जति जमीन बचेको संरक्षण गर्नु पर्छ

सुकराम महर्जन
काठमाडौंको स्थानीय वासिन्दा, ऐतिहासिक ठाउँ कीर्तिपुर, नेपालको आदिवासी आन्दोलनको मुख्य केन्द्र, तत्कालीन अवस्थामा कृषि क्षेत्रको प्रमुख केन्द्रको रुपमा मानिएको कीर्तिपुर, लामो समय मानव अधिकार आन्दोलनसँग आवद्ध व्यक्तित्व तथा कृषिमा, परम्परागत ज्ञान भएका अनुभवी व्यक्तित्व सुकराम महर्जनसँग कृषि जर्नल मासिकका लागि धनबहादुर मगरले गरेको कुराकानीको प्रस्तुत अंश ः
अन्य क्षेत्रमा आवद्ध भएर पनि यहाँ कृषि क्षेत्रमा आउनु भएको छ । के सोँच बोकेर कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको हो ?
कृषि कर्म हामीले परम्परादेखि गर्दै आएको पेशा हो । कृषि पेशा अहिले नयाँ ढंगबाट नयाँ प्रविधिको प्रयोगको रुपमा आएको छ । विभिन्न विषादीहरु छर्केर तरकारी खेती गरिन्छ । कृषिमा गलत कार्य भइरहेको छ । त्यसलाई सच्याउनको लागि त्यसरी होइन है, स्वास्थ्यको लागि खराब छ भनेर सच्याउनको लागि मैले कृषि पेशामा हात हालेको छु । मुख्य कारण परम्परातग रुपमा कुनै पनि नयाँ प्रविधिको विकास हुँदैन । अब नयाँ ढंगले युवा पीँढीका किसानहरुलाई प्रविधि सिकाएर यसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर नमूनाको रुपमा काम गर्न मैले हात हालेको छु ।
काठमाडौं उपत्यकाको कृषि राम्ररी हेरिरहुन भएको छ । बुझी रहनु भएको छ । धेरै किसानहरुले काम गरिरहनु भएको पनि देखि रहनु भएको छ । हिजोको काठमाडौं उपत्यकाको कृषि कस्तो थियो ?
कृषिमा काम गर्दा बिहान सबेरै ३ बजे उठेर धान रोप्ने पानी हाल्न जान्थ्यौं । किनभने पानी अरुले लान्छन् भनेर पानीको जोहो गर्न लागि बिहानै लालटिन बालेर खेतमा पुग्थ्यौं ।
कृषिमा काम गर्दा अहिले र हिजोको तरिका फरक छ । राती जानु पर्दैन अहिले जग्गा पनि कम हुँदै गयो । प्लटिङले जग्गा मासि सकेको छ । जहाँ–जहाँ कृषिको योग्य जमीन छ । त्यहाँ जथाभावी प्लटिङ भइरहेको छ । जसले गर्दा एउटा पनि ठाउँ हन्नकि भन्ने त्रास दिईरहेको छ । नयाँ प्रविधि आइसकेको छ । त्यसलाई सक्दो प्रयोग गरेर नयाँ ढंगले काम गर्न सकिन्छ ।
कीतिपुर, दक्षिणकाली, फर्पीङ मच्छेगाउँ तिर राजकुलो थियो भनिन्छ अहिले छ कि छैनन् ?
त्यतिबेला राजकुलो धेरै थियो । अहिले चाहीँ भू–माफियाहरुले जग्गा प्लटिङ गर्दा मासिसकेको छ । भू–माफियाहरुको योजनावद्ध तरिकाहरु यस्ता छन् । काठमाडौं उपत्यकामा खेतीयोग्य जमीन मासिदै जानुको मुख्य कारण यो पनि हो जुन एउटा किसानको जग्गा लिने, अर्को हडप्दै जाने चाहीँ एककदमै गलत हुन् ।
भू–माफियाको कुरा गर्नु भयो नेपालमा भू–माफियाको कारण खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण भई नाश भएको अवस्था रहेको जानारी दिनुभयो । यहाँले सिधै भू–माफिया भन्नुभयो त्यो आफैमा महत्वपूर्ण शब्द हो । सबैको हितको लागि, विगतको कुरा गरौं अहिले कृषि कसरी बढेको पाउनु भएको छ ?
