रसायनिक मलको संकट र समाधान विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम

धनबहादुर मगर
काठमाडौं मंसीर १५ कृषि पत्रकार महासंघ नेपालको आयोजनामा ललितपुरका म्याक्सीज बकिटमा
‘‘रसायनिक मलको संकट र समाधान’’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्राराय यादवको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुको सहभागीतामा नेपालको कृषि क्षेत्र अघि नबढ्नुमा वहुआयामिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको कारण पनि समस्या भएको बताइएको छ ।
उक्त अवसरमा मन्त्री यादवले हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । यो देशको मेरुदण्ड पनि कृषि नै हो । देशमा समृद्धि ल्याउनका लागि किसानको खाँचो छ । मूल समस्या भनेको निर्वाहमूखी पेशा भएकोले भएको हो । यसमा आकर्षण घट्दै गएको छ । मन्त्रालयको वजेट २.७ प्रतिशत छ । मन्त्रालयमा कम पैसा भएकोले पनि मुख्य जरो भनेको वजेटको अभाव हो । मलखादको बारेमा देश संघीयतामा गएको छ । आर्थिक ऐन पूरानै छ । समय अनुसार मलखाद पर्याप्त हुँदैन । पहिलो नम्बर नै. मलखादको कारखाना स्थापना गर्नु हो । सरकारले मल कारखाना स्थापन गर्न र जिटुजीमार्फत समस्या समाधान गर्दै जाने छ । नेपाल आयल निगमले जस्तै जिटुजीको प्रक्रिया अनुसार अपनाउनु पर्छ । अनुदान रकम किसानले सदुपयोग गर्न सकेको छैन सरकारको तर्फबाट कृषिको लागि भनेर ठूलो खर्च पनि भैरहेको छ । शुरुदेखिनै व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । अहिले अन्तर्राष्टिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ । मूल समस्या भनेको वन्दरगाह नै हो । दोस्रो बोलपत्र हो । एकमुष्ट वजेटको व्यवस्था गर्ने हो भने सजिलो हुनसक्छ । मलखाद वितरण गर्ने सवालमा अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त हुनसक्छ कि सक्दैन भनेर मन्त्रालयबाट प्रयास भईरहेको छ । मलखाद अभाव हुँदैन प्रयास भइरहेको छ । मलखाद डिजीटल प्रणालीमा छैन । अब डिजीटल प्रणालीमा लान खोजिरहेका छौं । जिटुजीको प्रकृयामा भारतसँग भइरहेको छ । उनीहरुले पनि सुनिश्चितता दिईरहेरहेको छैन । किसानको सूचीकरण विवरण प्राप्त भएपछि । वर्गीकरण गरिने छ । सामाजिक त्यायको आधारमा अनुदान दिनेछ । अनुदानको प्रकृयाबाट प्रतिफल लिन सकेको छैन । किसानको नाममा ऋण लिने काममा के भईरहेको छ ? समस्याको मुद्धा उठेको छ । पहिलो कुरा कृषिलाई आधुनिकीकरण, भण्डारीकरण, र बजारीकरण, जरुरी छ । सातै प्रदेशमा मलखादको गोदाम बनाउन सकेनौं भने मलको हाहाकार भइनै रहन्छ । गहुँ, धान, मकैको लगाउने बेलामा मल पु¥याउन भण्डारणको खाँचो छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि आमूल कृषिमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सरकार र किसानको विचमा जुन समस्या छ त्यसको समाधान गर्न पहल गरिने छ । किसानको समृद्धिनैको मुलुकको समृद्धि हो । विदेशमा जाने युवाहरुलाई सामूहिकीकरण खेती प्रणालीमा जाने गरि सरकारले सामुहिक खेती प्रणालीमा लान खोजिरहेको छ । त्यसका लागि २० देखि ५० विगाह जमीनमा खेती प्रणाली, कम्युन प्रकारको गर्न जरुरी छ । अबको खण्डीकरण खेती प्रणालीले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन ।
