धनबहादुर मगर
काठमाडौं असोज १३ राष्ट्रिय किसान सञ्जालको आयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष आइफाडको सहयोगमा मूल्य श्रँृखलामा महिला किसान सहभागीता र कृषि विकास रणनीतिमा यसको कार्यन्वयन विषयक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
किसान महासंघका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सनाले पहाडतिर जतागए पनि जमीन बाँझो रहेको छ । छोराछेरी विदेशतिर छन् । महिलाहरुले भ्याई नभ्याई काम गरिरहेका छन् । हामीले २०४६ सालमा १० प्रतिशत, २०४७ साल २५ प्रतिशत २०७२को संविधानमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागीता चाहियो भनेर भनेका थियौं । अहिले कृषिको लागि केही न केही बजेट छुट्याएको छ । तपाईहरुले जति पीडा कसैले भोग्नु परेको छैन । तर, तपाईहरुको श्रीमानहरु त्यसभन्दा झन् बढी पीडा भोगेर काम गरिरहेका छन् । देशको विकास र उन्नती गर्ने माध्यम कृषि नै हो । १५ घण्टा अन्धकारमा रहेको थियो । आज उज्यालोमा बस्न पाएका छौं । नाङ्लोमा व्यापार गरिरहेकालाई गाउँमा कसरी फर्काउने ? २५ प्रतिशत जमीन गाउँ र नगरपालिकाले छुट्याउन गरेको छ । अब २५ प्रतिशत कृषिको लागि छुट्याउनु पर्छ । बाँच्ने आधार जमीन नछुटाएसम्म जलवायूबाट समेत असर पु¥याउँछ । जमीनलाई एकीकृत बनाउँदै अब कृषिलाई ३ प्रतिशतमा केन्द्रीत गर्नु पर्छ । जापानमा २ प्रतिशत किसानले कामगरेर बाहिर समेत निकासी गर्छ । कृषिलाई सवल र सक्षम बनाउन तिर लगाउनु प¥यो । यान्त्रीकरण मार्फत जनशक्ति घटाई उत्पादन बढाउन तिर लाग्नु पर्छ । कृषिमा महिला दिदी बहिनीहरुसँग मिलेर काम गर्नु पर्छ । कृषिको पाटो एकोहोरो हुन्न । सामजिकीकरण गर्न पर्छ । मूलभूत रुपमा किसानका साझा मुद्दामा एक नभएसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । नेपाल किसान संघ महासंघ भएको छ । मूल्य श्रृँखलामा आधारित बनाउन स्थान परिवर्तन, वस्तुको महत्व, समय परिवर्तन, भण्डारीकरण गरेर बजारमा जानु पर्छ । स्थानीय बजारबाट, ठूलो बजार, ठूलो बजारबाट, राष्ट्रिय बजार र अन्तराष्ट्रिय बजारमा जान सक्ने तरिकाहरु खोज्नु पर्छ । तरिका फरक हुन्छ । कोदोको रक्सी बनाएर । त्यस्तो काम किसानहरुले अरु उद्यमीहरुले झै गर्नसक्यो भने फाइदा लिन सकिन्छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका उपाध्यक्ष मीना तामाङ्गले सरकारले अर्गानिक मल र परम्परागत खेतीलाई कसरी बढाउने, वैज्ञानिकीकरण आधुनिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषय असम्भव केही नभएको बताइएको छ । नेपाली किसानहरुलाई साम्राज्यवाद र विस्तारवादबाट विस्थापित गर्न खोजिरहेको बताउदै निरुत्साहित नहुन आग्रह गरिएको छ । तामाङले आदिवासी रैथाने परम्परागत बिउ विजन जोगाउन प्राङ्गारिक खेतीको माध्यमबाट खेती गर्न राज्यलाई घच्घच्याउनु पर्नेछ । कृषिलाई माथि उठाउन असम्भव छैन । आधा आकाश, आधा धर्ती ओगटेका महिलाहरुको योगदान सानो छैन । हामीले आम महिलाहरुलाई नीति निर्माण गर्ने उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यमा समेत अगाडि बढ्नु पर्ने बताइन् । मूल्य पाउनसक्ने दायित्वको निर्माण गर्ने दायित्व अरुले नै लिनसक्ने तर्फ सचेत रहनु पर्ने बताउँदै आम महिलाहरुलाई नीति निर्माण गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व सहभागी हुने विषयमा सचेत भएन भने त्यसको मूल्य पाउन नसक्ने बताइन् । आफूहरुले लिनुपर्ने ठाउँमा अरु कसैले लिने गरेको