२० वर्षे कृषि विकास रणनीति कार्यन्वयन गर्न नखोजिएको प्रति

धनबहादुर मगर, रितु रुपाखेती, सरस्वती मानन्धर
काठमाडौं पुस १ राष्ट्रिय किसान सञ्जालको आयोजनामा किसान अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणपत्र र २० वर्षे कृषि विकास रणनीति सम्बन्धी कृषि विकास मन्त्रालयको नीतिगत छलफल र रणनीति कार्यन्वयनको अवस्थाको विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारले २० वर्षे कृषि रणनीतिलाई लट्याउने खोजिएको विचार सहभागी, सरकारवालाहरुबाट चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
उक्त अवसरमा अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष तथा तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले २० वर्षे कृषि रणनीति बनाउन नीतिगत रुपमा राष्ट्रिय किसान सञ्जालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विचार व्यक्त गर्नु भयो ।
श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्र संघको निकायबाट नेपालको लागि, नेपालको कृषि आन्दोलन प्रति सँधै सकारात्मक भूमिका खेलिदिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र संघको सहयोग प्रति राष्ट्रिय किसान सञ्जालको तर्फबाट आभार समेत व्यक्त गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको किसान अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलनबाट आएको घोषणा पत्र भएकोले नेपालको किसान आन्दोलनलाई सहयोग पुगिरहेको बताउनु भयो ।
श्रेष्ठले २० वर्षे कृषि रणनीति ठूलो संघर्षबाट आएको बताउँदै त्यसबाट प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्न लागिपर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष बलराम बास्कोटाले नवउदारवादले वर्तमान संकटको समाधान गर्न सक्दैन निष्कर्षमा पुगेको कारण नेपाली किसानले आफ्नो अधिकारको लागि आफ्नै घोषणा बनाउन सफल भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
बास्कोटाले किसानहरु कति शक्तिशाली हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भारतीय किसान आन्दोलनको उदाहरण दिँदै नेपाली किसानहरुलाई पनि सरकारले कम नआँक्न चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो भारतीय किसानहरुलाई म सलाम गर्न चाहन्छु । राष्ट्र संघीय खाद्य प्रणालीको फोरमहरुमा साम्राराज्यवादीहरुले अहिले पनि हस्तक्षेप गरिरहेको बताउनु भयो ।

नेपाल किसान संघको अध्यक्ष भानुभक्त सिग्देलेको कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै आज किसानहरुको अधिकारको कुरा स्थापित भएको छ । २० वर्षे कृषि रणनीति बनाउँदा ८ वटा किसानहरु संगठनहरु मिलेर बनाएको बताउनु भयो ।
सिग्देलले कार्यन्वयनको पक्षमा फितलो भएपनि दस्तावेजको रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको बताउँदै कार्यन्वयनमा जोडदिन आग्रह गर्नुभयो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्पा)का सचिव शिवहारी खनालले नेपाल सरकारले किसानहरुको हितको लागि किसानले चाहेको कुरा केहो ? भनेर पहिचान गर्न नसकेको बताउने भयो । उहाँले मल आउने भएपनि ३० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएर आउँदा किसानहरुले कसरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छन् होला ? नेपाली जनताको जीविकोपार्जन कति महँगो होला भन्ने कुरा बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले कृषि क्षेत्र पछिपर्नुमा कमजोरी पक्ष के हुन् भनेर खोज्नु पर्ने बताउनु भयो । पाठकले धितो नभएको कारण किसानले ऋण पाउन सक्दैन । सहकारी मार्फत जानसक्यौं भने सानातिना समस्या हल गर्न सकिने बताउनु भयो । साथै बजार किसानको हातमा नभएकोले कृषि क्षेत्र पछि परेको बताउनु भयो ।
जसले जीविकोपार्जन र जीवन धान्नको लागि अन्न दिईरहेका छन् त्यसलाई न राज्यले न अरुले सम्मान दिन सकेको छैनन्, पाठकले भन्नुभयो ।
भुमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष सरस्वती सुब्बाले संविधान बनाउन राजनीतिक दलहरुको मात्र हात नभएको बताउनु भयो । उनीहरुले किसानहरुलाई सम्मान गर्न नजानेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले कृषि विकास रणनीतिलाई कृृषि विकास मन्त्रालयको डकुमेन्टको रुपमा मात्र हेरियो ।
कृषि नीति कार्यन्वयन गर्ने कुरामा लागिरहेका छौ । तर पनि सन्तोषजनक ढंगले कार्यन्वयन गर्न सकेका छैनो । नेपालको किसानको अवस्था १ हेक्टर जमीनमा सीतिम हुन पुगेको कारण फरक ढंगले नेपालको कृषिलाई हेर्नु पर्ने बताउनु भयो । शर्माले अन्य देशहरुको जस्तो कृषि कम जमीनको कारण हुन नसक्ने बताउनु भयो । मलको समस्या अझै जटिल बन्दै गएको बताउँदै, विश्वको कृषि बजारमा मलको अभाव हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । त्यसको असर नेपालमा पर्नेसक्ने बताउनु भयो ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय कृषि संगठनबाट अमन श्रेष्ठले सातै प्रदेशको ७५३ वटै पालिकाहरुमा पुगेर काम गर्न लागिरहेको बताउँँदै नेपालको कृषिलाई महत्वका साथ हेरिरहेको बताउनु भयो । संगठनको तर्फबाट आउदा दिनहरुमा नेपाल सरकार लगायत सरोकारवाला विभिन्न संघ संगठनसँग मिलेर काम गर्ने बताउनु भयो ।
अन्तराष्ट्रिय कृषि विकास कोषबाट सञ्जिव श्रेष्ठले ५ वटा प्रदेशमा ५० वटा सामुदाय स्तरको कार्यक्रम बनाउने योजना रहेको र १० वटा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आएको बताउनु भयो ।
युरोपियन युनियनका कृषि सह–संयोजक बद्री बस्ताकोटीले नीतिगत रुपमा नेपाल सरकारलाई सहयोग पु¥याईरहेको बताउँदै कृषिको लागि आवश्यक सफ्प्टवयर विकासको काम गरिरहेको बताउँनु भयो । उहाँले किसान सूचीकरण, मूल्य श्रँखला, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरहेको र नेपाल सरकार र यूरोपियन यूनियन बिच छलफल भईरहेको पनि बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाअध्यक्ष तथा अखिल नेपाल किसान महांसघका सचिव, संगठन विभाग प्रमुख नहेन्द्र खड्काले एडीएसले विदेशी लगानी, भूमि बैंक, जिएमओ, कन्ट्याक्ट फार्मिङ्गको निषेध गरेको बताउँदै चोर बाटोबाट घुसाएर एडीएसको मर्म विपरित किसान विरोधी तत्वहरुले काम गरिएको बताउनु भयो । खड्काले एडीएस अन्तर्गत विभिन्न प्रकारको आयोजनाहरुमा किसान सञ्जालको सहभागीता सुनिश्चितता गरिएकोमा अहिले सम्म वेवास्ता गरिरहेको पनि बताउनु भयो । जसको कारण धेरै आयोजनाहरु किसानको सहभागीता विना, असफल हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको किसानको अधिकारका सम्बन्धी कार्यपत्र लाभिया क्याम्पासिनाका युवा नेता प्रमेश पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।