जमीन राष्ट्रियकरण गर्नु पर्छ ः अध्यक्ष बास्कोटा

धनबहादुर मगर
काठमाडौं असोज १३ राष्ट्रिय किसान सञ्जालको आयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष आइफाडको सहयोगमा मूल्य श्रँृखलामा जैविक कृषि र यसको कार्यन्वयन
विषयक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले गोष्ठीमा उठेका विषयहरु राजनीतिक रुपमा मात्र नभई उत्पादनको क्षेत्रमा नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने आग्रह गर्नु भएको छ ।
श्रेष्ठले कृषि सहकारी र समूहको माध्ममबाट किसानहरुलाई गोलवन्द गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मुलभूत रुपमा पारिवारिक कृषिलाई सामुहिक कृषिमा बदल्नु पर्ने बताउँदै पारिवारिक कृषिले बजारको व्यवस्था गर्न नसक्ने बताउनु भयो । मल बिउ आज महँगो छ । सामुहिक खेती प्रणाली जान जरुरी छ । अरु देशको कृषिसँग पनि सिकेर देशको परिवेश अनुसार कृषि गर्नु पर्छ । जैविक विविधता र जैविक विज्ञहरुले हामीलाई यस्तो प्रशिक्षण दियो । हामीले जैविक कृषिमै स्विकार्नु पर्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या जमीनको हो । चाहे जैविक कृषि हुन् चाहे परम्परागत, जुनुसुकै कुरा गरिए पनि जमीनको समस्या छ । साँढे तिन करोड कित्तामा जमीन विभक्त भएको छ । महासंघले जमीनको स्वामित्व राज्यले लिनुपर्छ भनेर तेस्रो राष्ट्रिय भेलाले निर्णय नै गरिसकेका छौं । अब जमीन राज्यको मातहतमा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छौं । पढेर मात्र विज्ञ बन्दैन परेर मात्र विज्ञ बन्छ । अन्न फलाउने किसानहरुलाई सम्मान गरे मात्र देश अघि बढ्छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघको अध्यक्ष बलराम बास्कोटाले जबसम्म किसानहरु मूल्य श्रृँखलामा जान सक्दैन तवसम्म सम्म नाफामा जान सक्दैनौं । कृषि क्षेत्रमा नेपाल लागि परेन भने ठूलो खाद्य संकट निम्तिन सक्छ । विश्वपरिवेश आज खाद्य संकटतिर बढेको छ । समानुपातिक ढंगले बढेको चिन कृषिमा आत्मनिर्भर भएको छ । पूँजीवादीहरु शोषण दमन गर्छन् । ९० प्रतिशत जनतामाथि १० प्रतिशतले शासन र शोषण गरेको अवस्था छ । पूँजीवाद डरलाग्दो गरि आईसकेको छ । किसान संगठनसँग साधान स्रोतमा सम्पन्न भएन अगाडि बढ्न सक्दैन । ३ करोड जनसंख्यामा ३ करोड कित्ताकाट भएको अवस्था छ । अब भूमिलाई राष्ट्रियकरणको विकल्प छैन । सहकारी मार्फत सामूिहकीकरण गर्दै रक्तपात विना भुमिमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । जमीनमा कृषि उत्पादन गर्न जरुरी छ । बास्कोटाले अबको कृषि व्यवसायिकरण, आधुनिकीकरण तर्फ अगाडि बढाउनु पर्छ । फलफूल खाद्यन्नबाली उत्पादनमा जोडदिनु पर्छ । समाजवादी रुपान्तरण गर्ने हो भने अब कृषि भुमिको राष्ट्रियकरण गर्दै जानुपर्छ । जमीन राज्यको मातहतमा भएको कारण क्यूवामा पर्यावरणीय कृषि फस्टाएको छ । क्यूवामा जमीन राज्यले हेर्छ त्यसैले कृषि बढेको छ । हामीले हाम्रो देशमा पछि पछुताउनु नपरोस भनेर चामल खाने बानी परेको हामी नेपालले नेपालमा धान खेतीलाई बढाउनुपर्छ । अबको ५ वर्षपछि पार्टी भन्दा किसान बलियो हुन्छ । किसानहरुकहाँ टिकट खोज्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीहरुलाई आउन सक्छ । किसान प्रति राजनीतिक पार्टीहरुको दृष्टिकोण राम्रो छैन । उत्पादन प्रणालीमा जान नसकेको हो । किसानले गरेर मात्र हुँदैन । विश्वमा खाद्यान्नको ठूलो संकट बढेको छ । हामीले कृषि क्रान्तिको लागि ५९ वुँद्धे माग सरकारलाई पेश गरिसकेका छौं । चुनाव नबिथलोस् भनेर प्रचारात्मक आन्दोलन अगाडि बढाएका छौं ।