अहिले पनि कृषिलाई टेवा दिने खालको कुनै पनि कार्यक्रम छैन । हामी चाहीँ उपत्यकावासी किसान हौं । किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने खाले कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । सरकारको कागजमा चाहीँ सीमित छ । जुन चाहीँ अनुदान रकम भनिन्छ । जुन अनुदान रकममा पहँुचको भरमा ल्याएको छ । जो पहुँचवाला छ, जो राजनीतिक रुपमा पहुँचवाला छ उसले मात्र उपयोग गरिरहेको छ । अनुदानबाट वास्तविक किसानले कुनै पनि प्रत्याभूति गर्न पाएको छैन । महशुश समेत गर्न पाएको छैन । जो किसान आउँदछ । कषिनै गर्न नहुने गरी विषादी प्रयोग गरेको हुन्छ । किसानहरु एकता हुन सकिरहेको छैन । किसानलाई एकीकृत गरेर सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पथ्र्यो त्यसो गर्न सकेको छैन ।
यहाँले भन्नु भएको कुरा सही हो । अब कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नु प¥यो भने के गरेर समाधान गर्न सकिन्छ ?
यो गर्र्छौं र तयो गर्छौं भनेर तर किसानको मर्म बुझ्ने चाही कोही पनि हुँदैन ।
जस्तैः डा.बाुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा चिन गएर चिनको कृषि हेर्नु भएको थियो । के नेपालको कृषि चिनलाई थाहा छैन ? नेपालीहरु विदेशमा कृषि अध्ययन गर्न र हेर्न जान्छ । प्रविधि हेरेर आउँछ । यहाँ आएपछि केही पनि हुँदैन । विशेष गरि किसानहरुनै एकता हुनु पर्ने हो । किसानको समस्या आउँछ बिग्रेर जान्छ । त्यसरी नै मजदुरको पनि त्यही समस्या छ । समस्या सुन्ने चाहीँ कोही पनि हुँदैन । जो सत्तामा आयो केही गर्छौं भनेर भनिन्छ । विदेशमा हेर्न जानेनै हो भन किसान नै हुनुपर्छ । कि, भिजन भएको हुनुपर्छ । भिजन भएन भने केही पनि हुँदैन ।
नेपालको कृषि अहिले समस्याको विषय बनिरहेको छ । यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ । यहाँ आफै पनि किसान भएको नाताले भोगी कृषि क्षेत्रको समस्या भोगी रहुन भएको छ । भविष्यमा नेपालको कृषिको भविष्य छ कि छैन ।
कृषिको भविष्य छ । नभएको होइन नयाँ–नयाँ प्रविधि आएको छ । बरु यहाँ के चिन्ता छ भने यहाँ कृषि हुने भूमिनै छैन । अहिले भरखर मात्रै काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोग बनाएर यहाँ कृषि भूमि छैन भनेर निर्णय गरेको छ । कृषि भूमिको कार्यक्रम नभएको होइन अहिले जति बचेको छ र संरक्षण गर्नु पर्छ । अहिले जति पनि बाँझो जग्गाहरु छन् ति जग्गाहरु संरक्षण गर्न तत्कालीन भू–माफियाहरुलाई हतोत्साही गर्नुपर्छ । तत्काल प्लटिङको कार्यक्रम रोक्नु पर्छ । र किसानहरुलाई के राहत दिन सकिन्छ दिने व्यवस्था गर्ने । उनीहरुलाई आत्म निर्भर बनाउने किसानको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।
काठमाडौं उपत्यका भनेको अन्नको भण्डार हो थियो । यहाँले देखिसक्नु भएको छ अहिले अन्नको भण्डारको सट्टा घरैघरको भण्डार भएको छ । यहाँको विचारमा यति राम्रो खेतीयोग्य जमीन मासेर, स्थानीय किसानहरु मन दुखाएर घरहरु बनाउने काम उचित थियो कि थिएन, यो जायज थियो या नजायज न्याय भयो कि अन्याय भयो ?
