेठा)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई आफ्नो शीर्ष प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण इकोसिस्टममा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेका हुन् । व्यवसायिक कृषकहरूलाई आकर्षित गर्न र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गरि यस क्षेत्रलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले यस पटक नवीन कार्यक्रमहरू र ठूलो रकम बजेटमा समेटेको छ ।यस पटकको बजेटमा व्यवसायिक कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि न्यूनतम् २ करोड रुपैयाँसम्मको प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकहरूलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यो एक पाइलट कार्यक्रमका रूपमा शुरु गरिनेछ र उत्पादन शुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले यो अनुदान सोधभर्ना गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
किसानहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन रासायनिक मल खरिदको बजेटमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै विनियोजन गरिएको छ । मुख्य बाली लगाउने समयमा सहज वितरण सुनिश्चित गर्नका लागि रासायनिक मल आपूर्ति क्यालेण्डर समेत तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका साथै, वास्तविक किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र कृषिमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि तथा पशु बीमामा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै सो अनुदान सहुलियतका लागि मात्रै २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, किसान र क्रेताबीच करार खेती गराउन, र कृषि अनुदान तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कृषि विधेयकु शीघ्र संसदमा पेस गरिने भएको छ । खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाईं सुविधा पु¥याउन विभिन्न ठूला आयोजनाहरूलाई गति दिँदै बबई सिँचाई आयोजनाका लागि ५ अर्ब ६३ करोड र सिक्टा सिँचाई आयोजनाका लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सतह सिँचाईं नपुगेका तराई–मधेसका ३ हजार ९ सय ८० हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा भूमिगत सिँचार्इं पु¥याउन १ अर्ब ८३ करोड र सुनसरी–मोरङ, कमला, नारायणी लगायतका विद्यमान सिँचाईं प्रणाली मर्मतका लागि ४४ करोड विनियोजन भएको छ । देशका कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरूलाई पुनरुत्थान गर्दै स्थानीय हावापानी अनुकूलको उन्नत बीउ विकास र उत्पादकत्व वृद्धि केन्द्रीकृत अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइनेछ । वास्तविक किसानले मात्रै उन्नत बीउ, मल, र सिँचाईंमा अनुदान पाउने र अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने दृढता सरकारले लिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा ऊर्जा, वन, उद्योग र पर्यटनसँगै कृषिलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिको बलियो संवाहकका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख छ । यो नीतिगत र वित्तीय व्यवस्थापनले नेपाली कृषि क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार ल्याई उत्पादन र रोजगारी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।