बास्कोटाले आफू शुरुदेखिनै साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनमा भएकाले डा.केशव खड्काले प्रस्तुत गरेको इजरायली मोडलको कृषि स्वीकार गर्न नसकिने बताए । कृषि संस्कृतिको विकास गर्ने समुदायसँग ज्ञान शिप र प्रविधि छन् । पुर्खाहरुले आदिवासी परम्परागत बिउका जातहरु संरक्षण गर्न अहिले पनि भित्तामा टाँसेर राख्दछन् । किसानहरुले नचाहाँदा नचाहँदै कृषि क्षेत्रलाई क्षतविक्षत बनाएको छ । रसायनिक मल प्रयोग गर्दा उत्पादन बढ्छ भन्ने कुरा मिथ्य हो । विश्वभरिनै अर्को अभियान आएको छ । रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गरेर हुँदैन । खाद्यन्न उत्पादन विस्तारै घटिरहेको छ । हाम्रा देशका पूँजीवादी, दलाल नोकरशाही वर्गले साम्राज्यवादीहरुकै पक्षपोषण गर्दछ । रासायनिक मल र विषादी वेगर चल्दैन भन्ने जालो बढाएको छ । साम्राज्यवादी जालो बढिरहेको छ । सरकारलाई तत्काल पशुपालनको परम्परामा जाऔं भनेको थियो । जैविक खेती खरौं भनेर अहिले देखि भनेको होइन । २१ औं शताव्दीको शुरुवातीमा हामी जानु पर्छ । २००१ सालतिरै जैविक प्रविधिमा आधारित पर्यावरणीय खेतीमा जानुपर्छ भनेका थियौं ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका उपाध्यक्ष प्रा.डा.केशव खड्काले आम किसानको जीवन पद्धति सुधारको पक्ष परम्परागत कृषि नभनी निर्वाहमूखी कृषिलाई समृद्धि तर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने विषयमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
खड्काले गाउँघरका किसान दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई कृषि व्यवसायीकरणमा कसरी सहभागी बढाउने र किसानका उत्पादनहरु शहर बजारसम्म कसरी पु¥याउने ?व्यापारीहरुले भन्दा बढी फाइदा कसरी लिने ? अनुवांशिक परिवर्तन गरिएको धान, कुकुरले टोकेपनि केही नहुने तर दोस्रो पटक त्यसको खेती नभएको देखियो । जीवहरु मारेर हाम्रो खेती बढ्छन् भन्ने हुँदैन । बाली विविधीकरण गर्ने प्रणालीमा जाडिने खेतीलाई जैविक खेती भनिन्छ । भीमसेन थापाको पालामा सरकार र किसान सँगसँगै जाने चलन थियो । नाइट्रोजन भन्ने तत्वलाई जान्दैनथ्यो । जैविक खेती ठूलो प्लटहरुमा गर्न गाह्रो हुन्छ । साना साना किसान समूहको लागि अत्यन्तै सहयोगी बन्छ ।
उत्पादनको आधारमा प्रशोधन गरि बिक्री गर्ने मूल्य श्रृँखला हो । किसान समूहलाई कसरी सशक्त बनाउने ? उत्पादनमा लागत कसरी घटाउने ? सामन्जस्यता ल्याउने विधिमा जाऔं । मूल्य श्रँृखलाको अभ्यास नभएको होइन । भारतमा लाखौं टन क्षमताको भण्डारण बनेको छ । डेढ वर्ष अगाडिको उत्पादन बजारमा ल्याउँछ । कृषि बालीको संरक्षणको व्यवस्थापन नभएसम्म व्यवसायमा लाग्दै लाग्दैनन् । आन्तरिक व्यवस्थापन जबसम्म सरकारले गर्न सक्दैन तबसम्म किसानको बारेमा अगाडि बढ्न सक्दैन । सरकारले किसानसाग उच्च सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो । सरकारले सहकार्य र सहकारी सहितको सामुहिक खेतीमा अगाडि बढ्नु पर्छ । कृषिलाई समाजवादी दृष्टिकोणबाट अगाडि नबढाईकन अगाडि बढ्न सक्दैन । इजरायलमा कृषि सामुहिक रुपमा गर्दछन् । व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन अब सामुहिक खेती प्रणालीमा नगइकन अगाडि बढ्न सक्दैन । जनताको जीवनस्तर बढ्दै जाँदा खाद्य वस्तुको खपत पनि बढ्दै गएको छ । मकै र भटमासको उत्पादन बढाउन सकेन भने आयत पनि बढ्दै जान्छ । एकीकृति कृषि उत्पादन गर्दै जाने हो भने आत्मनिर्भर बन्दै जान्छ । जैविक विषादी बजारमा छन् । प्रयोग गर्न सक्छन् । घरेलु रुपमा पनि बनाई प्रयोग गर्न सक्छन् । जैविक ढंगले नियन्त्रण गर्ने विधि छ । विषादी हालेर सम्भव छैन ।