सम्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा महिलाको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताईन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि महिलाकै भूमिका रहेको छ । कृषि महिलाले नै नेतृत्व गर्र्नुपर्छ । ३३ प्रतिशर्त भन्दा बढी महिला सहभागीता व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । किसान महिला संगठित भएर कृषिमा आफ्नो भूमिका निभाउन पछि पर्न नहुने बताइन् । महिलाहरुले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको अनुभवलाई निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
केन्द्रीय सहकारी संघका परियोजना निर्देशक मीना पोखरेलले मूल्य श्रँृखला विकास रणनीति साना किसान परियोजना लघुवित्त विकास सहित ११२७ वटा सहकारी आवद्ध छन् । मूल्य श्रँृखलामा अलैँची बेसार, चियाको बजार भारत, इण्डोनेशिया भनेर बुझ्थ्यौं । उक्त अवधिमा ८२ प्रतिशत महिला सहभागी भएको, सहकारीमा उत्पादक देखिको भूमिका उत्कृष्ठ रहेको छ । कृषि उत्पादनमा महिला एक्लै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन । १० वर्षको अन्तरालमा उत्पादन र प्रशोधन र वितरण गर्न बजारको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
सहकारीमा सहभागी महिलाहरुबाट उत्पादनमा गीठा, आलुको चिप्स बजारमा ल्याएर बेच्ने गरेको, लिंकेजहरु अन्तरसमूहहरुमा महिलाहरु संलग्न भएर सञ्चालन रहेको अन्तर समूहमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागीता रहेको छ । किसान महिलाहरु धेरै भएका सहकारी र कम्पनीमा उचित ढंगले कृषि र अन्य उत्पादन समेत बढीरहेको छ । कृषि भनेको विज्ञान हो । इजरायलमा पानी, गोवर, माटो पाइदैन भन्ने छ । समानुपातिक स्तरमा जादा इजरायलमा अर्गानिक खेती भएको पाइन्छ । आफूहरु गएका तेह्र्रवटै स्थानमा कृषि शालाहरुमा ट्रिटमेन्ट सामुदायिक स्तरमा ट्रिटमेन्ट गरि अर्गानिक खेती भइरहेको पाईयो । किन ट्रिटमेन्ट गनुपर्छ भन्ने जिज्ञासामा लेवर कष्ट, कम लाग्ने भएकाले त्यस्तो गरिएको हो भन्ने कुरा गरेको थियो । उच्चस्तरको प्रविधि प्रयोग गर्दै १ वटा बोटलाई विरामीलाई जसरी आइसियूमा राखेर त्यसलाई अनुमगन गरिएको पाइयो । विचमा निरन्तरता नभइएको देखियो । किसानहरु कहाँ गएर कृषि उत्पादन गरेको केन्द्र भनेको सरकारको सम्बन्धित निकायहरु रहेको । ति निकायहरुको अवस्था २५ वर्षदेखि उस्तै रहेको, त्यही विचको विद्यार्थी ग्रास रुट लेभल अध्ययन गरिरहेको र सूचना पु¥याउन नसकिएको, । उत्पादन गरिएका वस्तुमा राम्रो मूल्य नपाएको अवस्था छ । महिलाहरु आफैले संकलन र वितरण गरिरहेको अवस्था अनुसन्धानले देखाएको छ । माओवादी आन्दोलन पछि आफ्नो अधिकार प्रति सचेत भएर सूचना र प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ । अहिले देशमा धेरै महिला किसानहरु आफ्नै नेतृत्वमा पनि उत्पादनमा सहभागी रहेको देखियो ।
उत्पादनमा मात्र नभई बजारीकरणमा ध्यानदिनु जरुरी भएको, ऋणले मात्र केही हुँदैन भन्ने गरेको भनाई किसानमा रहेको पाइन्छ । किसानको बारीमा पुगेर किन्दा १२ रुपैयामा प्रति केजी बिक्री गरिराखेको पाईयो । यसले राज्यको मूल्य श्रुँखलाको अवस्थामा नआएको अवस्था देखियो । के किसानहरुले उत्पादन गरेको वस्तु सरकारले किन्छ ? फूल र दूधमा सरकारको भुमिका छ । आधुनिकताको जमानामा कमर्शियल फार्मर्स बन्न जस्री छ । कुनै ठाउँमा जमीनको स्वामित्व छैन । २ सय वडामध्ये ८० वडा मात्र छानिएका थिए । मल बिउ जस्ता राज्यले सुनिश्चित