पाङ्गारिक मलको बारेमा दुइवटा कम्पनीहरुलाई जिम्मा दिइएको छ । धानको बिउमा समस्या देखियो धान बीउलाई तराई मधेशमा लगाउने भन्ने थियो । बीउ जस्ले दिएको छ उसले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर निर्णय गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले मन्त्रालयमै छलफल कार्यक्रम राखौं भन्ने थियो । अन्तर्राष्टिय रुपमा इन्धन संकटको कारण धेरै देशका मल कारखानाहरु बन्द भएको र बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो । जसको कारण मल कारखानाहरु सञ्चालनमा आउन नसकी मलको अभाव बन्दै गएको हो । उर्जामा महँगो भयो । चीनले आफ्ना् घरेलु आवश्यकता बढ्दै गएकोले ठूलो स्केलमा निर्यात नगर्ने भएको छ । रसियाले समेत निर्यात नगर्ने भएको छ । यूरोपका रसायनिक मल कारखानाहरु बन्द गर्ने वा सञ्चालन गरिरहने भन्ने अवस्थामा पुगको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हामीले ल्याउने लागेको मल पनि जोखिममा रहेको अवस्था छ । ओभर स्टक गर्ने कि, के गर्ने भन्ने जिम्मा साल्ट टे«डिङ्ग कम्पनी र कृषि सामाग्री कम्पनीलाई दिएको छ । ५६ हजार मेट्रिक टन यूरिया, १५ हजार डिएपी आउने क्रममा छ । हाम्रा आफ्नै पनि समस्या छ । उर्जाको संकट समाधान नभएसम्म मूल्यवृद्धिको समस्या रहने र अझै मूल्य बढ्ने भनेर भनेको छ । साउनमा ४५० डलरमा सम्झौता गर्दा अहिले मूल्य बढेर ६०० डलर पुगेको छ । घाटामा जान कोही पनि सदिैन । शुरुवातबाटै आउन ७ महिना लाग्छ । अब बजारको माग अनुसार व्यवस्थापन गर्न सक्छौं कि सकीदैन । त्यसका लागि ५ लाख मेटीक टन सुनिस्चितता गर्नुपर्छ । वन्दरगाह प्रयोगमा पनि समस्या आएको छ । गोदाम छैन गोदामको व्यवस्था गर्न सक्यौं भने केही समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । मुलुक भित्रै पनि २० देखि २५ हजार मेट्रिक टन मल जोहो सकिन्छ । कृषि मन्त्रालयले दुःख गरेर मल भित्र्याउने, त्यो भन्दा पनि बढी मल सही ढंगले वितरण नहुँदा गुनासो सुन्नु पने, समस्या आएको छ । समस्या मन्त्रालयसम्म आउँछ । निजी क्षेत्रले गर्दा पारदर्शी भएन भन्ने छ । मन्त्रालयबाट ८५ देखि ९० प्रतिशत अनुदान गएको छ । तर अर्थले ५० प्रतिशत दिनु भन्ने छ । बढ्दो मूल्य वृद्धि सँगै अनुदानको पनि त्यहि अनुसार बढ्न जरुरी छ । वितरण प्रणालीमा किसान र स्थानीय सहकारीबाटै वितरण गर्ने भनेर व्यवस्थापन गरिसकेका छौं । किसानलाई मल दिने बेलामा कसैले बढी ओभर स्टकिङ्ग गरेर अभाव भएको पाइयो भने कारवाही गर्छौं ।
कच्चा पदार्थमा निर्भर हुनु पर्ने अवस्था छ । कति उत्पादन गर्न सके आत्मनिर्भर हुनसक्छ भन्ने कुरामा पनि १३ वटा एक्सन प्लान बनिसकेको छ ।