सर्वप्रथम तत्कालीन अवस्थामा यहाँको किसानलाई राहत दिनको लागि आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सरकारले बनाउनु पथ्र्यो । अहिले सम्म कुनै पनि सरकारले ल्याउने सकेको छैन । त्यो कार्यक्रम नल्याउँदा खेती किसानी गर्ने किसानले विधि व्यवहार चालाउने प¥यो । विधि व्यवहार चलाउन एक टुक्रा जग्गा बेचेर विधि चलाउँदै आएको छ । किसानको मर्का त कति हो कति, कसैले बुझेर, तल्लीन भएर लाग्ने चाहीँ कोही भएन ।
किसानहरु परम्परागत शैलीमा कामगर्छन् । त्यसले चाहीँ हामीलाई खान पनि पुग्दैन । हामी वास्तविक किसान त बन्छौं । तर, हामी ६ महिनामा किसान कर्म गर्छौं । एक पटक गहुँ छर्ने, गहुँ काट्ने, अर्को पटक धान रोप्ने, धान काट्ने । कहीँ कोहीले तरकारी खेती गर्थे । त्यसले चाहीँ १ वर्षको लागि पनि खान पुग्दैनथ्यो । त्यसले गर्दा वाध्य भएर जग्गा बेच्नु पर्ने भयो । एक त किसानलाई राहत दिन सरकारले अहिलेसम्म उपत्काकावासी र अन्नको भण्डारलाई जोगाउन कुुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको रेकर्ड छैन ।
जो पनि काठमाडौं उपत्यकामा आउँदछन् । जग्गा किन्ने, घर बनाउने । राष्ट्रपतिदेखि एउटा पिउनसम्म सडकमा हिड्ने देखि माथिल्लो निकायका व्यक्तिहरुसम्म काठमाडौंमा घर बनाउनु पर्ने । विकृत विसंगतिबाट थुपारेको पैसा काठमाडौंमै लगानी लगाउने । सके १÷२ रोपनी नसके ३÷४ आना जमीन किन्ने । काठमाडौंको मान्छेलाई जेसुकै परोस् कसैलाई मतलव छैन । उपत्यका बस्नुछ । जसरी हुन्छ सबै सुविधा लिनुछ ।
यहा जग्गा खण्डीकरणबाट बचाउन सबभन्दा पहिले प्लटिङ रोक्नु पर्छ । सरकारले जग्गाा खण्डीकरण गर्नु नहुने भनिरहको छ । भू–माफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा खण्डीकरण भईरहेको छ । ज–जसले खण्डीकरण गरेको छ । कर्मचारीलाई कारवाही गर्नु पर्छ । जो भू–माफियाले खण्डीकरण गरेको छ । बेच्न नपाउने गरि नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसलाई कडा कारवाही गर्नु पर्छ । घोषणा पत्रमा भने जसरी भएको छैन । नियम जे छ त्यसलाई वेवास्ता गरेर खण्डीकरण गरे सजाय दिने कानून अझैसम्म ल्याएको छैन । त्यसले गर्दा जमीन खण्डीकरण हुँदै गएको छ । रोक्नु पर्छ र कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
यो सरकारको लागि महत्वपूर्ण सुझाव हो । काठमाडौंवासीहरुको समस्यालाई लिएर यहाँले कुनै पनि ढक नमानी आफनो विचार राख्नु भयो ?
यहाँ शिक्षित ब्यक्तित्व र किसान पनि, हाम्रो देश नेपालमा जतिपनि कृषि कर्म गरिएका छन् फाइदा मूलक कृषि व्यवसाय बनाउन के गर्नु पर्छ ? किसान व्यवसायीहरुलाई व्यवसायीकरण गर्दै जीवन धान्ने बनाउनका लागि के गर्नु पर्छ ?
किसानलाई माथि उठाउन सोझै किसानले व्यापार गर्ने थलो किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । अहिले बल्खु, कलंकी, कालीमाटी, बालाजुमा कृषि बजार तरकारी बजारको व्यवसायिक केन्द्र भनेर खोलीरहेका छन् त्यो चाहीँ पूरै किसानमारा कार्यक्रम भईरहेको छ । एउटा सानो स्टल लिनको लागि ९ देखि २० हजारसम्म तिर्नु पर्ने हुन्छ । किसानले कृषि कामगर्ने कि त्यो पैसा तिर्ने ? विचौलियाहरुले फाइदा उठाइरहेको छ । मैले सुनेको छु । स्टलहरु प्रत्येक राजनीतिक कर्मीहरुको हातमा छ । उनीहरुको मिलोमतोमा किसानको हित नगरीकन आफ्नो हित हुने खालको व्यवसाय भइरहेको छ । सिधै किसानलाई नै पसल उपलब्ध गराउनु पर्छ । र किसानलाई मल, बिउ, औजार सोझै स्पोटमै उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यसको लागि वडाको निकायलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ । कृषि र पशुमा लाग्नेहरुका लागि विमा तत्काल गर्नु पर्छ ।
सरकारको कृषि क्षेत्र हेर्ने निकायले हामीले कार्यक्रम नल्याएको होइन । सानातिना भएपनि अनुदानका कार्यक्रम ल्याइरहेका छौं भनिरहेको छ । तर पनि किसानहरु माथि एउटा आरोप छ । किसानहरु कायक्रम गरे अनुसार सहभागी नै भएन ? हामीले मात्र भनेर कहाँ हुन्छ ? स्वयम् किसानहरु जागरुक भएन भने हामीले मात्र गरेर हुन्न भन्ने कुरामा तपाईको सहमत छ कि छैन ?
