नेपाल किसान महासंघको समसामयिक प्रस्तावहरु

अखिल नेपाल किसान महासंघ केन्द्रीय कार्यसम्पादन कमिटीको विस्तारित बैठकले (२०८३ जेष्ठ ३० र ३१) सर्वसम्मत रुपमा निम्म समसामयिक प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । उक्त प्रस्तावहरु कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१. सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले २०८३ जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभालाई सम्वोधन गर्ने क्रममा नेपालले पनि भारतको सिमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति राष्टूको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्टिूय सुरक्षा र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेकाले नेपाली जनतासँग माफि माग्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन माग गर्दछ । ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र आधार विना नेपाली जनताको मानमर्दन हुने उक्त अभिव्यक्तिलाई संसदको अभिलेखबाट हटाउन र भविष्यमा यस्तो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति पुनः नदोहो¥याउन समेत सचेत गराउन चाहन्छौं । साथै, राष्टूप्रेमी आम किसान तथा सम्पूर्ण जनतालाई राष्टूका पक्षमा अविचलित रूपमा उभिनका लागि आव्हान गर्दछौं । २. प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तीपछि पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय शशस्त्र सुरक्षाबल प्रदेश गरी नेपाली भूभागमा बन्दै गरेको तटबन्द रोक्नलाई दबाव दिएकोमा नेपाली किसान तथा सुस्तावासीले भारतीय सुरक्षाबललाई नेपाली भूमिबाट भगाएको विषयप्रति सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण होस् । नेपालको सीमा सुरक्षाका लागि जीवनको प्रभाह नगरी जुध्ने सुस्तावासीलाई हार्दिक सम्मान गर्दछौं ।
३. तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ को घटना छानविनका लागि बनाएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन एकपक्षिय, पूर्वाग्रही, प्रतिसोधपूर्ण र क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर तयार र सिफारिस गरेकोले अखिल नेपाल किसान महासंघ उक्त प्रतिवेदन अस्वीकृत गर्दछ । वहालवाला न्याधिशको नेतृत्वमा निपक्ष्य छानविन आयोग गठन गर्न माग गर्दछ ।
४. रास्वपा नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट (२०८३ चैत्र १३ गते) नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कानुनी आधार र प्रमाणविना पक्राउ गर्ने निर्णय गर्नु र गृहमन्त्री रातभरी प्रहरी हेडक्वाटरमा बसेर प्रकाउ पूर्जी जारी गर्न गृह प्रशासनलाई दबाव दिई छापामार शैलीमा पक्राउ गर्नु राजनीतिक प्रतिशोध, विधीको शासन र लोकतन्त्रमाथिको निर्लज्य प्रहार हो । राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै नेताहरूलाई फसाउने र राजनीतिक त्रास सिर्जना गरी अन्य राजनीतिक विचारलाई दमन गरी फाँसीवादी शैलीबाट शासन गर्ने सरकारको प्रयास सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट असफल भएको छ । महासंघ सरकारको यस निरंकुश, स्वेच्छाचारी र फाँसीवादी कदमको कडा शब्दमा भत्सर्ना गर्दछ । राज्य शक्तिको दुरुपयोग तत्काल बन्द गर्दै संविधान, कानून र विधीका आधारमा शासन संचालन गर्न सुचित गराउँदछ ।
५. काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षौदेखि बसोवास गर्दै आएका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको उचित व्यवस्थापनको योजनाविना प्रधानमन्त्रीको सनकका भरमा वस्तीमा डोजर लगाई राज्य आतकंबाट गरिबजनताहरुको बिल्लिबाठ पार्ने सरकारको अमानवीय, गैरजिम्मेबार र ककुरतापूर्ण कामप्रति अखिल नेपाल किसान महासंघ घोर आपत्ति र कडा विरोध गर्दछ । सरकारद्धारा नै आफ्ना नागरिकलाई प्रताडित गरी आत्महत्या र विस्थापनका लागि दुरुत्साहन गर्नु गम्भिर मानवअधिकारको हनन् तथा ज्यादती हो । नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गदै पीडित नागरिकहरूको जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै समस्याको यथासिघ्र दीगो समाधान खोज्न महासंघ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । महासंघ सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको आन्दोलनप्रति एक्यवद्धता व्यक्त गर्दै उहाँहरुमाथि भएको अन्यायप्रति प्रतिरोध गर्दछ ।
६. पेटूोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले कृषि लगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा लागत बढी उपभोग्य वस्तुमा भएको महँगीले आम जनताको दैनिकी कष्ठकर बन्दै गएको छ । बढ्दो महँगीलाई
