काठमाडौं, भाद्र ४, किसानका लागि सरकारको प्राथमिकता के–के छन् ? भुक्तानी, अनुदान, मल, बजार, पेन्सन र समर्थन मूल्यबारे कृषि, वन तथा वातारण मन्त्री चौधरीले आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्री चौधरीले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य नपाउने, दूध बेचेको पैसा समयमै नपाउने, खेतीको समयमा मलको अभाव हुने र सरकारी अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने समस्या लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रका मुख्य चुनौंती बन्दै आएको छ । यी समस्या समाधान गर्दै किसानलाई उत्पादनसँगै आम्दानीको सुनिश्चितता दिनेगरी कृषि मन्त्रालयले विभिन्न योजना अघि बढाइरहेको कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बताएकी छन् ।
‘‘मेरो सेरोफेरो’’ सँगको कुराकानीमा मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा घोषणा मात्रै नभई किसानले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनका अनुसार अहिले सरकारको प्राथमिकतामा किसानलाई समयमै भुक्तानी, वास्तविक किसानसम्म अनुदानको पहुँच, मलको सहज आपूर्ति, कृषि उपजको उचित मूल्य र उत्पादनलाई बजार तथा उद्योगसँग जोड्ने विषय रहेका छन् ।
दुग्ध किसानले दूध बिक्री गरेवापत लामो समयसम्म पैसा नपाउने समस्या अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री चौधरीले बताएकी छन् । डीडीसीमा विगतको लामो भुक्तानी चक्रलाई घटाउँदै लगिएको उल्लेख गर्दै उनले अब किसानले दूध बेचेको रकम २५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने र दीर्घकालमा १५ दिनमै भुक्तानी गर्ने लक्ष्य रहेको बताएकी छन् ।
अनुदान वितरणमा पनि अब सुधार गर्ने सरकारको तयारी छ ।
दुग्ध किसानले दूध बिक्री गरेवापत लामो समयसम्म पैसा नपाउने समस्या अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री चौधरीले बताएकी छन् । डीडीसीमा विगतको लामो भुक्तानी चक्रलाई घटाउँदै लगिएको उल्लेख गर्दै उनले अब किसानले दूध बेचेको रकम २५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने र दीर्घकालमा १५ दिनमै भुक्तानी गर्ने लक्ष्य रहेको बताएकी छन् ।
अनुदान वितरणमा पनि अब सुधार गर्ने सरकारको तयारी छ । विगतमा पहुँच भएका व्यक्तिले अनुदान पाउने तर वास्तविक किसान छुट्ने अवस्था देखिएको भन्दै मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय किसान परिचयपत्रलाई आधार बनाएर अनुदान वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने बताएकी छन् । किसानको जग्गा, खेती, उत्पादन र यसअघि प्राप्त गरेको अनुदानलगायत विवरणलाई एउटै प्रणालीमा जोडेर वास्तविक किसान पहिचान गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
कृषि पेसालाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउन किसानका लागि योगदानमा आधारित पेन्सनको अवधारणामा समेत काम भइरहेको मन्त्रीले बताएकी छन् । किसानले आफ्नो
योगदानका आधारमा भविष्यमा पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्ने उद्देश्य रहेको र यसका लागि किसानको व्यवस्थित तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने उनले स्पष्ट पारेकी छन् ।
खेतीको मुख्य समयमा किसानले भोग्दै आएको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले पहल गरिरहेको मन्त्री चौधरीले बताएकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण मल आयातमा समस्या देखिए पनि वैकल्पिक माध्यमबाट आपूर्ति सहज बनाउने प्रयास भइरहेको र मलको आवश्यकता, वितरण तथा प्रयोग प्रणालीलाई समेत थप व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
किसानले उत्पादन गरेको कषि उपजको उचित मूल्य सनिश्चित:
मन्त्री चौधरीले आफू पनि किसानकी छोरी भएको उल्लेख गर्दै किसानको दुःख, मेहनत र समस्यालाई नजिकबाट बुझेको बताएकी छन् । कृषि क्षेत्र सुधारको आफ्नो मुख्य उद्देश्य किसानको छोराछोरीले आफ्ना बुवा–आमा किसान हुन् भन्दा गर्व गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु रहेको बताएकी छन् । किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य पाउने, समयमै पैसा हात पर्ने र सरकारी सेवा तथा अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्ने अवस्था बनाउन सके मात्र कृषि पेसालाई सम्मानजनक र आकर्षक बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
स्रोत: ‘‘मेरो सेरोफेरो’’मा प्रस्तोता विवेक पोखरेलसँग कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित रहेर यो लेख तयार पारिएको हो
किसान भएकोमा छोराछोरीले गर्व गरून् दूधको पैसा १५ दिनमै, अनुदान वास्तविक:
सरकारी खरिदमा अब स्वदेशी उत्पादनको पालो, नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रयोग बढाउन सरकारको नयाँ पहल ः
सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने वस्तु तथा सेवामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी र व्यवसायीसँग भएको छलफलपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार सम्बन्धित सबै निकायलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी कार्यालयले स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री, खाद्य वस्तुलगायतका सामग्री खरिद गर्दा सकेसम्म नेपाली उत्पादन रोज्नुपर्नेछ । सरकारी कार्यक्रम, बैठक तथा समारोहमा प्रयोग हुने सामग्री र अतिथिलाई प्रदान गरिने कोसेलीमा समेत नेपाली हस्तकलाका वस्तु प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ ।
संघीय सरकारका मन्त्रालयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगसम्मलाई स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन भनिएको छ । सार्वजनिक निकायले खरिदका लागि तयार पार्ने बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था समेट्नुपर्ने बताइएको छ ।
सरकारले यो व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको नियमित रूपमा हेर्ने र त्रैमासिक माग उत्पादनको खपत बढेमा नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीले बजार पाउने, रोजगारीका अवसर बढ्ने र विदेशबाट आयात हुने वस्तुको परनिर्भरता घटाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
खानेकुरा नेपाली, लगाउने कुरा नेपाली अनि सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने सामग्री पनि नेपाली ः स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा सरकारको जोड दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्