गर्ने भनेता पनि गरिए भएको छैन । महिलाहरुको सहभागीता ३३ प्रतिशत भनिएपनि शुरु गरेर बिचमै बन्द भएको, ऋण तिर्न नसकेको पाईएको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका युवा नेतृ दया लक्ष्मी श्रेष्ठले महिलाहरुलाई केन्द्रीत गरि स्थानीय तहमा गरेको अभ्यास भएको बताउँदै, महिला किसान के हो भनेर अध्ययन गरेको पाइदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा साना किसानहरुको सहभागीता करिब ९० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ ।
कृषिमा महिलाकरण कसरी गर्ने ? महिला किसानहरुको पहिचान कसरी गर्ने ? आलीदेखि थालीसम्म पहिलो शुरुवातमा महिलाबाटै भएको हो । मानव सभ्यताको उद्गमबाटै माटोमा खेल्ने पहिलो महिलाहरु नै रहेको, काँचो वस्तुलाई आगोमा पकाउने शुरवात महिला नै गरेका हुन् । आजपनि महिलाले गरेको कृषि उत्पादनलाई मूल्य श्रँृखलामा जोडिएको छैन ।
महिलाले गरेको कृषि उपभोक्तासम्म पु¥याउने हिस्सामा पितृसत्तात्मक सोचको कारण भूमिका गौण भइदिएको छ । अर्थको हिसावले छायाँमा परेको छ । परम्परागत रैथाने बालीको संरक्षणमा महिलाले धानेको छ । सबभन्दा बढी योगदान महिलाकै छ । त्यसको जस पनि महिलाको हुनुपर्छ ।
समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने महिलाको ठूलो भूमिका रहन्छ । नेपाल सरकराले नीति तथा कार्यक्रममा महिलालाई चिनेको छ कि छैन । सरकारले किसान लक्षित कार्यक्रम व्यवहार गर्नुपर्छ । किसानहरुले राज्यको सुविधा प्राप्त गर्न दर्ता प्रकृयामा जानु पर्ने भनिएको छ तर आम किसानहरु त्यसप्रकारको दर्ता प्रक्रिया जान कठिनाई छ । हाम्रो वास्तविक अवस्था के हो । साना, र माहिला किसान जहिले पनि पछाडि पर्ने अवस्था छ । मूल्य श्रृँखलामा आधारित भएर बजारसम्म पुग्दैन । तबसम्म महिला किसानहरुले सच्चा फाइदा लिन सक्दैन ।
स्थानीय तहमा योजना बनाउन महिला किसानले उत्पादित वस्तुलाई मूल्य श्रँृखलामा सहभागीता सहितको सुनिस्चितता गर्न जरुरी छ । त्यसमा किसानको अनिवार्य सहभागीता हुनुपर्छ ।
अखिल नेपाल किसान महाससंघका महासचिव, भूमि आयोगका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक नहेन्द्र खड्काले कृषि उत्पादन सबै मूल्य श्रृँखला होइन । गोलभेडा उत्पादन गर्दा ग्रेडिङ्ग, ब्राण्डिङ्ग, प्याकेजिङ्ग, स्टोरमा राखेर बजारसम्म पु¥याउनु मुल्य श्रृँखला हुन्छ । त्यसरी तहगत रुपमा उत्पादनलाई ब्राण्डिङ्गसम्म पु¥याउँदा उच्च मूल्यको हुन जान्छ । उपभोक्ता र पूँजीवादी दृष्टिकोणले हेर्दा फरक–फरक ढंगले हेर्नु पर्छ । उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिनुपर्ने, बिचकाले धेरै पाउने, किसानहरुले थोरै पाउने यस्तो खालको पद्धति रहेको अवस्थामा । किसानहरु आफै मूल्य श्रँृखलामा जान सके उचित मूल्य पाउने सक्छ । राष्ट्रिय किसान सञ्चालको प्राथमिकतामा पर्छ । एडीएसमा मूल्य श्रृँखला कार्यक्रम राखेको छ । लामो समयसम्म खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागका पूर्व महानिर्देशक संजिवकुमार कर्णले जिडिपीमा १ तिहाई योगदान कृषि क्षेत्रले गरेको बताउँदै नेपालको कृषिमा महिलाहरुको अझ ठूलो भूमिका रहेको बताउनु भयो । खाद्य प्रशोधन, तालिम, ८० प्रतिशत महिला सहभागीता रहेको देश नेपालमा निर्वाहमुखी कृषि बन्न पुगेकोले महिला सहभागीतालाई निर्णायक तहमा सहभागीता गराउनु पर्ने बताए । कृषिमा महिला सहभागीता प्रति सरकार गम्भीर छ । विगतको भन्दा महिलाको स्वामित्व बढेको छ । कृषिमा सुधार उन्मूख दखिन्छ । अझै पनि निर्णायक तहमा पुग्ने गरि नीति निर्माणको खाँचोर रहेको छ । महिला र पुरुष बिचमा श्रमको मूल्यमा विभेद छ । सरकारको नियम अनुसार फरक हुन पाउँदैन । कृषिलाई निर्वाहमूखी नभई व्यवसायिकरण, औद्यौगिकीकरण तर्फ जोडदिनु पर्छ । एडीएसले गरेको कल्पना भन्दा बढी महिलाको सहभागीता बढेको छ ।
