नेपालको कृषिलाई सुधार गर्नु पर्छ भन्ने सोँच नीतिगत रुपमा अझै अगाडि बढ्न सकेन । यो साँेच न जनतामा आयो । न नेपाल सरकारसँग र त्यस मध्ये पनि कृषि विकास मन्त्रालयसँग ।
एकातिर रासायनिक मलको खरीद गर्न त्यति ठूलो वजेट छुट्याइन्छ । अर्कोतिर नेपाली युवाहरु खेती किसान व्यवसाय छोडेर विदेश पलायन हुन्छन् । यो अवस्था हेर्दा देशलाई सुनियोजित रुपमा नै खोक्रो बनाउने कामभयो कि भन्ने कता–कता नकरात्मक भावना हुन्छ ।
यी कुराहरुमा जिम्मेवार चाहीँ को हौं भन्ने पनि जिज्ञासा उठ्छ । यो वर्ष सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकासको लागि ४६.९२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यसमध्ये दुई तिहाइभन्दा धेरै ३२ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिद गर्नका निम्ति छुट्ट्याइएको छ ।
न उत्पादन सन्तोषप्रद न किसान सन्तुष्ट
कृषि मन्त्रालयको अत्यधिक हिस्सा ओगट्ने भनेको मल रहेछ । आगामी वर्षका निम्ति ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छ । अहिलेको यो पश्चिम एसिया संकटले गर्दा ४६ अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने छ अनुमान सरकारले गरेको छ ।
यदि त्यसो भयो भने कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई छुट्ट्याइएको भएभरको बजेट जति रकम त मल खरीदमै लाग्न सक्छ ।
अघिल्लो वर्ष बजेटले कृषि क्षेत्रमा ५९ अर्ब विनियोजन गरेकोमा मलका निम्ति झण्डै २९ अर्ब छुट्ट्याएको थियो ।
अहिले औसतमा युरियाको लागत मूल्य १२० रुपैयाँ प्रति किलोग्राम र डीएपीको मूल्य १६५ रुपैयाँ प्रति किलोग्राम रहेको र त्यसमध्ये प्रवेश विन्दुमा किसानलाई युरिया प्रति किलोग्राम १५, र डीएपी प्रति किलोग्राम ४४ रुपैयाँ तोकिएको छ जसमा ढुवानी तथा सहकारी व्यवस्थापन शुल्क जोडिने अर्थात् मलको लागत मूल्यको अधिकांश भाग सरकारले अनुदानको रूपमा बेहोर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने सरकारको लक्ष्य छ जसका निम्ति २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ ।
बढ्दो व्यापार घाटाले नेपाललाई सँधै चिन्ताको विषय बनारहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाहेक अरु काम सरकारबाट प्राथमिकता नपाउँदा देशको उत्पादनमा ¥हास हुने, खाद्यान्न लगायत रासायनिक मल खरीद गर्न ७० प्रतिशतभन्दा बढी राज्यको वजेटहरु खर्च गर्नु पर्दा व्यापार घाटा चुलिदै गएको छ । अर्कोतिर वैदेशिक ऋण जन्मेको दिन देखिनै झण्डै एक लाख ऋण नेपालीको काँधमा थुप्रिदा त्यो ऋण नेपालले कहिले तिर्न सक्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको छवि वैदेशिक ऋणको भारमा थिचिएको छ ।
वैदेशिक ऋणको चाङ्ग र वर्षेणी चुलिदै गएको व्यापार घाटा कसरी कम गर्नेतर्फ राज्यले सोच्नु पर्छ । ऋण गर्न डराउनु हुँदैन भन्ने कुरा जायज पनि हो । तर अहिलेसम्म लिएको ऋणबाट हामीले आम जनताको जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको भए फरक पनि हुन्थ्यो । तर त्यसको परिणाम शून्यकै शून्य नै रह्यो । पुँजी सँचितीकरण गरि सही ढंगले परिचालन हुनै सकेन भन्ने कुरा उठ्दा देशको अर्थतन्त्र आम जनतासँग पुग्ने गरि बनाउनु पर्छ ।
