धनबहादुर मगर
काठमाडौं भाद्र १० कृषि कर्जा मेला ÷आर एण्ड डी इनोभेटिभ सोलुसन÷कृषि विकास बैंक लिको संयक्त आयोजनामा कृषि कर्जामा राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रम प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण तथा कृषि कर्जा प्रवाहमा आगामी कार्यदिशा विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सचिव डा.गोविन्द प्रसाद शर्माले कृषि उत्पादनमा किन फड्को मार्न सकेन भन्ने कुराको पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनु भएको छ । शर्माले कृषिको जनशक्ति अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण भइरहेको बताउँदै कृषिमा युवाहरुको सहभागीता विना कृषि क्षेत्रका अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै कृषिमा श्रम गर्ने जनशक्तिको अभाव र उचित सम्वोधन गर्नु पर्ने खालको वातावरण बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । ‘चुनौंतीहरु छन् । चुनौंतीको वावजुद नेपाल सरकारले केही काम गरेको छ । किसानको नाममा लगेको कर्जा कृषिमै प्रयोग भयो कि भएन ? र लगानी गरेको कर्जा फिर्ता भयो कि भएन ? व्याजदर त महँगो भयो नै त्यस्तो ठाउँमा ऋण लिन किसानहरु तयार भयो कि भएन । किसानहरुले सहुलियतपूर्ण लिएपनि अनुकरणीय हिसावले पेश भएको देखिदैन । अध्ययन अनुसन्धान, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सजिलो पार्न मन्त्रालयबाट डिजीटलाईजेशन गर्न गइरेहेको छ । शर्माले बताउनु भयो ।
उक्त छलफल कार्यक्रममा कृषकसम्म कृषि कर्जाको पहुँच पु¥याउन कृषि लगानी मैत्री नीति र कृषि लगानीको लागि दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था आवश्यक रहेको सम्वद्ध विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । कृषि कर्जा मेला कार्यशाला सम्बन्धी प्रतिवेदन विमोचन तथा कृषि कर्जा प्रवाहमा आगामी कार्यदिशा विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूबाट यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
कृषि कर्जा मेलाकी संयोजक सुष्मा शर्माले कृषि कर्जामा राष्ट्रिय संवादले कृषि कर्जा विस्तारमार्फत कृषि उत्पादन बढाउन नीति निर्माणका लागि सहयोगी बन्ने बताइएका छन् ।
कर्जा मेलाले एउटा गतिलो बैंकलाई कृषकको वास्तविकता बुझ्ने र कृषकले बैंकसँग आफ्नो समस्या र आकांक्षा खुलेर राख्ने अवसर दिएको उल्लेख गरिन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गर्दै कृषि रूपान्तरणका लागि कृषिमा राज्यले दिने सेवा, सुविधा, सर्वसाधारणलाई थलोमै जानकारी गराउन स्थानीय सरकारमार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, अनुसन्धानमा कृषकलाई पनि सहभागी गराउँदा राम्रो हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । साथै विषयगत सहकारीको क्षमता विकास गरिनुपर्ने प्रत्येक स्थानीय तहमा भण्डारण, यान्त्रीकरण, उपजको सहज खपत व्यवस्थापन समेत अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक ढङ्गले अघि बढाउन कृषि कर्जाको पहुँच सहज बनाउन उद्देश्यले एसियामै पहिलो पटक गत २०७८ चैत ९ देखि १२ गतेसम्म चितवनको भरतपुरमा कृषि कर्जा मेला आयोजना गरिएको थियो ।
सार्वजनिक गरिएको मेलाको प्रतिवेदनले आगामी दिनमा सबै निकायले नीतिगत र व्यवहारिक रूपमै कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, वजेटलाई प्राथमिकताको आधारमा एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गरिनुपर्ने र कृषि कर्जा तथा अनुदान जस्ता कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक, सहज सरल, व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउन सरकारदेखि किसानसम्मको लक्ष्य एउटै हुनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।
कृषि विकास बैंककी विभागीय प्रमुख विना शर्माको संयोजकत्वमा सम्पन्न प्रश्नोत्तर छलफल कार्यक्रममा नविल बैंकका वरिष्ठ नायब कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले आधारभूत तहमा बैंक पुगि नसकेको स्थिति महसुस गरेपछि नबिल बैैंकले तल्लो तहमा बैंकलाई लैजानेगरि दिगो बैंकीङ्ग कार्यक्रम शुरु गरेको जानकारी बताउनु भयो ।
शाक्यले देशका दुर्गम स्थानमा शाखा विस्तार, कृषि तालिम आदि चलाइरहेको,‘त्यसबाट बैंक आफै पनि सिकिरहेको छ, यसका आधारमा अब थप लगानी गर्नेछ ।’’ बताउनु भयो
