जिएमओ रुल एण्ड रेगुलेशनको दायरामा आउनु पर्छ होला

धनबहादुर मगर
काठमाडौं खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नो मातहतका कार्यालयबाट भएको आव २०७८÷०७९ को साउनदेखि त्रैमासिक कार्यक्रमहरुको प्रगती नियमित कार्यक्रम अनुसार प्रगती प्रतिवेदन पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा कान्तिपुर टेलिभिजनका सुमन पन्त, इमेज टेलिभिजनकी नारायणी लामिछाने, अनलाइनका खबरका नविन ढकाल, हलो खबरका मनोज श्रेष्ठ, आजको खबरका डिल्लीरमण सुवेदी, टक्सार तथा अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्य लगायतले बजारमा उपभोक्ताले अस्वास्थ खाद्य वस्तुहरु खाईरहनु परेको, मुद्दा दायर गरेमा विगो माग दावी गर्छन कि गर्दैन, स्ट्रीट फुट अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने ऐन कहिले आउँछ ? प्रगती विवरण विगतको जस्तै देखिन्छ, जिमएमओ प्रति तपाईहरुको धारणा के हो ? सेन्चुरी मसलाको नमूना संकलन र परिक्षण अर्को निकायबाट गर्ने गरेको कुरा के हो ? कुखुराको प्यालेट र दानामा परिक्षण हुन्छ कि हुदैन ? हरियो सागपात तथा फलफूल तरकारीहरुका गुणस्तर भएन ? उद्योगहरु टन्नै खुलिरहेको छ । जम्मा उद्योगहरु कति होला ? भन्ने विषयमा पत्रकारहरुले सोधेको विषयमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले नमूना संकलन गर्दा सटिक सटिक मात्र संकलन गरिएको बताउनु भयो । नमूना संकलन गेडागुडी मात्र होइन सबै खाद्य वस्तु पर्ने बताउँदै त्यसको डिटेल वेवसाइटमा राखिएको बताए । महर्जनले दण्ड गर्ने निकाय विभाग नभएकाले खाद्य ऐन अनुसार दण्ड जरिवाना हुने भएपनि विभाग नभई अदालत र जिल्ला प्रशासन भएको बताए । ऐन नियम आएन । नियम अनुसार छ भने सिडिओ कार्यालय र अदालतमा पठाउने गरेको छ ।
महर्जनले हामी अभियोजन गर्ने निकाय मात्र हो । उपभोक्ताको स्वास्थ्यको हीतलाई जोडदिँदै स्ट्रीट फुडलाई लक्षित कार्यक्रम गर्ने छ । स्ट्रीट फुड अनुगमन स्थानीय निकायले पनि गर्ने छ । त्यसकारण निर्देशिका नल्याएको हो । ऐन आउनु विलम््व हुनु एउटा कारण त्यही पनि हो, । हामीले खाद्य सुरक्षाको गुनासो बिहान आए दिउँसो, दिउँसो आए साँझ र साँझ त्यसको त्यसको भोलीपल्ट सम्वोधन गर्छाैं । त्यस्तो जानकारी विभिन्न निकायबाट पनि आउँछ । आएको विषयलाई तत्काल सम्वोधन गर्ने गरेका छौं । हरेक कमोडिटीको नमूना संकलन र परिक्षण गर्छौं, महर्जनले भने । दानाको आयत र निर्यातमा अनुगमन पशु सेवा विभागको समन्वयमा हुन्छ । हाल ८ प्रकारका दानाको अनुगमन गर्ने गरेको बताए । हरियो सागपातको नभई जाम जेलीजस्ता वस्तुहरुको अनुगमन गर्छौं । जीएमओ रुल एण्ड रेगुलेशनको दायरामा आउन पर्छ होला, सेन्चुरी मसलाको नमुना संकलनमा आएको छ जस्तो लाग्दैन । प्रि बोर्डर नियन्त्रण गर्न पहिले के कस्तो अवस्थामा थियो तथ्या नखुलीकन ल्याउनु हुन्न भनेर प्रतिवन्ध लगाएको छ । मसलाजन्य पदार्थ ६१ वटा कन्टेन्ट रिजेक्ट गरेका कुरामा प्रि बोर्डरमा आउनु पहिले रिजेक्ट गर्दा रामो हुन्छ । ल्याईसकेर गुनासो सुन्नुभन्दा पहिले नै रिजेक्ट गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ । आयत हुने वस्तु राजश्व तिरेर ल्याउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि यो विषयमा कडा गरेको अवस्था छ ।
खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक मतिनी वैद्य जोशीले विषादी विश्लेषण तालिका कृषि विभागको समन्वयमा गरेको छ । मेशनरी सापटी लिएर पनि काम गरिरहेको छ । सर्वोच्चको फैसला अनुसार फुलफल, तरकारी सबै खाद्य वस्तुहरु विषादी विश्लेषण गरेर सबै नाकाहरुमा अवशेष जाँच गरेर मात्र ल्याउन भनिएको छ । हामी २२ वटै नाकाबाट डिजिटल अनुगमन गरिरहेको छ ।
स्थानीय, तह र जिप्रकाको समन्वयमा गरिने छ । नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई नियन्त्रण गरिने छ । गेदागुदी मात्र होइन, दाल चामल समेत आयत भईरहेको छ । आयत अनुमति अनुमति पत्र लिनुपर्छ । नेपाल भित्र उत्पादन भएको वस्तुको वर्षैपिच्छे नविकरण गर्नुपर्छ । नियमित अनुगमन भईरहेको छ ।
६० लाखको जनसंख्या रहेको उपत्यकामा विभाग आफैले अनुगमन गरेको अवस्था छ । साथै विभागमा योग्य अनुगमनकर्ता रहेको बताउँदै उपभोक्ताको हीतको लागि उजुरी आउन जरुरी भएको बताए ।
गुणस्तरहीन वस्तु प्रयोग गरेको पाइएमा सरकारले कारवाही गर्ने छ भन्ने सन्देश जाओस् । महानिर्देशक जोशीले बताए । ३२ टन मकै रिजेक्ट भएको विषयमा ढुसीजन्य वस्तु पाएकोले मावन स्वास्थ्यामा असर नहोस् भनेर गरेका हौं । ताजा फलफूल तरकारी जीवनाशक विषादीको मात्रा र कति प्रयोग हुन्छ भन्ने थाहा पाउन अब सबै नाकाबाट गरिने बताए । हरियो सागपात, फलफूल र तरकारीमा स्तर निर्धारण गर्न स्तरीकरण निर्धारण समितिले काम गरिरहेको छ ।