कृषि विकास मन्त्रालयका सह–सचिव सवनम सिवाकोटीले सरकारको उद्देश्य उत्पादनलाई मूल्य श्रृँखलासँग जोड्ने खोजिरहेको बताउनु भयो । उत्पादन वृद्धि गर्ने भने पनि पछिल्लो समयमा पोष्ट हार्भेष्ट, पूर्वाधार, बजारीकरण, भौतिक संरचना निर्माण केही वालीमा धान, गहुँ, मकै, उखु जस्ता उत्पादनमा आधारित बालीमा अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ । साथै कृषि नीति २०६१ मा जैविक कृषि व्यवस्थित गर्न सञ्चाल मार्फ निर्देशिका बनाएर कार्यन्वयन गरेको छ । स्थानीय निकायसँग समन्वयको गरेर गर्ने गरेका छौं । हामीले रासायनिक मल, रासायनिक विषादी, तत्काल बन्द गर्न सक्दैनौं । तर, क्रमश घटाउँदै जाने हाम्रो लक्ष्य छ । हामीले युरिया मल हाल भन्दैनौ । प्रयोग गरिसकेको मल र विषादीहरु हामीले पर्खन सक्दैनौं । हामी दिगो कृषि विकासको लागि रहेका छौं । चुनौैंतीहरु भएकाले जैविक विषादीको कारखाना स्थापना, किसानले वस्तु पाल्न छोडेका छन् । सम्भव भएको खण्डमा प्राङगारिक मल उपलब्ध गराउने रहेको छ । हामीसँग जैविक प्रविधिमा आधारित जिन बैंकमा संकलन गरिएका ३२ सय जातका धानका बिउहरु छन् । माटोको उर्वरा शक्ति बढाउने प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ । हामीले पनि प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नको लागि प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । रासायनिक मल सम्भव नभएको स्थानमा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न गराउने नीति रहेको छ । नराम्रा पक्ष बढी देखिए पनि सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा १० अर्व वजेट खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम बजेटमा थप गरिएको छ ।
सिवाकोटीले अब उत्पादन बढाउन सकेन भने खाद्य सम्प्रभुत्ता बचाउन सकिदैन । किसानको अधिकार सुनिस्चित गर्न मन्त्रालय लागि परेको छ । मन्त्रालयले किसानलाई अण्डरस्टिमेट गरिएको छैनौं । उहाँहरुसँग भएको ज्ञानहरुलाई संरक्षण गर्दै अगाडि बढेको छ । उत्पादन बढाउन, अनुसन्धान चाहिन्छ । हाइव्रिड बिउका माग बढेकाले नेपालमा उत्पादन गर्न केही व्यवसायीहरुलाई लाइसेन्स दिएको छ । हाम्रो अभियान समग्र कृषि आत्मनिर्भर हुनु पर्छ भन्ने हो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव, भूमि आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक नहेन्द्र खड्काले नेपालको कृषि जटिलता तर्फ बढीरहेको अवस्थामा कृषि प्रणालीमा परिवर्तन खाँचो रहेको बताउनु भयो ।
खड्काले विगत देखि प्रयोग गर्दै आएको रासायनिक मल र विषादीले नेपालको उर्वर भूमि अम्लियपनमा परिवर्तन भएर समग्र खेती प्रणालीमा असर पु¥याएको, पूँजीवादी मुलुकहरुमा रासयनिक मल र विषादीका प्रयोगलाई परम्परागत खेती प्रणाली मानेको, उनीहरुले पनि दिगो तथा पर्यावरणीय कृषिलाई जोड दिन थालेको बताउनु भयो । दिगो कृषि विकासका लागि पर्यावरणीय कृषिको विकल्प नरहेको र समग्र रुपमा यस्तो प्रणालीबाट समग्र मानव स्वास्थ्य सहित जैविकविविधताको संरक्षण गर्दै कृषिको माध्यमबाट उत्पादन सहितको समृद्धि कृषि बन्न सक्ने बताउनु भयो । कृषि, समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रको साधान भएकोले पर्यावरणीय कृषि उपयुक्त हुने कुरामा जोडदिएको छ ।
निष्कर्ष ः
कार्यक्रममा उठेका विषयहरु लिखित रुपमा लिपिवद्ध गरि किसान संघ–संगठन, सरकार र सम्बन्धित निकायसँग सरोकार राख्दै किसानका उत्पादित वस्तुहरु मूल्य श्रृँखलामा जोडेर बजारीकरण गर्दै उचित मूल्य प्राप्त गर्ने हो । त्यस प्रकारको बातावरण निर्माण गर्न, किसानहरुको जीवनस्तर सुधार ल्याउन, किसानहरुको क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तीकरणमा सहयोग पु¥याउन । किसानहरुलाई आत्मनिर्भर बनाई देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पु¥याउन गोष्ठीको निष्कर्ष रहेको छ ।
कृषि उत्पादनमा वाधक बन्दै गएको नेपालको भू–स्वामित्वलाई राष्ट्रियकरण गरि कृषि प्रधान मुलुक नेपाललाई समाजवादी अर्थतन्त्रको मोडलमा अगाडि बढाउन, देशको कृषिलाई सशक्त बनाई खाद्य सुरक्षामा जोड दिनु रहेको छ ।