जलवायू परिवर्तनका कारण थाइल्याण्ड र चीनमा धानखेती उत्पादनमा कमी हुने देखिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयमा कोर प्राविधिक टिम छ । कृषि विकास मन्त्रालय हामी सुतेर बसेको छैनौं । कतिपय कुरा पहुँच भएर पनि व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं ।
मुत्तिनाथ कृषि कम्पनीका प्रमुख भरतराज ढकालले कालो सूचीको कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्प्लायर्सहरु त्यति सजिलोसँग काम गर्छ जस्तो लाग्दैन । राम्रोसँग कार्यक्रम गर्ने हो भने कृषि मन्त्रालयले कार्यक्रम गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । भण्डारणको व्यवस्थापन गर्न नसके समस्या सँधै रही रहने छ । कम्पनीहरुमा मिलेर शेयर लगानी गर्न सकिन्छ
भारतको ठूला रसायानिक कम्पनीसँग कुरा गर्दा त्यो कम्पनी पनि सरकारको अनुदान विना बन्द हुने अवस्था छ । संसारमा सबभन्दा राम्रो वातावरण नेपालमा छ । रसायनिक विकल्पमा जाने हो । वातावरणीय परिवर्तन हुन लागेको छ । निजी क्षेत्रले मल ल्याए पनि अनुदानको व्यवस्था गरौं । मूल्य सबभन्दा चुनौंतीको विषय छ । नेपालको अर्थतन्त्र चौपट हुन लागेको छ । कोभिडको कारण रेमिटेन्स घट्दै गएको छ । रसायनिक मलमा मूल्य बढ्नाको कारण के हो भन्दा त्यो अमेरिका हो । संसारको सबभन्दा बढी कृषि वस्तु निर्यात गर्ने देश अमेरिका हो । नीतिमा हाम्रो देशले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको हो । कृषि सामाग्री कम्पनी मल ल्याउँदा अनुदान दिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य तल माथि हुन्छ । निजी क्षेत्रले ल्याएको मलमा पनि अनुदान दिने कुरामा सोचौं । हामी विषादीको काम गर्दैनौं । कृषिको कुरा गर्दा पत्रकारहरुको समाचार लेख्नु मात्र हुन्छ । किसानलाई मल मात्र होइन किसानलाई चाहिने सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारी निकायले गर्ने कार्यक्रम पत्रकार महासंघले गरेको छ ।
हिमाल खबर पत्रिकाका पत्रकार रमेश भारतीले २०४२ सालदेखि मलको संकट भोग्दै आएको छौं । २०६५ सालबाटै एउटा आफै मल उत्पादन गर भनेर कृषकलाई २० हजार दिएमा के हुन्थ्यो ? यो समस्या समाधान सिंहदरवारले गरेन । वाध्यताले सरकार छ छैन भनेर भन्नुपर्छ । कृषिको कुरा गर्नु लाजमर्दो छ । म पत्रकार मात्र होइन, देशको नागरिक भएको नाताले सोध्नु मेरो कर्तव्य हो । आलुको लागि युरिया मल चाहिन्छ कि गोवर मल, हामीलाई युरिया मल चाहिदैन । ४५ साल अघि देखिनै गोवर मलबाटै उत्पादन गरेको अन्न खाँदै आएको छु । ४३ अर्ब वजेटमा १२ अर्ब मललाई छुट्याएको छ । किसानलाई मल किन्दा १५० प्रति किलो लाग्छ । वाध्यता छ सरकारमा बस्ने नेतृत्वहरु थाहा छैन । कृषिको मै हु भन्ने विचौलिया तिनले किसानको अनुदान खाईरहेको छ । काठमाडौंमै २ हजार गाई पाल्न दिउँ न मल त अन्त खोज्न जानु पर्दैन । रसायनिक मलनै चाहिँदैन ।
हिमालय वायोटेकका प्रबन्ध सञ्चालक दीपक पाण्डेले इन्जिनियर र डाक्टरलाई भन्दाबढी धामी झाँक्रीलाई विश्वास गर्छौं र पत्रकारहरु डाक्टर र बनेर आउनु होस् ।