नियन्त्रण गर्न ठोस् कार्यक्रम घेषणा गरी सर्वसाधरण नागरिकको जनजीवन सहज बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
७. विगतका लोकतान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा विद्याथी संगठन, श्रमजीवी वर्गको खम्बाका रूपमा रहेका टूेड युनियन र राष्ट्रसेवकहरूको पेशागत हकहित रक्षा गर्ने कर्मचारी संगठनहरूमाथि नियन्त्रण, प्रतिवन्ध र खारेजी गर्ने सरकारको आत्मघाती निर्णयप्रति हामी घोर आपति प्रकट गर्दछौं । सरकारको यो कदम पूर्णतः अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र विधिको शासन एवं संगठित हुन पाउने संवैधानिक अधिकारमाथिको कुर प्रहार हो । तसर्थ, किसान महासंघ विद्यार्थि मजदुर र कर्मचारी संगठनहरू खारेज गर्ने जनविरोधी निर्णय अस्विकार गर्दै अभिलम्ब फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछ ।
कृषिका समसामायिक प्रस्तावः
८. बन्दै गरेको कृषि विधेयक यथासिघ्र संसदिय समितिमा दर्ता गराई छलफलमा लगियोस् । उक्त विधेयकमा नीति निर्माण तहमा किसानको प्रतिनिधित्व स्थानीय देखि केन्द्रसम्म संस्थागत रुपमा सुनिश्चित गरियोस । योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विशेष व्यवस्था उल्लेख गरी किसान अधिकार व्यवस्था गरिएको भिन्न परिच्छेद राखियोस् ।
९. किसानका हक अधिकार संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवद्र्धनकाका लागि मुलुकको किसान आन्दोलन मार्फत स्थापित एकमात्र संस्था राष्टिूय किसान आयोग खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ति रहेको छ । आयोगलाई खारेज हैन स्रोत साधन सम्पन्न उच्च स्तरको आयोग बनाई देशका ६२ प्रतिशत किसानको सम्मान गर्न माग गर्दछौं ।
१०. करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहेको र राष्ट्रिय कुल ग्रहस्थ्य उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशल योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष ०८३÷०८४ का लागि गतवर्षको बजेटमा करिब १० अर्ब कटौती गरिएको विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै बजेट ५ प्रशित वृद्धि गर्न माग गर्दछ ।
११. पहाडमा बाँदर, बँदेल र तराइमा नीलगाई तथा खुला चौपाया लगायतका जनावरहरूको बालीनालीमा भएको अतिक्रमणबाट किसानले ठूलो मात्रामा क्षति र समस्या बेहोर्नुपरेको छ । प्रभावित किसानहरू थातथलो र कृषि पेशा छाडेर विस्थापित हुन बाध्य भइरहेको अवस्थामा बन्यजन्तुको अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी नीति लिन माग गर्दछौं । सरकारले आजसम्म लिएका नीति प्रभावकारी नभएको विषय पनि ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
१२. सरकारद्वारा चैतेधानको न्यूनतम समर्थन मुल्य रु.२८५६ रुपैयाँ ४९ पैसा प्रतिक्विन्टल निर्धारण गर्यो तर बजार मुल्य १५०० रुपैया रहेको छ । उक्त समर्थन मुल्यमा किसानले धान बिक्री गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सरकारको दायित्व हो । त्यसैले, समर्थन मुल्य र बजार मुल्यमा भएको अन्तर बराबरको रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न किसान महासंघ जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा किसानले धान रोप्न छाड्ने परिस्थिती निर्माण भइरहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
१३. वर्षे बाली विशेष गरेर धानखेतीका लागि रासायनिक मलको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्दै मलको आवश्यकता अनुसारको आपूर्तिमा भइरहेको समस्याको दीगो समाधानका लागि ठोस नीति लिनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
१४. दुग्ध विकास संस्थान तथा नीजी डेरी उद्योगहरुले किसान तथा कृषि सहकारीको बक्यौता रकम यथासिघ्र भुक्तानी गर्न माग गर्दछौं ।
१५. राष्ट्रियसभा तत्कालीन दीगो विकास तथा सुशासन समितिको २०७९ श्रावण १३ गतेको निर्णय अनुसार सुपारी निर्यात डिएनए परिक्षण मार्फत नेपालमा उत्पादीत भएको प्रमाणीत सुपारीलाई मात्र निर्यात गर्न अनुमति दिन भनी सरोकार मन्त्रालय तथा निकायमा गरेको निर्देशन ४ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सुपारी बैधानिक निर्यातमा गर्न रोक लगाएको छ ।
समितिको उक्त निर्णय सच्याउन अथवा डिएनए परिक्षणको व्यवस्था अविलम्व सुनिश्चित गराई सुपारी निर्यातका लागि बैधानिक बाटो खुला गरिदिन माग गर्दछ ।
