भगवती विष्ट
घनश्याम भुषाल तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा आफ्नो विचार पास पारित गर्न सफल माक्सवादी नेता हुनुहुन्छ । नेकपाले पनि त्यही विचारलाई अंगालेकाले आफूसँग नेपालको समाजवादको यात्रा अघि बढाउन सक्ने स्पष्ट मार्गचित्र रहेको दावी गर्ने गर्छन ।
नेपाली समाज अर्धसामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक समाज अब नरहेको दावी आफ्नो दस्तावेजमा गर्नु भएको छ र हजारौं कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित बनाउन सफल भुषाल उहाँको भाषामा नेपाल पूँजीवादी अर्थ–व्यवस्था प्रवेश गरिसकेको तर्क बारम्बार पेश गरेका पनि छन् ।
सरसर्ती भन्दा समाज अर्धसामन्ती नरहेको भन्नुको अर्थ जमिनको ठूलो हिस्साको आधिपत्य कुनै निहित व्यक्तिमा मात्र सीमित नहुने अवस्था हुनु र त्यसकै आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने विधि स्थापित नहुनु हो ।
वा, कृषि उत्पादन प्रणालीमा कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष जोडिएका किसान वर्गले आफूले पाउनुपर्नेभन्दा ज्यादा उत्पादन मालिकलाई बुझाउनु नपर्ने र मालिकको जमिनमा निःशुल्क काम गरिदिनु नपर्ने अवस्था समाजमा विद्यमान हुनु हो । नेपालमा विभिन्न समयमा राज्यले जमिनको उचित व्यवस्थापनको लागि ऐन कानुन मार्फत हदवन्दी पनि लागू गरेको छ ।
यसको कारण नेपालमा आफ्नै जमिन हुनेको संख्या ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपाली समाज पूँजीवादमा प्रवेश गरेका यस्ता प्रशस्त तथ्यहरू मन्त्री भुषालले अघि सानु भएकोछ ।
भुषालले आफ्नै विश्लेषणका आधारमा पनि यस्तो सुविधाजन्य अवस्थामा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन् । त्यसैले नेपालमा विद्यमान पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको घोडा चढेर उत्पादनमा प्रचुरता ल्याउँदै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट समाजवादको यात्राको टुङ्गो लगाउनु पर्ने जिम्मेवारी उहाँको काँधमा आएको छ ।
समाजवादी अर्थव्यवस्थामा हुने न्यायोचित वितरणको लागि उत्पादनमा चाहिले प्रचुरता पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाले नै दिलाउने मन्त्री भुषालले व्याख्या गर्दै आएका हुन् । त्यसैले उत्पादनमा प्रचुरता ल्याउन कृषि पेशालाई प्रतिस्पर्धी, व्यवसायिक तथा आधुनिक पेशाको रुपमा विकास गर्न उनले भावी दिनमा कस्ता नीति नियमहरू ल्याउलान भन्ने चासो सर्वत्र विद्यमान छ । कृषिलाई वैज्ञानिकरण गर्दा त्यसबाट बाहिर आउने श्रमशक्तिलाई कुन पेशा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका भुषालले देखाउनुपर्ने देखिएको छ ।
देशमा १ खर्बभन्दा ज्यादा वार्षिक रुपमा भित्रिने कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई अन्त्य गरी कृषि उत्पादन निर्यात योग्य मुलुक बन्न निकै मिहिनेत र परिश्रमको भने जरुरी हुन्छ ।
हामीले भुल्न नहुने कुरा चाँही के हो भन्ने संसारका धनी भनिएका मुलुकहरू कृषिजन्य वस्तुको निर्यातबाट धनी भएका भने होइनन । उनीहरूका देशमा पनि कृषि पेशामा लाग्नेहरूलाई राज्यले नै अनुदान दिई उक्त पेशामा टिकाईरहेको अवस्था हो ।
हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा राजनीतिक लोकप्रियता शासन सत्ता बाहिर ज्यादा देखिन्छ । जब व्यक्ति शासन पद्धतीको हिस्सेदार बन्न पुग्छ तब ऊ केही आलोचित हुन थाल्छ । कमजोर योजना तथा फितलो कार्यान्वयन प्रणाली त्यसका कारण हुनसक्छन् । यस्ता तथ्यबाट पक्कै मन्त्री धनश्याम भुषाल बेखबर नहोलान् ।
मन्त्री भुषालले नेपालमा वितरण हुने अनुदान रकमको अपारदर्शितालाई अन्त्य गर्न कसरी पहल गर्लान भन्ने पनि प्रमुख चासोको विषय हो । जमिनलाई चक्लावन्दी गरी सामूहिक खेती गर्न जमिनको खण्डिकरणले अप्ठ्यारो पार्ने स्पष्ट देखिन्छ । विचौलियाको राज, कमसल विदेशी हाइव्रिड बीउहरू सहज आपूर्ति, नियमन गर्ने निकायको निकम्मापन तथा भ्रष्ट कर्मचारी प्रशासन कृषि विकासको अवरोधक हुन् ।
खुल्ला सीमानाका कारण नेपालको कृषि उपजले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । अर्काे तर्फ हाम्रो उत्पादकत्व पनि तुलनात्मक रुपमा कम छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान (सहुलियतपूर्ण कर्जा, तालिम, बीउ तथा नगद अनुदान) सम्बन्धित वर्गमा नपुग्ने तथा त्यसको लाभ टाठाबाठाले लिने विकृतिलाई पनि रोक्नु पर्ने देखिन्छ, मन्त्री भुषालले ।
मन्त्रालय, विभागबाट हुने कार्यक्रमहरू आम कृषक वर्गमा प्रत्यक्ष पुग्ने तथा पारदर्शी बनाउनु पर्नेछ । उनले आफ्ना लाखौ कार्यकताहरूलाई सामूहिक खेती प्रणालीमा जोडिन आव्हान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
काम गर्न जोडिन र त्यसलाई व्यवसायिकतामा तर्फ उन्मुख गराउन तथा अनुसन्धात्मक कार्य विस्तारै अघि बढाउन पनि भुषालले नै राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने छ ।
नेकपाको वडा कमिटि देखि नै कृषि फर्मको अवधारण विकास गराउँदै लैजानु पर्छ । प्रत्येक वडामा स्थानीय विशेषताको आधारमा कम्तीमा एक फर्मको विकास गराउने हो भने पनि देशले कृषिमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।
उक्त फर्महरूको प्रगतिको आधारमा कमिटीमा रहेका कमरेडहरूलाई जिम्मेवारी दिने समयमा ग्राह्यता दिने नियम पार्टी कमिटीबाट पास गराउनु पर्छ । शिक्षित युवा वर्गलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न प्रमाण पत्र धितो राखी निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने नियमावली बनाएर अघि बढनु पर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा,
हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा राजनीतिक लोकप्रियता शासन सत्ता बाहिर ज्यादा देखिन्छ । जब व्यक्ति शासन पद्धतीको हिस्सेदार बन्न पुग्छ तब ऊ केही आलोचित हुन थाल्छ । कमजोर योजना तथा फितलो कार्यान्वयन प्रणाली त्यसका कारण हुनसक्छन् ।