नेपाल सरकारको कानुनमा के ग्याप छ ? कानुन ऐन नियमावालीहरु बनाएर सहभागीताकाृ सुनिस्चितता गर्नु पर्छ । लैङ्गिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने वजेट बनाउन सके महिला सहभागीतामा अझ बढ्न सक्छ । स्रोतमा पहुँच छैन । समस्या छ, औंल्याउनु पर्छ । खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुत्ताको ऐन आईसकेको छ । योगदानमा आधारित किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ । हामी खाद्य प्रशोधनको कुरा गरिरहेका छौं । खाद्य उद्योगलाई बजारसम्म लिंक गरेन भने मूल्य श्रँृखलामा पुग्न सक्दैन । मूल्य श्रँृखलामा महिला सहभागीता हुनुपर्छ । मुद्दाहरु जटिल छन् । खाद्य सुरक्षा, खाद्य पोषण सुरक्षाको कुरा बिर्सनु हुन्न । न्यून् खाद्यान्न उपलब्धताको कारण कुपोषण बढेको छ । खाद्य असुरक्षाले, महिलाहरु कुपोषण तिर गइयो भने कृषिमा महिलाहरुको सहभागीता कम हुनसक्छ । पर्याप्त पोषण खाद्य बैंक, खाद्यु वस्तु प्रयाप्त पाइरहेको छ कि छैन । नियन्त्रण कसरी गर्ने ? अर्गानिक फार्मिङ्गका गर्न असल कृषि अभ्यास चाहिन्छ । त्यसतिर गएका छौं कि छैनौं ।
क्यान्सर र अस्पतालहरु किन बढीरहेको छ । कति प्रतिशत क्यान्सर विरामी छन् यसको तथ्याङ्क छैन । क्यान्सर खाना र वातावरणको कारण भएकोले हामी रोग मुक्त हुन चाहन्छौं । वर्डफ्लूको समस्य जटिल छ । कालीमाटी तरकारी बजार निजीकरण गर्ने तयारीमा छन् । यसको सुनुवाई सर्वोच्च अदातलसम्म पुगेको छ । तरकारी बजार पुनसंरचना गर्न जरुरी छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघको कोषाध्यक्ष तथा सहकारी विभागका सदस्य इश्वरीप्रसाद पाण्डेले उत्पादनमा आधारित सहकारी संघहरुमा आवद्ध महिलाहरु प्रति आफ्नो सँधै साथ र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
निष्कर्ष ः मूल्य श्रँृखलामा महिला किसान सहभागीता र कृषि विकास रणनीतिमा यसको
कार्यन्वयन अत्यन्तै महत्वपूर्ण सवाल बनेको छ । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । ७० प्रतिशतको हाराहारीमा नेपालका साना किसान र मझौला किसानहरुको वाहुल्यता रहेको छ । त्यसमा पनि आजको परिवेशमा नेपालमा मात्र होइन विश्व परिवेशमा महिलाहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा नेपाली महिलाहरु ८०–९० प्रतिशतको हाराहारीमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेको तथ्याङ्क छ । योगदानको हिसावले महिला किसानहरुको बढी भएपनि सामन्ती संस्कृतिले अगाडि बढ्न रोकेको छ ।
अझै पितृसत्तात्मक गन्ध कृषि क्षेत्रमा समेत नेपाली महिलाहरुले भोग्नु परेको छ । आजको परिवेशमा नेपाली महिलाहरु कृषिमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि सक्रियता बढ्दै गएको छ । नेपालको कृषि अर्थतन्त्र बलियो बनाउन नेपाली महिला कृषकहरु नै अघि सर्नु पर्छ ।
महिला किसान दिदीबहिनीहरुका लागि सक्षम र सवल बनाउन, समान सहभागीता, समान ज्याला, साझेदारी कार्यक्रममा अग्रणी भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त गर्न सहयोग गर्न सके हाम्रो देशको कृषिमा फड्को मार्न कुरामा दुइमत छैन ।