१६. देशका विभिन्न भागहरु खासगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौं भक्तपुरमा बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिदै गएकाले ठूलो संख्यामा कुखुरा हाँससमेतका पन्छिहरु मार्नु परिरहेको छ । त्यसैले अभिलम्व संकमण नियन्त्रण गरी प्रकोप पीडित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दछ ।
१७. माछा आयात रोक्दै नेपाली माछा उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन र बजारीकरणका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न र माछा पालनलाई उद्योगबाट हटाई कृषिजन्य उत्पादनभित्र समावेश गर्न जोडदार माग गर्दछौं । नेपाली माछाको ब्राण्डिङ्ग गर्ने र अत्याधुनिक हयाचरी नेपालमा स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
१८. गुणस्तर परिक्षण गर्ने नाममा नेपाली चिया खरिदमा भारतले लगाएको रोकबाट नेपालका करिब ८३ उद्योग बन्द हुने अवस्था रहेकोले उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक तथा साना चिया किसानहरु मारमा परेका छन् भने ठूलो उत्पादनशील क्षेत्र एकैपटक प्रभावित भएको छ । सरकारले तत्कालका लागि भारत सरकारसँग वार्ता गरी तयार रहेको चिया निर्यातको वातावरण बनाउनका लागि माग गर्दछौं । यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमा नै गुणस्तर परिक्षण केन्द्र सहितको अक्सन सेन्टर स्थापना गर्ने र तेस्रो मुलुकहरुमा नेपाली चियाको बजार विस्तार गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१९. कृषि उत्पादनको प्रयोजनका लागि
(माछा, पशुपालन, च्याउ र साना सिँचाईं) उपयोग हुने विद्युत महशुललाई कृषि महशुलमा समावेश गरी विद्युत महशुलमा ७५ प्रतिशत छुटगरी सहुलियत दिनुपर्ने । जसका लागि उर्जा मन्त्रालयसंग सहकार्य गर्नुपर्ने ।
२०. नेपाली किसानले उत्पादन गरेको गुणस्तरीय मह देशमा पर्याप्त हुँदा हुँदै विदेशी माहको आयात खुला गर्ने सरकारी निर्णय तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गर्दछौं ।
२१. किसानको सहभागिता विना बनेका नीति किसानमैत्री नभएकाले हामी किसान लाभान्वित हुन नसकेको यथार्थलाई चित्रण गर्दै नीति निर्माण तहमा किसानको आधिकारीक÷संस्थागत सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दछौं । नेपालको परिपे्रक्ष्यभन्दा बाहिर रहेर एनजीओ र आएएनजीओबाट प्रभावित नीति तथा कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा हामी किसानलाई स्वीकार्य नहुने कुरा घोषणा गर्दछौं ।
२२ कृषि उपजहरूको समर्थन मुल्य कानूनी व्यवस्थाद्वारा नै निर्धारण गर्नुपर्दछ । खरिदको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारदेखि बजेटसम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । कृषि उपजको समर्थन मुल्य तय गर्दा बाली लगाउनका लागि त्यस वर्ष भएको नगद खर्च (श्रम, बीउ, खाद्य, सिँचाईं), पारिवारिक श्रमको लगानी, जमीनको भाडा, कुल पूँजी र यसको ब्याज र एकतिहाई नाफा जोडेर वैज्ञानिक विधिमा आधारित रहेर गर्नका लागि हामी माग गर्दछौं ।
२३. जडीबुटी उत्पादनमा किसानलाई हौसला प्रदान गर्न जडीबुटीमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्न र उत्पादित जडीबुटीमा प्रारम्भिक तहको ग्रेडीङ, लेवलिङ र प्याकेजीङमा जडीबुटी किसानको पहुँचको प्रबन्ध गर्न माग गर्दछौं ।
२४. च्याउ खेतीको प्रवद्र्धनका लागि रैथाने च्याउको अनुसन्धान गर्न र गोब्रे तथा कन्ने च्याउको अन्तर्राष्टिूय व्यापार अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रमको माग गर्दछौं ।
२५. नेपालमा विद्युत पर्याप्त उत्पादन भैसकेकाले सम्पूर्ण कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनमा (खेतिपाति, माछा, पशुपन्छि) प्रयोग हुने विद्युत महशुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिई कृषि मिटर उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं ।
२६. सिँचाइका परियोजनाहरू द्रुतगतिमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट र कार्यान्वयनमा तिव्र गतिशिलता प्रदान गर्न माग गर्दछौं ।
२७. कृषि समूहहरूलाई कर ऐनको दायराबाट हटाई सरल तरिकाले दर्ता नवीकरण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
शोक प्रस्तावः
२८. यो बैठक महासंघका उपाध्यक्ष कमरेड वेनु शिवाकोटीकी ममतामयी आमा कौशिल्या देवी शिवाकोटीको ९४ वर्षको उमेरमा यहि जेठ २९ गते भएको असमायिक निधनप्रति अखिल नेपाल किसान महासंघ दुःख व्यक्त गर्दछ । स्वर्गीय आमाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै मातृ वियोगमा पर्नुभएका कमरेड वेनु सिवाकोटी सहित शोकाकुल परिवारका सदस्यहरुमा समवेदना व्यक्त गर्दछ ।
डा.प्रेम दंगाल अध्यक्ष
मिति २०८३ असार ४