यसमा मेरो सहमत छैन । हो,ल मैले सुनेको छु अनुदान विचौलियाहरु मार्फत वितरण भइराखेको छ । मैले सुनेको छु । मेरो ठाउँ कीर्तिपुरमा ७० प्रतिशत अनुदानको रकम कर्मचारीले घुस खाएर ३० प्रतिशत मात्र लिएको प्रमाण छ । त्यो कर्मचारी मार्फत लिएको थियो । कर्मचारी र ठुला वडालाई नचिनिकन कुनै पनि अनुदान लिन चानसै छैन । त्यसमा पनि विचौलिया हुन्छ । कमीशन नलिईकन केही पनि कामनै हुँदैन । अनुदान ठुला वडा पहुँचवालाले स्किम बनाएर लिएर जान्छ । त्यसमा किसानहरुको पहुँच नै पुग्दैन । किसानले अन्न र तरकारी फलाएर उत्पादन गरेको सबैको जीवनको चलाई रहेको हुन्छ । अन्नदाता भनेर किसानलाई मान्नु पर्छ । हामी अन्तबाट १० रुपैयाँमा विना हिचकिचाहट मूल्य तिरेर ल्याउछौं । तर त्यही किसानले १० रुपैया भन्यो भने ५ रुपैयाँ भन्ने सोचाईमा पालेको हुन्छ । त्यसमा चाहीँ परिवर्तन हुनुपर्छ । किनभने उसको मूल्य मान्यता तरकारी र अन्नमा छ । किसान प्रति हेर्ने सोँचका साथसाथै, किसानको हित हुने खालको योजना तर्जुमा गरेको छैन । अब सहकारीलाई चाहीँ अनुदान काम गरेपनि, नगरे पनि अनुदान प्राप्त हुन्छ । अनुदानको कुरा गर्दा लाखौं लाख र करोडौं करोडको कुरा आइरहेको हुन्छ । तर, त्यो करोडौंको चाहिदैन किसानलाई जे काम गरिरहेको छ । के चाहिरहेको छ ? औजार, मल, बिउ, सिँचाई चाहिन्छ । उपलब्ध गराउने हो । त्यसमा पनि उत्पादन भएको कुरालाई बजारसम्म ल्याउन बजार र यातायात चाहियो । बजारको व्यवस्थापन र विमा सँग–सँगै गरिनु पर्छ अनि मात्र ठुलो योगदान पुगेको अनुभव हुन्छ ।
कुखुरा पालन, तरकारी खेती, गाईभैंसी पालन गरेको छ एक बोरा दाना पठाउन सक्दैन २० ÷३० बोरा ल्याउने पर्ने वाध्यता हुन्छ । किसानसँग २०÷३० बोरा लिन पैसा कहाँबाट आउछ ? औषधी गर्नु प¥यो भने पनि एक पटकमा हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ । जसको लागि किसानसँग पैसा कहाँ प्राप्त हुन्छ ? जसको जीवन दुखःले चलाई रहेको हुन्छ । समुह बनाएर आउनुहोस् दाना बनाउनुहोस् बजार व्यवस्थापन हामी गरिदिन्छौं भन्नुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिक पार्टीहरुले घोषणा पत्रमा अत्यन्त महत्वका साथ उठाउने गरेको विषय कृषि पनि हो । घोषणा पत्र अनुसार कृषिमा काम भएको छ कि छैन ?
धेरैको घोषणा पत्र सुनेका छौं । हेरेका छौं । कसैले पनि घोषणा पत्र अनुसार काम गरेको छैन । जो किसान नेता दल भित्रै पनि हुन्छन् । किसान र मजदुरलाई हित गर्ने खालको एउटा पनि नेता देखिएको छैन । कुन परियोजना ल्याएर के गर्ने विचौलियाहरुलाई समाएर आफ्नो पक्षमा कसरी परियोजना पार्ने भन्ने कुरामा मात्र केन्द्रीत भएको देखिन्छ । विदेशबाट आएको पैसा र विदेशी अनुदान बैठक र होटलहरुमा सेमिनार गरेर सक्ने गरिएको छ ।
त्यसो भए तपाईले घोषणा पत्र अनुसार काम हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको छैन ।
आशा गरौं, भरोसा नपरौं । अहिले नयाँ पुस्ताबाट केही होला कि !
२०६२÷०६३ जनआन्दोलन पछिको परिवर्तनबाट केही हुन्छ भन्ने सोचेको थियौं । २०६४ सालमा गणतन्त्र आएपछि झन् आशावादी भयौं । तर केही पनि भएन । आशा गरौं भरखरै सरकार बनेको छ सफलता मिलोस् किसान र मजदुरको हितमा हुने खालको कार्यक्रम स्पोर्टमै कार्यन्वयन होस् ।