यस्तै ग्लोबल एलायन्स भ्यालु बैंकिङ्ग एसिया क्षेत्रीय प्रतिनिधि उपेन्द्र पौडेलले बैंकले पारेको असर बारे ठोस विमर्श हुन नसकेको र बैैंकको नाफाको होड बाजीमा बैंकमार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बढाउने कार्य पर्याप्त हुन नसकेको धारणा राख्दै २÷३ लाख लगानीबाट व्यवसायीहरुले २÷३ करोड सम्मको व्यवसाय सम्पन्न गरेको बताउनु भयो । ‘‘दुईतिन करोड लगानी गरेको व्यापारी दुईतिन करोडमा आईपुगेको छ ।’’ सन् २०१७ देखि बैंकले हाम्रो पर्यावरणमा परेको पर्यावरणीय परिवर्तनलाई पनि मध्यनजर गर्दै ग्रीन बंंैकको अवधारणा अगाडि सारेका छौं । बैंकहरुको कार्यक्रम पर्यावरणलाई सहयोग पुग्ने खालको आउनु पर्छ । चुरोट र क्यासिनोको कुरा लिएर म कहाँ नआउनु भनेको छु । म निदरल्याण्डमा हुँदा मेरो विचारमा कृषि विकास बैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैंक स्पेशिलाइजेशनको रुपमा आएको छ । आयत बढीरहेको छ त्यो नबढोस् । ‘‘खाद्यान्न र उर्जामा आत्मनिर्भर भइयो भने हामीले धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन ।’’
देशमा अहिलेसम्म कृषिको विशिष्टीकृत बैंक छैन । नीति निर्माताको पहिलो प्राथमिकता खाद्य सुरक्षा र दोस्रो मूल्य श्रँृखला बढाउने हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर आस बहादुर थापाले कृषि र बैंक दुबैको दिगोपन र सकेसम्म सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने नीति राष्ट्र बैंकको रहेको बताउँदै उनले तर त्यसमा जाने पैसा निक्षेप कर्ताको हो भन्ने कुरालाई वित्तीय संस्थाले होस्मा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
थापाले राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधीको हिसावले ‘‘अनुगमन र नियमनकारी निकाय भएकाले कृषि क्षेत्र नेपालीहरुको विशेष क्षेत्र भएकाले कर्जा लगानी गरेका बैंकहरुको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ ।’’ थापाले बैंकमा निक्षेपकर्ताहरुको लगानी हुन्छ भन्ने कुरामा हेर्नु पर्छ र कृषि एउटा महत्पूर्ण क्षेत्र भएकोले आँखा चिम्लिनु पनि हुँदैन । १० खर्व बराबरको माग छ, ४ खर्व उठेको छ । हामीले रिफाइनान्स पुनःकर्जाको रुपमा पनि हेरिरहेको छ । लघुवित्तको क्षेत्रमा पनि राष्ट्र बैंकले नै हेरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषकहरुका लागि कम व्याजमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ । मागहरु तत्काल पूरा नभएपनि छलफलमा अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंक कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धृन र वित्तिय संस्थाहरुको विकासको लागि काम गर्नेछ ।
कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवालले आफूहरु हस्तक्षेपकारी रुपमा कृषिमा अगाडि बढेको बताउनु भयो । ७ वर्ष विदेशमा बसेर लगानी गरेको छ । तर किन सफल भएन , बैंक कृषि ऋण दिन किन डराउँछ । सरकार, किसान , बैंक हामी संवाद हुन सकेन कि, पचिान गरायने समय लाग्यो कि । बैंक डराएको कुरा हामीसाग केही छ । हाम्रो अनुभवहरु एउटा बैंकले किसानले १० वटा गाई पालन गर्नु प¥यो भनेर पालिकाल गोठ बनाउने । १० वटा गाई किन्ने , व्यवस्थ ागर्ने । ति किसान सक्षम छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्ने । एक वर्षमा एक वटा गाई पालिकालाई बुझाउने, ३०÷४० वटा गाई पालेर बस्न पाए विदेश कोही पनि जाँदैन । अनुदान पहुँच वालालले मात्र पाउँने गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव राजेन्द्र शर्माले २० वर्ष अघि र अहिले ५० र ७० को दशकमा ठूलो मात्रामा कृषिमा लगानी बढेको बताउनु भएको छ । मिश्रले १३९ अर्व सहुलियतपूर्ण कर्जामा गएको छ । मागको वर्गीकरण गर्न सके एकै ठाउँमा ल्याउन सक्थ्यो । परिणाममा बढायौं, पहुँच बढाउन सकेन । बैंक कृषिमा लगानी गर्न डराउँछ । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नै किसिमको लगानी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले सहकारी मार्फत लगानी गरेको छ । कृषि कर्जा र प्रविधिको लागि लघुवित्त कोषको अवधारणा आएको छ । कृषि कर्जाको भविष्य राम्रो छ । नीतिगत तहहरुले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
कृषि विकास बैंकका महाप्रवन्धक बाबुकाजी थापाले पुजी अभावमा कृषि अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनु भएको छ । थापाका अनुसार कृषि लाई व्यवसायिक रुपमा गाउँगाउमा प्रसार हुन जरुरी छ । आयात आफै समस्य होइन । हामीसँग भएको वस्तुलाई बढाई आयतलाइृ रोक्न ठूलो कुरो हुने छ । नेपालमा १० खर्वको कृषि कर्जाको माग छ । ४ खर्व को हाराहारीमा राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत सिलिङ्ग पु¥याउनु पर्छ । किसानको उत्पादनमा उचित बजारीकरण भएको छैन । पूँजी लगानी जनताको निक्षेप हो । जहाँनिर सरकार जोडिन आउँछ । ग्रामीण कृषि सरकार बैंक मिलेर जानु पर्छ ।
नविल बैंकका कार्यकारी निर्देशक सुदिप थापाले नविल बैंक फ्रन्टलाइनको रुपमा थियो । बैंक २३२ शाखाबाट २६३ शाखामा विस्तार हुने बताउँदै नेपालको कृषि चुनौंतीको रुपमा रहेको बताउँदै खाद्य सुरक्षा भयो भने, धितो होस् नहोस् बंंकले दिगो विकासको लागि विशेष गरि कृषिमा केन्द्रीत गरिनेछ । हामी पनि सिकिरहेको अवस्थामा छौं । बुटिक बैंकको रुपमा बैंकलाई अब दिगो विकास बैंकको रुपमा चिनाउन प्रयासमा लागिरहेको छ ।
