नेपाल कृषि प्रधान देश हो । कृषि क्षेत्रको विकासमा नेपालका सबै सञ्चारकर्मीहरुबाट महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । विगतको तुलनामा कृषि क्षेत्रको व्यवसायिक विकाससँगै कृषि क्षेत्रको सञ्चारले पनि आफ्नो विद्यागत सञ्चारलाई अगाल्दै आएको धेरै भएको छैन । यो अवस्थामा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि भनेर दत्तचित भएर दुःख सुखमा कृषिको उन्नती र प्रगति हुन पर्छ भनेर विधागत सञ्चार क्षेत्रको स्थापनाले मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन योगदान पुगी रहेको छ ।
अहिले उनीहरू कृषि पत्रकारको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न भरमगदुर प्रयास गरिरहेको छ । यो अवस्थामा नेपाल सरकारले ती कृषि सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत विकासलाई सहयोग पुग्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । नेपाल सरकारको कृषि पत्रकारहरूका लागि विशेष वजेटको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ । कृषि वजेटमा कृषि पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र कृषिलाई प्रमुख विधाका रुपमा लिएर कार्य गरिहेका मिडिया तथा कृषिलाई प्राथमिकता दिने अन्य मिडियालाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पर्छ ।
कृषि पत्रकारिता आफैमा प्राविधिक र जटिल खालको पत्रकारिता हो, गहिरिएर कृषि पत्रकारिता गर्नेले वास्तवमै कृषि क्षेत्रको विकासमा ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा कृषि सञ्चारमा खट्ने पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र कृषिका केन्द्र बनाएर सामग्री पस्कने मिडियाको विकासको लागि सरोकारवाला निकायले पनि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार र किसान, उद्योगी तथा सरोकारवालाबीचको सेतुको काम गर्ने कृषि सञ्चारको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ ।
सरकारको नियमित कार्यक्रमका अलावा कोरोना महामारीको दोस्रो प्रभावसमेत बढिरहँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा छुटाउन नहुने कार्यक्रमलाई समेटिएको अनाजले जनाएको छ । स्थानीय उत्पादन, साना किसान र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता, कोरोना राहत कार्यक्रम, कृषकको वर्गीकरण र कृषि आत्मसम्मान कार्यक्रम, अनुदानमा एकद्वार प्रणाली, कृषक राहत कोष, कृषिमा संगठनात्मक सुधार, कृषि प्रसार सुधार र सूचना प्रविधिको उच्चतम् उपयोग गर्न जरुरी छ ।
काठमाडौंमा रहेर मूल धारका विभिन्न मिडियामा संलग्न सञ्चारकर्मीको समन्वयकारी निकायको रुपमा काम गर्ने उद्देश्यले स्थापित यस संस्थाले सातै प्रदेशमा कृषि सञ्चार सुदृढ गर्न भूमिका खेल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अनाजले विशेष गरी कृषि सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पत्रकारलाई सूचना प्रवाहमा सहयोग गर्ने र पत्रकार तथा मिडिया सञ्चालकलाई कृषिका विषयमा समाचार सम्प्रेषणमा सहयोग पु¥याउने विषय संस्थाको प्रमुख प्राथमिकता रहेको छ । किसान, उद्योगी, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुसमेतलाई कृषि सञ्चारमा अभ्यस्त बनाउने लगायतका उद्देश्य लिएर कार्य गर्दै आएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय समक्ष यो सुझाव पत्र पेश गरिएको छ । कृषि क्षेत्रका सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाबीच विभिन्न चरणमा गरिएको औपचारिक, अनौपचारिक छलफल तथा सुझाव संकलनपश्चात संस्थागत रुपमा यो सुझाव पेश गरिएको हो । सरकारका नियमित कार्यक्रमका अलावा कोरोना महामारीको दोस्रो प्रभावसमेत बढिरहँदा नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा छुटाउन नहुने केही आधारभूत विषयलाई प्रस्तुत गरिएको छ । ः ः
कृषिका पूर्व कर्मचारी, वैज्ञानिक तथा सरोकारवालाहरुको बुझाईमा कृषिमा सरकारले धेरै काम गर्दा पनि किसानसम्म प्रविधि तथा सूचना पु¥याउन नसकेका कारण पनि कृषि विकासको गति सुस्त भएको छ । कृषिका विभिन्न निकायबाट निवृत्त भएका जनशक्तिको उच्चतम् उपयोग गर्नुपर्छ । कृषिका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता बढाउन कृषि पत्रकारसँगको समन्वयमा कृषि प्रसारका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइनु पर्छ ।
विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको छ । त्यसैले कृषिसँग सम्बन्धित सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई पनि उच्चतम् उपयोगको वातावरण बन्नुपर्छ । मुलुकभरका कृषि सम्बन्धी सूचनाको एकद्वार प्रणालीबाट नियमित अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कृषक–सरकारी निकाय–सञ्चार माध्यमबीच अन्तरक्रिया र नियमित संवादको कार्यक्रमको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
कृषि सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषय प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । कृषि पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि वार्षिक रुपमा तालिम, फिल्ड भिजिट, देश तथा विदेश भ्रमणका लागि कार्यक्रमका लागि कृषि मन्त्रालयले छुट्टै मापदण्ड बनाई लागु गर्नुपर्छ ।
कोभिड लगायत विभिन्न, दुर्घटना, बाढी, आगलागि, भुकम्पलगायत अन्य आपत्तकालिन घटनाबाट पीडित बनेका र हुनेसक्ने पत्रकारहरुका लागि सहुलियत तथा राहतका लागि वजेटको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
कृषि पत्रकारहरु दैनिक फिल्डमा खटेर काम गर्नुपर्ने भएका हुनाले उनीहरुको जीवन रक्षाका लागि छुट्टै कृषि पत्रकार सुरक्षा विमाको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
कृषक, कृषि प्राविधिक, स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारका अधिकारीहरु, कृषिसँग सम्बन्धित अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका अधिकारीहरुलाई सूचना प्रविधिको महत्व बुझाउने, प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउने र प्रचारप्रसारमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विगतमा देखिएका कृषिका कार्यक्रमका अनुगमनको समस्यालाई समाधान गर्न पनि सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग आवश्यक छ ।
कृषिलाई नै मुख्य विधा बनाइरहेका र निरन्तर कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई सञ्चार सामग्री उत्पादन गरिरहेका मिडिया प्रवद्र्धनको दायित्व मन्त्रालयको पनि हुन्छ । कृषिका विज्ञापन तथा सन्देशहरु प्रवाह गर्दा यस्ता मिडियालाई प्राथमिकता दिने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ ।
सरकारबाट कृषि क्षेत्रको सञ्चार माध्यमलाई संस्थागत विकास गर्ने खालको कार्यक्रमको ल्याएको खण्डमा नेपाल कृषि अझ व्यवसायिक रुपमा उठान हुन सक्छ । यो काम सरकारको मात्र नभई निजी क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसायिक कृषक, उद्यमीहरूको पनि दायित्व रहेको छ । सबै क्षेत्रले कृषि सञ्चारकर्मीहरुलाई मायाँ सद्भाव र सहयोग विना कृषि सञ्चारकर्मीहरुरू यस क्षेत्रमा निरन्तर टिकीरहन सक्दैन । यो आवमा कृषि सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न वजेटको व्यवस्था गरि सशक्त बनाउन जरुरी छ ।
