धनबहादुर मगर
काठमाडौं भाद्र ३ राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको राष्ट्रिय परिषद् भेलाको अवसरमा परिषदका प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले वजेट र कार्यक्रममा समावेश भएको कार्यक्रमलाई समेत आचार संहिताको नाममा रोकेर भूमिहीन तथा सुकुम्वासी माथि अन्याय गरेको बताउनु भयो ।
विश्वकै इतिहासमा संविधान सभाबाट संविधान बनेको दिन हो । संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । शशी श्रेष्ठले भन्नु भयो । अझै अधिकार प्राप्त गर्न सशक्त भएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु । संविधानमा लिपिवद्ध भएका नागरिक अधिकार अगाडि बढेको छ । लामो समयको लागि म आएको थिएन । म जनताको कुरा नसुनिकन जानु मलाई मन छैन । तपाईहरु भुईं तहमा काम गरिरहनु भएका आचार संहिता लागेपछि अहिलेको परिस्थितिले भूमिहिन सकुम्वासी भूमिहिन दलितका लागि अन्याय भएको छ ।
गैर–स्वमित्व अन्त हुनपर्छ । भूमिको पूर्ण रुपमा समुचित रुपमा उपयोग गर्न नसक्नु कृषियोग्य जमीन उपयोग खण्डीकरण गर्नु । राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अगाडि बढेको कार्यक्रम निर्वाचनसँग कुनै पनि सम्बन्धित थिएन । दुखःको कुरा पीडामा रहेको नागरिकहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्नु थियो । भूमि हीनताको अवस्था कसरी सिर्जना भयो । निर्वाचन आचार संहिता घोषणा नभएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कुनै पनि काम पूरा हुन नपाउँदै बन्द गर भन्यो । आलिसान महलमा हुनेलाई यो समस्या थाहा छैन । नियमित कामलाई पनि नगर भनेर निर्वाचन आयोगलाई पनि गलत सूचना दियो होला ।
भूमि आयोग जानु पर्दछ । भोटको राजनीति गर्ने दिन गए । झुठो कुरालाई बनाएर, पूँजीवाद पूँजीसँग भोट साट्न पाइदैन । नैर्सगिक अधिकार प्राप्त गर्ने मानव अधिकार हो । २०२१ सालदेखि समस्या थियो । लक्ष्य र कार्यक्रम थिएन । राज्यको दायित्व ठानेर कार्यक्रम भू–उपयोग ऐन २०७६ सालमा आयोग बन्यो । जमीनलाई खेतीयोग्य उपयोग गर्ने नियमावाली ल्याएर कार्यन्वयन गर्ने तहमा गएको छ । २ वटा कृषियोग्य र गैरकृषि जग्गा छुट्याउन भू–उपयोग नियमावाली कारवाही गर्न जरुरी छ । कृषि उत्पादन बालुवामा पानी खन्याए जतिकै हुन्छन् । कृषियोग्य जमीनलाई गैर–कृषि जमीनमा गयो भने यो भोलीको हाम्रो भविष्य के हुनेछ । ऋणमोचन गर्ने काम भयो । हरुवा चरुवा हलियाको स्थिति जटिल छ । अवैध घोषणा गरि परिपत्र पनि जारी गरेका छौं । गरिब घर परिवार पहिचान गरि राज्यबाट सुविधा पाउने गरि सुविधा प्रदान गरेका छौं । सहिदका सन्ततीहरुका लागि रोजगारमूलक कार्यपालिका जस्ता कार्यक्रमहरु राष्ट्रघाटी कुरा छ भने त्यो कुरा गरिदैन । मधेश प्रदेशमा कर्मचारी जानै मान्दैन ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक सदियौं देखि पुर्खाले बचाई राखेको बिउ हामीसँग छैन । बिउ भूमि वितरण गर्न नयाँ ढंगले छलफल गर्नेछ । १० वर्ष पछि ४० प्रतिशतमा किसानको संख्या घटाउने लक्ष्य राखेको छ । कृषिबाट सकारात्मक योगदान दिनुपथ्र्यो, दिन सकेनन् ।
किसानको पक्षमा नागरिक संगठन हो । प्राकृतिक स्रोत साधानसँग मिलेर काम गर्नेहरु एकजुट हुनु पर्छ । भूमि विना कुनै पनि कुरा पूरा हुँदैन । राज्यले भार लिने गरेको छ । वन मन्त्रालय समस्यासँग हटेर सुख पाउँछ होला ? किसानहरुले पानी, भूमि, वन सुरक्षित गरेको भए राष्ट्रिय निकुञ्जले भूमिहिन आदिवासी जनजातिहरुको अवस्था राज्यले सुनिरहेको अवस्था छैन । प्राकृतिक स्रोतमा लाग्ने संगठनात्मक समस्या समाधान गर्न राज्यको नीतिले ल्याएको छ । वन क्षेत्र निजी धन्याद्यहरुलाई सुम्पने प्रपञ्च रचेको जस्तो लाग्छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले आयोगले गरेको काम अगाडि बढेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगबाट राज्यले तलबाट समस्या समाधान गर्न चाहन्छ । गरेको कामहरु आशा र विश्वास गराउन चाहन्छु । फेरि काम गर्न पाएन भने फेरि लामो समय लाग्नसक्छ । अचानक निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा अभियानमा अगाडि बढ्न म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । भूमि अधिकारसँग अभियन्ताहरु ढुक्क हुनुहोस् । यहाँसम्म ल्याएको विधि र कानूनहरु कार्यन्वयन गराउने विश्वास गर्न चाहन्छ ।
हाम्रा अनुभवहरुले शक्ति दिनेछ । भूमि अधिकार प्राप्त गर्ने आभास लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ । यो लोकतन्त्रको गहना हो । जबसम्म भूमिमा श्रमजीविले न्याय पाइदैन । तबसम्म आवाज उठीरहन्छ । नापी कार्यालयको कमर्चारीको कारण प्रोत्साहन हुन सकेन पूँजी हेरेर फर्किनु परेको अवस्था छ । सानो ढुंगामा ४÷५ वटा चुलो बनाएर बसेका छन् । समय सीमा र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।
भूमि विज्ञ, जगत देउजाले धेरै संघर्ष पछि यो अवस्था आएको बताउनु भयो । आन्दोलन नभएको भए यो अवस्था आउने थिएन । धेरै जकडिएको अप्ठेरो खालको समस्या हो । केही संगठनहरुबाट मात्र सम्भव छैन । सबै क्षेत्रको समस्या हुन र सकारात्मक ढंगमा गएर समाधान गर्न जरुरी छ । सहजीकरण गरि समाधान गर्न जरुरी छ । कानुनमै १० वर्ष बसी सकेकोलाई नउठाउने भनेर व्यवस्था भएपछि स्थानीय पालिकाले उठीवास लगाउने होइन । कृषि उत्पादन र गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउने हाम्रो उद्देश्य छ । छोटै अवधिमा मन्त्रीज्यूले धेरै महत्वपूर्ण कार्य गरेका छन् ।