आयातित मलहरु छन् त्यसले गरेको असर कस्तो हुन्छ ? गहिरिएर अनुसन्धान गरिदियोस भन्ने लाग्छ । नाष्टले सिफारिस गरेको नेपालको भूगोलमा हुने वायोचार वायोमास वेष्टको मलको अनुसन्धान गरिरहेको छौं । रसायनिक मलको सट्टा कसरी होल्डिङ्ग गर्न सकिन्छ भनेर नाष्टको अगुवाईमा परिक्षणकासाथ अगाडि बढेका छौं । नेपालमा पहिलो उद्योगको रुपमा काम गरिरहेकौं छ । सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण पहुँचवालाहरुले मात्र पाईरहेको छ ।
हलो खबर अनलाईनका सम्पादक मनोज श्रेष्ठले गतवर्ष निजी क्षेत्रले अवसर गुमाएको छ । सरकारले साल्ट ट्रेडिङ्ग करपोरेशन र कृषि सामाग्री कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिएको देखिन्छ । अरुलाई पनि दिने हो कि ।
अर्का कृषि विज्ञ दीपक पाण्डे ग्लोवल मार्केट बढीरहेको छ । तर यो बाहिर ल्याउँदा धेरै कठीन भईरहेको छ । गतवर्ष साँढे ७ हजार मेटिक टन आएको थियो भन्सारले गुणस्तर भएन भनेर रोक्यो । ४० करोडको नोक्सानीको जिम्मा कसले लिने ? कर भनेर काट्छौं । ७५ करोड अनुदान दिनुपर्छ । त्यसमा किसानले पाउने अनुदान पनि घट्यो । मल पनि ल्याउन सकेन । जहाज भाडा २५ डलरबाट ८० डलर पुगेको छ ।
ग्लोबल टेण्डरको ईम्प्याकक्टबाट हेर्दा हामीकहाँ १६ हजार मेट्रिक टन किन्ने सक्ने अवस्था छैन ।
कान्तिपुर टेलिभिजनका कृषि विज्ञ सुमन पन्त कृषि सामाग्री कम्पनीलाई कति सम्म बाँढी राख्ने उनीहरुले निर्णयहरु छिटो दिन सकिरहेको छैन । स्वयतता बनाउने कि निजी क्षेत्रलाई दिँदा राम्रो हुन्छ ?
देशमा २५ प्रतिशत रसायनिक मल प्रयोग गर्दछौं । मलको अभाव हुँदैन भने पनि व्यापारहरुले मनोमानी तरिकाले बेचिन्छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र खनालले कृषिका समाचार पढ्न धेरै कुर्नु पथ्र्यो । आज यतिका धेरै कृषि पत्रकारहरुको जमघट भएको छ खुशी लागेको छ ।
नीतिगत रुपमा पनि अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनसँगै कृषि सामाग्री कम्पनी धरासायी नै बन्यो । शुरुवातकै फेजमा खरिदमा समस्या आएको थियो छ । ठूलो रुपमा टेण्डर गर्नु जोखिम छ । नेपालको बोर्डरमा भित्रीन मात्र २२६ दिन लाग्दो रहेको छ । मलदिने हामी मन्त्रालय मात्र होइन । बजारसँग पनि जोडिन्छ । करको कुरा कसले हेर्ने । गोदामहरुमा वफर स्टक चाहिन्छ । मलको लागि सहजता भएको छैन । खरिद ऐनका नियमहरु छन् । पुनः टेण्डर गर्नु पर्ने अवस्था र वितरण मेकानिज्म छ । हामीलाई ५ देखि ७ लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ । स्थानीय पालिकामार्फत ७५३ वटा सहकारी कसलाई दिने त्यसैको आधारमा दिन्छौं । हाल ७५३ वटै स्थानमा पु¥याउने सकिरहेको छैन । त्यसकारण प्रदेशलाई पनि दिएका छौं । सफट्वयरमा डिजीटल प्रणालीमा सहभागी गराईने छ । किसान सूचीकरण अभियानलाई व्यवस्थाथित गरौं । हामी डाटा वेसमा जान सक्यौ भने किसानको वर्गीकरणको आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । अब भण्डारण प्रणालीमा पनि जानु पर्छ । फेरि पनि हाम्रो मन्त्रालयको मात्र भूमिका छैन । अर्थ मन्त्रालयको पनि छ । पैसाको विषयमा कन्भिनस गर्न गाह्रो छ । ५० हजार मेट्रिक टन बैशाखसम्म युरिया आईपुग्छ व्यवस्थापन गर्नु संख्याको आधारमा जानु पर्छ कि भन्ने लाग्छ ।
