धनबहादुर मगर
भूमि व्यक्तिको नभई राज्यको हुनुपर्छ । भूमिकालाई राष्ट्रियकरण गरि कृषि गर्न चाहनेहरुका लागि न्यायोचित वितरण गर्नु पर्छ । भूमि किनबेचको साधान होइन । भूमि भोगचलन गरुन्जेल मात्र भोगाधिकारको व्यवस्था हुनु पर्ने विज्ञहरुले जोडदिएको छ ।
उक्त कुरा काठमाडौंको अनामनगरको सामाजिक सेवा भवनमा भाद्र ६ गते गएको शनिबार प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलन वहस डबलीको आयोजनामा नेपालको कृषि, भूमि, सुकुम्वासी समस्याका विषयमाथि विभिन्न व्यक्तिहरुको सहभागीतामा प्यानल छलफल बताएका हुन् ।
उक्त प्यानल छलफल कार्यक्रममा अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले भूमि बैंकको अवधारणा किसानहरुलाई सुकुम्वासी बनाउने रहेको बताउनु भयो ।
खड्काले किसानको जमीन भूमि बैंकलाई दिएपछि । उक्त जमीन ३९ वर्षको र ९९ वर्षको सम्झौता हुने प्रावधान हुने भएकाले किसानले भूमि बैंकलाई दिएको जमीन जमीनवालाको नाममा फिर्ता नहुने नसक्ने बताए । साथै यो पुस्ता पछिको अर्को पुस्ताले उक्त भूमि फिर्ता पाउने कल्पना धेरै टाढा विषय रहेको बताउनु भयो । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार भूमिलाई क्रान्तिकारी भूमि सुधार गरि राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने कुरामा जोडदिएका छ ।
प्यानल छलफल कार्यक्रममा भूमि विज्ञ जगत देउजाले नेपालको भूमिको विषय झन् पछि झनु जटिल बन्दै गएको बताउनु भयो ।
देउजाले नेपालको किसानको पारिवारिक पृष्ठभूमि भएकाले उनीहरुको भोगाधिकारलाई सुरक्षित गर्दै बाँकी अनुपस्थित बाँझो जमीन कृषि गर्नेलाई उपभोग गर्न दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । भूमि प्रकृतिक संशाधन भएकाले सँधैभरि एकैव्यक्तिको नाम राख्नु नहुने र उसले भोग चलन गरुन्जेल मात्रै उपभोगको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए ।
अर्का भूमि विज्ञ झलक सुवेदीले लामो समयदेखि वहसको केन्द्र बन्दै आएको भूमिको समस्या राजनीतिक रुपमा नै सुल्झाउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
सुवेदीले नेपालको भूमि अनुत्पादक बन्दै गएको अवस्थामा भू–उपयोगको व्यवस्थापन पूरानो तरिकाले नहुने बताउनु भयो ।
भूमि अधिकारकर्मी भगवती अधिकारीले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न प्रयास भइरहेको बताइन् ।
सुकुम्वासीहरुको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्न सरकारले विभिन्न आयोगहरु मार्फत काम गरे पनि स्थायी रुपमा समाधान नहुँदा उनीहरुको बसोवासको अधिकारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगोमा पुग्न नसक्दा समस्या समाधानको विषयले अन्यौलता ल्याएको बताइन् ।
अर्का भूमि अधिकारकर्मी निर्मल विकले सदियौंदेखि दलित समुदायलालई भूमिमा अधिकार विहिन बनाउँदै आएको बताउनु भयो ।
विकले मुलुकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरु आए तर परिवर्तनकारी राजनीतिक पार्टीहरुले समेत दलित समुदायलाई उपेक्षा गर्दै आएको बताए । उनले विगतमा बनेका विभिन्न आयोगहरुले भूमि उपलब्ध गराउने सवालमा विभेद गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्