नेपालमा रासायनिक मलको उपयोग देशैभरि एकैनास छैन । तराईमा प्रति हेक्टर २१८ किलोग्रामसम्म प्रयोग हुन्छ । गण्डकीजस्ता पहाडी क्षेत्रमा ४० किलोग्राम प्रति हेक्टर प्रयोग हुने गरेको छ ।
“खेतीयोग्य जमीन, त्यसमा लगाइने बाली, कति बाली लगाइने, अनि सिफारिस मात्राहरूको गणना गर्दा वार्षिक १७ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तथापि ठाउँ अनुसार खपत दर भिन्नाभिन्नै हुनु तथा अन्य कारणले किसानको माग भने न्यूनतम् ८ लाख मेट्रिक टन रहेको छ ।
माटोलाई चाहिने खाद्य तत्व कृत्रिम माध्यम (रासायनिक मलबाट मात्रै गरिनु हुँदैन । यसका प्राकृतिक बाटोनै समातिनु पर्छ । ासायनिक मल प्रयोगको अहिलेको प्रवृत्तिले विस्तारै मरुभूमिकरण निम्तन सक्छ ।
रासायनिक मलका थुप्रै विकल्पहरू रहेको अवस्थामा रासायनिक मल मात्र विकल्प होइन अन्य पनि विकल्पहरु छन् । अहिले पनि देशको ठूलो मात्रामा रासायनिक मलको प्रयोग गरिदैन । त्यसको प्रभाव भने विस्तारै पर्दै जाँदा प्रकृतिमैत्री कृषि प्रणालीमा असर गरेको छ ।
“काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र दैनिक १५ सय टन फोहोर निष्कासन हुन्छ । जसको ६० देखि ८० प्रतिशत जैविक पदार्थ हुन्छन् जो प्राङ्गारिक मलको निम्ति कच्चा पदार्थ बनाउन सकिन्छ । यस्तो स्थितिमा सबै पालिकातिर छ । तीबाट दानेदार मल बनाउन सकिन्छ ।
माटो र स्वास्थ्यका लागि रासायनिक मलको अधिक प्रयोग सही होइन ।
वैज्ञानिक नियमअनुसार रासायनिक मलले सीधै बोटबिरुवालाई (पोषक तत्व) खुवाउँछ । प्राङगारिक÷जैविक मलहरूले पहिले माटोलाई खुवाउँछ अनि माटोले बोटबिरुवालाई खुवाउँछ । खास दिगो बाटो चाहीँ त्यही हो ।
त्यसको साटो त्यस्ता मलको सन्तुलित प्रयोग गर्नुका साथै माटोको हेरविचार गर्न ठुटामुटा त्यहीँ छाड्ने, छापो बाली लगाउने, प्राङ्गारिक, जैविक हरियो मल प्रयोग गर्ने जस्ता परम्परागत कृषि विधिको उपयोग विस्तार गर्न जरुरी छ ।
हामीसँग जमीन भएपनि कृषि गरिएको जमीनमा अधिक रासायनिक मल प्रयोग गर्दा बाली बढ्ने कुरा भन्दा पनि घट्दै गएको छ । ५० वर्ष अघि जनसंख्य कम थियो । आज बढेर सवा ३ करोड पुगेको छ । नेपालको जनसंख्या केही दूई देशदेखि सन्तुलित अवस्थामा रहेको छ । घट्ने बढ्ने भन्दा पनि स्थिर र ऋणात्मक अवस्थामा छ । यो अवस्थामा नेपालको नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन । विस्तारै घट्दै गरेको अवस्था छ ।
सोच्ने चेतना, जीवनयापन गर्ने शैली, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्तो विषयहरु त्यसका गन्तव्यहरु बदलिएको छ ।
तर नेपालको कृषि केही व्यवसायिक प्रयोग बाहेक खस्कदै गएको छ । एकातिर रसायनिक मलको प्रयोग अधिक, किरामार्ने नाममा रासायनिक विषादीको प्रयोगले जलचर, थलचर, वायूचरमा समेत नराम्ररी असर पु¥याएको छ । प्रकृतिमैत्री खेती आजको आवश्यकता हो । रासायनिक मलको होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्