नयाँ मापदण्ड अनुसार काठमाडौं केन्द्रित कर्मचारी दुर्गमा खटाइने

काठमाडौं असार १६, नयाँ मापदण्डले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा केवल वरिष्ठतालाई मात्र नभइ कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले नार्कमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने सरुवा रोक्न ‘कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्री गीता चौधरीले दुर्गमका कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव र काठमाडौंमा हुने भिड नियन्त्रण गर्न यो नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेकी छिन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी वरिष्ठतासँगै कार्यसम्पादन, बेरुजू फछ्र्यौट र नेतृत्व क्षमताका आधारमा मात्र दिइने निर्णय गरिएको छ ।
काठमाडौं, असार १६, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा वर्षौंदेखिको बेथिति र राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने सरुवा(बढुवाको अन्त्य गर्न कडा मापदण्ड ल्याउने भएको छ ।
नार्कमा सुशासन कायम गर्ने र मुलुकको भौगोलिक आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान कार्यलाई देशभरि विस्तार गर्ने उद्देश्यले कृषिमन्त्री गीता चौधरीले ‘कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेकी हुन् ।
यो नयाँ मापदण्ड लागू भएसँगै अब नार्कका कर्मचारीहरू वर्षौंसम्म शक्ति र पहुँचको भरमा काठमाडौंमा मात्रै टिकिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने भएको छ ।
पहुँच हुनेहरू काठमाडौंमै नियुक्ति लिएर त्यहीँबाट अवकाश हुने र पहुँच नहुनेहरू सधैं दुर्गममा रहनुपर्ने विभेदकारी अवस्थालाई यस मापदण्डले पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ ।नार्कको अनुसन्धान कार्यमा देखिएको सुस्ततालाई चिर्न मन्त्री चौधरीले चालेको यो कदमलाई चालिएको बताएकी छिन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कर्मचारीहरूलाई भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता र रिक्त दरबन्दीका आधारमा दुर्गमका कार्यालयहरूमा समेत अनिवार्य खटाइनेछ ।
‘दुर्गमका कार्यालयमा कर्मचारीको चरम अभाव हुने र पहुँचका भरमा धेरै कर्मचारी काठमाडौंमा मात्र थुप्रिने अवस्थाले संस्थाको अनुसन्धान कार्यमा गम्भीर विसंगति सिर्जना गरेको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘यसले नेपालको फरक–फरक भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार हुने अनुसन्धानमा ठूलो बाधा पु¥याएकाले हामीले यो आवश्यक निर्णय लिएका हौं ।’
नेतृत्व चयनमा कडाई र कार्यसम्पादनको आधारः
नयाँ मापदण्डले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा केवल वरिष्ठतालाई मात्र नभइ कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाएको छ ।
अबदेखि नेतृत्व क्षमता, बेरुजू फछ्र्यौटको अवस्था र तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिको प्रगतिका आधारमा मात्र जिम्मेवारी दिइने छ । यस्तै, विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने र हाल जिम्मेवारीमा रहेका भए पनि तत्काल हटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा काठमाडौं बाहिरका रिक्त पदहरूमा पदस्थापन गरिने छ । यसले दुर्गम क्षेत्रका अनुसन्धान केन्द्रहरूमा जनशक्तिको अभाव टर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । ‘यो मापदण्डले संस्थालाई नयाँ दिशा प्रदान गर्नेछ, दुर्गम क्षेत्रसम्म अनुसन्धान सेवा पु¥याउन कर्मचारीहरूलाई प्रतिवद्ध बनाउनु र अनुसन्धानका नतिजाहरूलाई ल्यावबाट निकालेर किसानको खेतबारीसम्म पु¥याउनु नै हाम्रो मुख्य दायित्व हो’, उनले थपिन् ।
यसअघि नार्कमा काज प्रथाका नाममा पहुँचवाला कर्मचारीहरू सुगममा बस्ने र अनुसन्धान कार्यभन्दा प्रशासनिक दौडधुपमा लाग्ने गरेको गुनासो व्यापक थियो ।
मन्त्री चौधरीको यो निर्णयले नार्कमा व्यावसायिकता र योग्यताको कदर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।