म र बच्चा छँदा कुलोको समस्या देखिन्थ्यो । लामो कुलो थियो पानीको पालो कुर्दाकुर्दै पानी सुक्थ्यो, त्यस्तै समस्या मलको पनि भोग्दै आएका छौं ।
साल्ट टे«डिङ्ग करपोरेशनका निर्देक प्रबन्धक पंकज ओलीले वर्षमा ५ लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ । त्यसका लागि हामीलाई बजेटको कमी छ । ५ लाख मेट्रिक टन मललाई ७० अर्ब वजेट चाहिन्छ । अन्तर्राष्टिय बजार मूल्य बढेको छ । हामीलाई पैसा पूग्दैन । आजको दिनमा ९० रुपैयाँ होइन ९० प्रतिशत मा १० रुपैयाँ अनुदान मात्र किसानहरुले लिएको छ । सरकारले अर्थले ५० देखि ९० प्रतिशत अनुदान दिएपछि निजी क्षेत्र कसरी आउन सक्छ ? ५ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन हामी सक्दैनौं । वफरको कुरा गर्दा अहिले पनि ४० प्रतिशत गोदाम बहालमा दिएको छ । गोदामको इस्यु ल्याउने लाने इस्यु मात्र हो । कलकताबाट विरगंज बन्दरगाहबाट कृषिले भन्दा विदेशी कम्पनीले राजश्व बढी बुझाउँछ । मलमा कर लाग्दैन तर, कर लिईरहेको छ । राज्यको १५ अर्वबाट ४ अर्व त करमा गईरहेको छ । हामीले मल कमिटमेन्ट गरेर पनि दिनसकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ यसरी बढ्छ भनेर सोचेकै थिएन । र यसरी बढेको कहिलै पनि थाहा छैन । वर्षमा ७० अर्बको ट्याली गर्नुपर्छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम बनाउने जरुरी छ । यसमा २५ वटा ईस्युहरु छन् । कृषि र भन्सारको ऐन छ । एउटै देशको फरक फरक छ । मलको विषयमा अन्तरमन्त्रालयको सँग पनि सम्बन्धित छ ।
कृषि सामाग्री कम्पनीका महाप्रबन्धक नेत्रबहादुर भण्डारीले ग्लोवल टेण्डर गर्दा सूचना निकाल्नु पर्छ । मलहरु घाँससबाली, उखु र माछापालनलाई समेत चाहिन्छ । मल कम छ, वितरण क्षेत्र बढी भएकोले ७ लाख मेट्रिक टन आवश्यकता पर्छ । ७ वर्ष अगाडि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले निकालेको तथ्याङ्क हो । यो विषयमा धेरै पटक छलफल भईसकेको छ ।
निचोड भनेको खरिद लागत मूल्यको आधारमा हेरियो भने थपिएर पनि मल ल्याउने सुनिस्चित हुनुसक्छ । मुख्य कुरा अग्रीम आयकर महालेखा परिक्षक कार्यालयय बुझाउनु पर्छ । चक्रवती व्याज समेत तिर्नु पर्छ । मलको कुरामा निजी कम्पनीहरु पनि सहभागी भयो भनेर हामी धेरै हर्षित भयौं । गोदाममा मल ल्याउने बेलासम्म पानी जहाज नै निस्केन । त्यतिबेलाको विशिष्ट परिस्थिति थिथो । विकल्पमा वफर स्टक राख्नु प¥यो कि त मल कारखाना खोल्नु प¥यो । हामी हार्डलाइनर प्राङ्गारिक र रसायनिक भनेर मात्र हाम्रो देशको समस्या समाधान हुँदैन ।
अन्तर्राािष्टय कृषि पत्रकार महासंघको सदस्य दिनेश खनालले नेपाली मलको समस्या ठूलो समस्याको विषय बनाइन्छ । चीन पनि कृषि प्रधान देश हो । नेपालमा निरीह कृषि प्रणालीको कुरो गर्दा दुखः लाग्छ । कृषकहरुले मलको कारण दुःख पाउनु हुन्न ।